‘बजेट कम हुँदा न्यायपालिकामा एनजिओ पसे’

शनिबार, १९ जेठ २०७५, ०७ : ४१ नागरिक

काठमाडौं – कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई बजेट कम छुट्टयाउने गरेकाले एनजिओ भित्रिएको बताएका छन्। उनले सरकारले यथेष्ट बजेट छुट्टयाएमा सरकारी तथा गैरसकारी संस्था आफै हट्ने दाबी गरे। उनले यसपटक न्यायपालिकालाई न्यून बजेट विनियोजन भएकोमा दुखेसो पनि व्यक्त गरे। मागभन्दा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।

‘न्यायपालिकामा बजेटअभावका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने, ‘राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत बजेट नछुट्याएसम्म सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने देखिन्छ।’ उनले अदालतभित्र कार्यरत एनजिओ र आइएनजिओ अहिले न्यायपालिका अनुकूल भएनभएबारे अध्ययन भइरहेको बताए। अध्ययन प्रतिवेदनपछि न्यायपालिकामा सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको कामका विषयमा बहस गर्न सकिने उनले बताए। ‘न्यायपालिका उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन। त्यसकारण सरकार तथा अन्य निकायको आकर्षण उत्पादनमूलक काममा खर्च हुने भएकाले न्यायपालिकाजस्ता अनुत्पादक संस्थामा खर्च गर्न सरकार डराएको हो,’ काठमाडौं स्कुल अफ लको आयोजनामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने। सानातिना कार्यक्रम गर्दा पनि एजेन्सीकै भर पर्नुपर्ने उनले प्रस्ट्याए।

पछिल्लो समयमा कानुनका अनेक ‘लुप होल’ खोजेर कसिलो बनाउन थालिएको उनको दाबी छ। उनले कानुनमै समस्या नआउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। जोशीले हरेक व्यक्तिका लागि नैतिकता र निराश नहुने जीवन पद्धतिका लागि अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयमार्फत सबा १३ करोड खर्च
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गैरसरकारी संस्थाबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि १३ करोड २५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम आएको थियो। विकास सहकार्यका लागि स्विस नियोग, युरोपियन युनियन र युनिसेफले विभिन्न कार्यक्रमका नाममा १३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेका हुन्।

विकास सहकार्यका लागि स्विस नियोगले ‘सरकारी सुविधा कार्यक्रम’ अन्तर्गत ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी युरोपियन युनियनले ७७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। युनियनले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका वर्गका लागि कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसैगरी युनिसेफले बालबालिकाका लागि जिल्ला न्यायिक प्रणाली कार्यक्रममा ५ करोड २२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा पनि युनएनडिपीमार्फत विभिन्न कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad