काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनदेखि संघीय सरकारले दिएको अनुदानबाट जनप्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्न सक्ने नीति ल्याएको छ। मन्त्रालयले गत वर्ष असारमा स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाई केन्द्रले दिएको बजेटबाट गाडी खरिद नगर्न निर्देशन गरेको थियो। आफ्नै साधन स्रोतबाट गाडी खरिद गर्दा पनि आवश्यकता हेरेर ट्याक्टर, स्काभेटरजस्ता साधनलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो। जनप्रतिनिधिले भने चुनावमा विजयी भएलगत्तै गाडी अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। गाडी अभावले विकासको कामसमेत प्रभावित भएको उनीहरुको गुनासो छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले साउनदेखि स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएको अनुदानबाट गाडी खरिद गर्न सक्ने बताए। ‘केन्द्रले पठाएको अनुदानबाट गाडी खरिद नगर्न यसअघि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो तर अब साउनदेखि संघीय सरकारले पठाएको अनुदानबाट जनप्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्न सक्छन्।’

केन्द्रले पठाएको अनुदानबाट गाडी खरिद गर्न सक्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिँदा स्थानीय तहमा गाडीको दुरूपयोग हुन सक्ने आशंका पनि जन्मेको छ।

केन्द्रले पठाएको अनुदानबाट गाडी खरिद गर्न सक्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिँदा स्थानीय तहमा गाडीको दुरूपयोग हुन सक्ने आशंका पनि जन्मेको छ। विकासका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेर गाडी खरिदमा प्रयोग हुन सक्ने आशंका मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुको छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू (जनप्रतिनिधि) ले दुरूपयोग गर्नुहुन्न भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सबै स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै गाडी खरिद गरिदिने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्न मन्त्रालयले गत वर्ष साउनमा सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। सो कार्यदलले स्थानीय तहमा गाडी उपलब्ध गराउन मापदण्ड तयार गरेको थियो। कार्यदलले सडक सञ्जालमा जोडिएका ७३ जिल्ला समन्वय समितिसँग एकएकवटा गाडी र २ सय १७ नगरपालिकामा एकएकवटा गाडी भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पछिल्लो समय बनेका थप ७६ वटा नगरपालिकामा एउटा पनि गाडी नभएको औंल्याउँदै कार्यदलले ती नगरपालिकालाई दुईदुईवटा गाडी उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । यसैगरी ४ सय ६० गाउँपालिकामा एउटा पनि गाडी नभएको र तिनलाई एकएकवटा गाडी आवश्यक भएको कार्यदलले औंल्याएको छ। मन्त्रालयले पुराना नगरपालिकालाई थप एक गाडी दिने, नयाँ नगरपालिकालाई दुईवटा दिने र सबै गाँउपालिकाई एकएकवटा गाडी दिने नीति ल्याएको थियो।

सबै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो जसलाई अर्थले अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री विजय गच्छदारले स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै गाडी उपलब्ध गराउने विषयमा चासो राखेका थिए । अर्थले बजेट दिन नमानेपछि स्थानीयको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले गाडी उपलब्ध गराउन संघीय तथा स्थानीय मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दिनहुँजसो आग्रह गर्ने गरेका छन्। गाडी नभएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको उनीहरुको गुनासो छ। सरकारले खारेज भएका र खारेज हुन लागेको जिल्लाका विषयगत कार्यालयका गाडी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति बनाएको छ। यसका लागि स्थानीय मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्थानीय प्रतिनिधिले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा तीनवटा गाडी माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। कुनै नगरपालिकाले चारवटा सम्म गाडी माग गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गाडी मेयर/अध्यक्षलाई, अर्को गाडी उपमेयर/उपाध्यक्षलाई र तेस्रो गाडी कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

जिल्लाका अधिकांश विषयगत सरकारी कार्यालय खारेज भएका छन् भने केही सरकारी कार्यालय असारदेखि खारेज हुँदैछन्। खारेज हुन लागेका धेरैजसो कार्यालयमा कम्तीमा एउटा गाडी रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको अनुमान रहेको छ। ती कार्यालयमा रहेका गाडी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराउने हो भने समस्या धेरै हदसम्म कम हुने स्थानीय मन्त्रालका कर्मचारीको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले खारेज भएका विषयगत कार्यालयको चल/अचल सम्पत्ति स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०२:५१ सोमबार