काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पूर्णप्रभावकारी तथा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा नेपाल उद्योग परिसंघले राखेको छ।

नयाँ बजेटले ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व असुली गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथै भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम अगाडि सारेको भन्दै परिसंघले ती सबै कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्यअनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको वार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

परिसंघले लामो समयदेखि आर्थिक समृद्धिको बहस र पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ । बजेट निर्माण क्रममा समेत राजस्व परामर्श समितिमार्फत निजी क्षेत्रको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । उद्योग, लगानी व्यवसायको विकासका लागि परिसंघले भन्दै आएको कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि प्रस्तुत बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको मर्म पूरै समेट्न नसकेको परिसंघको भनाइ छ । औद्योगिक–व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा परिसंघको थियो।

परिसंघका अनुसार रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशक घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण,जग्गा प्राप्तिमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिएवापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नका लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष चालु खर्च ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन ११.८ प्रतिशत रहनुले अझ पनि चालु खर्चबाट तात्विक भिन्नता गरी पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन नभए पनि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पर्याप्त अवसर, सम्भावना र दृढशक्ति रहेको परिसंघको ठहर छ।

आगामी पाँच वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतहाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यसहित पूर्णसंघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्तर्निहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भए पनि विकासको इञ्जिनका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको छ ।

बजेटले परिलक्षित गरेका उद्देश्यमा नागरिकका मौलिक हकका रूपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, साधनस्रोत, अवसर र क्षमता विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने, जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता, हस्तकला जस्ता निर्यातजन्य उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, फलामखानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिनु, निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातु अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गर्ने कार्य, प्रदेशको समन्वय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ।

बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष रहेको परिसंघको ठहर छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०३:०९ शुक्रबार