पोखरा – प्रदेश ४ लाई उज्यालो प्रदेश बनाउन ३ अर्ब बढि लागत लाग्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ९ वटा स्थानीय तहमा विद्युत पुगेको छैन् भने १६ वटा स्थानीय तहमा आंशिकरुपमा मात्र विद्युत पुगेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रदेश नं. ४ लाई उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ। ११ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा बढि विद्युत उत्पादन भई केन्द्रिय प्रसारणमा जडान भएतापनि विभिन्न जिल्लाका ९ वटा तहमा भने विद्युत पुग्न सकेको छैन्।

कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार मनाङ, गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लामा विद्युतीकरण हुन बाँकी नै रहेको छ। मनाङको नारफु र नास्योङ गाउँपालिका, गोरखाको दार्चे र चुमनुम्ब्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन्।

ग्रीड विस्तार र फलामे पोल परिवर्तन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लाग्ने तथ्यांक निकालेको हो। यसमा साविकका गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १० जिल्ला समावेश छन्। नवलपुर पूर्वी जिल्ला भने बुटवल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रले हेर्ने गरेको छ।

कुल लागतमध्ये पूर्ण विद्युतिकरण गर्न २ अर्व १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र काठेपुललाई विस्थापन गर्नका लागि थप ९८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। ४३ हजार वटा काठेपोल विस्थापन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङमा खर्च हुनेछ। बागलुङमा पूर्ण विद्युतिकरणका लागि १ अर्व ४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण कार्यालयको तथ्यांक छ। प्रदेशका ३२ हजार घरधुरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट बञ्चित छन्। प्रदेश ४ का १६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतिकरण भैसकेको छ भने ६० वटा तहमा आंशिक विद्युतिकरण भएका छन्।

यस्तै पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ११ वटा वितरण केन्द्रबाट २ लाख ६७ हजार ९ सय ४२ जनाले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्। विद्युत नपुगेका ठाउँहरुमा लघुजलविद्युतको पनि प्रयोग भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा विद्युतको थालनी पनि भएको छैन्। प्रदेश ४ मा आवश्यकताभन्दा बढि विद्युत उत्पादन भएतापनि असमान वितरण प्रणालीका कारण आपूर्तिमा समस्या देखिएको प्राधिकरणका पोखरा कार्यालय प्रमुख सुरेश बहादुर क्षेत्रीले बताए।

क्षेत्रीय कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने ७५ प्रतिशत मेगावाट विद्युत सहित प्रदेश नं. ४ लाई १५० मेगावाट विद्युतले पुग्ने गरेको छ। तर, विद्युत खपत भने जाडो समय र बेलुकीको समयमा बढि हुने हुँदा औषतमा १०० मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ।

कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीले भने, ‘प्रदेशको उत्पादन प्रदेशभित्रै वितरण गरे हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं। राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेपछि यहाँको बिजुली अरु प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्छ, हामीले उत्पादन गरेपनि स्वायत्त अधिकार नभएका कारण अर्काकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रादेशिक संरचनामा जान सके यो प्रदेश छिटै लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ।’

नवलपुरमा सबै स्थानीय तहका अधिकांश वडाहरुमा विद्युत विस्तार भइसकेको छ। यद्यपी विस्तार नभएका ठाउँको तथ्यांक संकलनको काम पनि भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले आगामी वर्षदेखि मुख्य प्राथमिकताका साथ विद्युतिकरणमा काम गर्ने बताएका छन्। ‘सरकारको नीति नै साढे दुई वर्षमा उज्यालो प्रदेश बनाउने छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुरुप हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछौँ।’

प्राधिकरणका अधिकृत विनोद चौधरीका अनुसार हाल पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत १२ वटा चालु सबस्टेशन केन्द्र, ५ वटा निर्माणाधीन केन्द्र, ५ वटा साना जलविद्युत केन्द्रहरु रहेका छन्। यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा जलविद्युत गृहहरु रहेका छन्। कालीगण्डकी ए, मस्र्याङदी, मध्य मस्र्याङदी, मोदी, सेती र फेवाबाट २९९.६ मेगावात विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ।

यस्तै, १३ वटा नीजि कम्पनी अन्तर्गतका उत्पादन गृहहरुबाट १५४.६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। ३३ केभी भोल्टेजभन्दा बढि क्षमताका चारवटा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पोखरा ग्रीड शाखाले हेर्दै आईरहेको छ। ५ वटा ठूला आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। १ सय ४० मेगावाटको तनहूँ, ४० मेगावाटको राहुघाट, ४२ मेगावाटको अपर मोदी ए, १८ मेगावाटको अपर मोदी र ८२ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाई छ। २७ वटा साना ठूला आयोजनाको भने पिपिए गरेर पनि निर्माणको काम सुरु भएको छैन।

खोला ओगटेर काम नगर्ने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई ताकेता गरेर निर्माण थाल्न निर्देशन दिने सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए। प्राधिकरणले पिपिए गरेर काम नगरेका २ कम्पनीलाई अघिल्लो वर्ष कारबाही गरेको थियो।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०७:०९ आइतबार