काठमाडौं – बनेपा–बर्दिवास सडकमा ठूला गाडी चल्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता कैलासराज दाहालले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानिर्देशक, ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका हुन्।

साँघुरो बाटोमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन भएमा दुर्घटना बढ्ने भन्दै रिट निवेदकले इजाजत खारेजीको आदेश माग गरेका छन्। मन्त्रालयले जेठ १३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १८ सिटभन्दा ठूला सवारीसाधनलाई समेत सो बाटोमा सञ्चालन हुन इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चमा बाटोको इजाजत दिनेसम्बन्धमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले मौलिक हकको उल्लंघन गरेको दाबीसमेत निवेदकले गरेका छन ।

‘साँघुरो बाटोमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने र जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने, वातावरणमा समेत असर पर्ने भएकाले ठूला सवारीसाधनलाई सञ्चालन अनुमति नदिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा माग गरिएको छ।

२०७३ साल जेठ २५ को मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय र असार १ मा यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयले १० मेट्रिक टनभन्दा बढी भार भएका सवारीसाधनलाई सिन्धुली–बर्दिबास सडक खण्डमा रुट इजाजत नदिने स्पष्ट गरेको थियो।

कोटेश्वर–खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी–बर्दिवास सडक खण्डमा यात्रुको आवश्यकता, चाप, सवारी साधनको चाप, सडकको स्थिति, क्षमताका कारण इजाजत नदिने निर्णय भएको थियो। तर, यसपटक मन्त्रालयले ठूला सवारीसाधनलाई समेत रुट इजाजत दिएको भन्दै रिट परेको हो।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०३:३० सोमबार