काठमाडौं – यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न अभिव्यक्तिमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको सरकार कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्दै यसलाई सुधार्न कार्यदल गठन गर्ने बताएका थिए। तर, कार्यदल गठनमै २४ दिन बिताएपछि सिन्डिकेटको विषय ओझेलमा पार्न खोजिएको अनुमान गरिएको छ।

सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको महिना दिन अर्थात् जेठ २४ गते कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने सरकारले जनाएको थियो। त्यसको २४ दिन अर्थात् बिहीबारमात्रै कार्यदलले पूर्णता पायो। प्रतिवेदन आउन भने अझै कति समय लाग्ने अन्योल छ।

वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्दै यसलाई सुधार्न कार्यदल गठन गर्ने बताएका थिए। तर, कार्यदल गठनमै २४ दिन बिताएपछि सिन्डिकेटको विषय ओझेलमा पार्न खोजिएको अनुमान गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय, यातायात व्यवसायी महासंघलगायतका अधिकारी कार्यदलमा छन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ ले सार्वजनिक यातायातको दुर्घटना, बिमा र क्षतिपूर्ति, रुट निर्धारणलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ।

त्यसैगरी यातायात सेवा व्यवस्थापन र नियमन, इ–टिकेटिङ, मालवाहक सार्वजनिक सवारी, ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, सार्वजनिक सवारीसाधनको गति निर्धारण र समयसीमा, चालकको आलोपालो र विश्राम, यातायात सेवासम्बन्धी कम्पनीलाई दिनुपर्ने सहुलियत लगायतमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलको हुनेछ।

कार्यदल समयमै गठन भएर समस्या सुल्झाउन ढिलाइ गरिँदा अहिले सर्वसाधरणले सिन्डिकेट तोडिएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। नागरिककर्मीले बिहीबार भेटेका दर्जनौं यात्रुले सिन्डिकेट तोडिएको महसुस नभएको बताएका थिए।

यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाका अनुसार कार्यदल गठनमै धेरै दिन लगाएर सरकार सिन्डिकेटबाट पछि हट्न खोजेको संकेत देखाएको छ। ‘कार्यदल गठन गरेर महिना दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यदल गठनमै यतिका दिन बिते ।’ सिन्डिकेटविरुद्ध जुन गतिमा सरकार उत्रिएको हो, त्यही गतिमा नीतिगत रूपमा पनि अगाडि बढ्नपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने सरकार सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने पक्षमा नरहेको बताउँछन्। ‘कार्यदल गठन हुन समय लाग्यो भन्दैमा सिन्डिकेटप्रति सरकार उदासिन भयो भनेर बुभ्mनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा कार्यदल गठनमा ढिलाइ भएको हो।’ कार्यदल बनिसकेकाले प्रतिवेदन आएर काम गर्न दिउन्जेल पर्खनुपर्ने उनले बताए। ‘सिन्डिकेट तोडियो भन्दैमा रातारात परिवर्तन आउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा कामलाई बढाउँदै जाँदा परिर्वतन देखिँदै जान्छ।’ अबको महिना दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन कार्यन्वयनसँगै जनताले पनि सिन्डिकेट तोडिएको महसुस गर्ने शर्माको दाबी छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०३:४० आइतबार