मकवानपुर – प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि शुक्रबार महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। नीति तथा कार्यक्रमले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारालाई मूर्त रुप दिने लक्ष्य राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षेदेखि पाँच वर्षसम्मका कार्यक्रम समेटिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेक्रममा प्रदेश प्रमुख कोइराला अस्वस्थ्य भएपछि उनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वाचन गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पपाल प्रदेश चक्रपथलाई प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा २०७८ सालसम्म प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने, तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने, २०८५ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ।

खुला रुपमा हुँदै आएको मदिरा बिक्री नियन्त्रणका लागि निश्चित समय, विधि, प्रक्रिया र स्थान तोक्ने व्यवस्था मिलाउने, दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवम् राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिनेनदिने नीति अवलम्बन गर्ने, तीन वर्षभित्र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

बलात्कार, घरेलु तथा लैंगिक हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, मानव बेचबिखन, बोक्सा–बोक्सीलगायत अपराधविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। साथै पाँच वर्षभित्र मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाई विकसित राष्ट्रसरह पु¥याउने लक्ष्य पनि प्रदेश सरकारको छ।

प्रदेश पर्यटन परिषद्, प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था संरचना गठन गर्ने नीति बनाएको सरकारले प्रदेशस्तरीय सामाजिक सुरक्षा कोष, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक आविष्कार केन्द्र, प्रदेशस्तरीय स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश विश्वविद्यालय र रोजगार प्रवद्र्घन केन्द्र, प्रदेश विद्युत् लगानी बोर्ड, प्रदेशस्तरीय जलस्रोत आयोग वा प्राधिकरण, उद्योग विकास तथा लगानी प्रवद्र्र्घन कोष, प्रदेश औद्योगिक करिडोर एवम् क्षेत्र, प्रदेशस्तरीय खाद्य गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र, पथ प्रर्दशक तालिम केन्द्र, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सफा नदी सभ्य सहर कार्यक्रम, पशुका लागि एम्बुलेन्स सेवा, एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक उद्यम तथा व्यवसाय, एक घर एक धारा, प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी पसल सञ्चालन, स्वच्छ वातावरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै आव २०७५÷७६ लाई उद्योग वर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्न विशेष सुविधा दिने उल्लेख कार्यक्रममा लेखिएको छ।

दस, बीस र पचास वर्षे गुरुयोजना तयार पार्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विकास परिषद् गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गरी सक्षम, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सालगायत अन्य पूरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने र बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण गर्न पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याइने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमतालाई आगामी पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पु¥याइने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौंको प्रदूषणलाई न्यूनतम विन्दुमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। एक घर एक रोजगार नीति अवलम्बन गर्ने र उत्पादित वस्तु सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा रहेको सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण अशक्त, मनोरोगीलाई विशेष व्यवस्था मिलाउँदै बालअधिकार संरक्षण केन्द्र, पुनस्र्थापना एवम् सुधार गृह सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

जनतासँग मुख्यमन्त्री आमने सामने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पारदर्शी, मर्यादित र सक्षम प्रशासन, विकास र समृद्धिको आधार सुशासन’ भन्ने नाराकासाथ प्रशासकीय सुधारका कार्य सञ्चालन गर्ने तथा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न कठोर नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।

खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चितताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिई प्रदेशमा कोही पनि भोको नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै चक्लाबन्दी गरी सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहुँचमा समानता स्थापित गरि विभेदकारी शिक्षा नीति अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। साथै ‘सबैका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ नाराका साथ प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन गरी प्रत्येक ३ वर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र खेलाडीको व्यावसायिक जीवनको संरक्षण गर्ने नीति सरकारको छ।

नीति तथा कार्यक्रम सतही भएको प्रतिपक्षको आरोप
प्रतिपक्षी दलले भने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सतही भएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले नीति तथा कार्यक्रम काँढामा अल्झेको सारी जस्तो भएको टिप्पणी गरे। ‘नीति कार्यक्रम सतही छ,’ उनले भने, ‘अब बजेट कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ।’ विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रीना गुरुङले सरकारले लोकप्रियताका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइन ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७५ ००:५३ शनिबार