काठमाडौं – आफ्नै घरअगाडि वा सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकारले जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। जसको घर अगाडि फोहोर फालिएको छ, उसकै घरमा जरिवानापत्र आउनेछ, सो जरिवानापत्र पाएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्तिले राज्यलाई जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्नेलाई राज्यका विभिन्न निकायबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानमा उल्लेख भएको ‘स्वच्छ वातावरण’ मा बस्न पाउनुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना गराउने नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो। ‘संविधानले नै स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयनका लागि जरिवानापत्रको व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा वातावरणको कार्यक्रम प्रचारप्रसार र जनचेतनामा सीमित रह्यो, अब हस्तक्षेपकारी हँुदैछौं।’ उनका अनुसार स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल बनाउनका लागि सरकारले नयाँ नीति बनाउने क्रममा जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीका अनुसार मन्त्रालयले तोकेका वातावरण निरीक्षकले स्थलगत रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति र व्यवसायीका नाममा जरिवानापत्र काट्नेछन्। ‘खटिएका वातावरण निरीक्षकले जसको घर वा व्यवसायिक फर्मअगाडि फोहोर देख्छन्, त्यही बेला जरिवानापत्र सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा काटिनेछ,’ ओलीले नागरिकसँग भने, ‘सो पत्र पाउनेले वडा कार्यालयमा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, जरिवाना तिर्न अटेर गर्नेलाई राज्यको अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ।’ जसका लागि वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक स्थलमा फोहोरमैला गर्ने व्यक्तिगत घरलाई मात्रै होइन, अन्य कार्यालय र उद्योगधन्दाबाट निस्कने फोहोरजन्य पदार्थ व्यवस्थापन नगर्नेलाई पनि कारबाही गर्न ऐन संशोधन गरिने भएको छ। ‘विद्यमान कानुनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न नपाउने व्यवस्था छ तर अब जरिवानाको रकम पनि बढाउँदैछौं,’ ओलीले भने, ‘अब तदारुकतासाथ काम गरिनेछ।’

वातावरण मन्त्रालयले ‘एक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, एक वृक्षरोपण’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ भने पहिलो चरणमा सिंहदरबार र मुलुकका मुख्य पर्यटनस्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ को व्यवस्था गर्दैछ। ४० म्याक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोलालाई मुलुकभर पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले प्लास्टिक प्रशोधन उद्योगलाई एकपटकका लागि करमुक्त बनाउन पहल गर्ने भएको छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने नियम बनाउन लागेको मन्त्रालयले राजमार्गदेखि भित्री सडकमा फल फल्ने, फुल्ने र वासनादार रुखबिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने बाध्यकारी नियम पनि लागू गर्ने भएको छ।

अहिले काठमाडौंमा मात्रै सवारीसाधनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको ‘हरियो स्टिकर’ को व्यवस्था मुलुकका अन्य प्रमुख सहरमा पनि गरिँदैछ भने सवारीसाधनको प्रदूषण मापनका लागि ठाउँठाउँमा मेसिन पनि राखिनेछन्। विद्युतीय सवारी उत्पादन, आयातलाई सहज र सरलीकरण गर्न राजस्वमा छुट दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ।

मुलुकलाई नै स्वच्छ वातावरण, हराभरा र प्रदूषणमुक्त बनाउन वातावरण मन्त्रालयले आगामी जेठ २२ गते महाअभियानको घोषणा गर्दैछ। महाअभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्र्नेछन्।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०३:३४ आइतबार