सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश संसद्मा टेबुल भएको छ। विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि सांसदले धारणा राख्ने छन्। अन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई पारिश्रमिक र सुविधा व्यवथा गरिएको छ।

अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भए कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि मासिक तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। यस्तै नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई नौ हजार र सभा सदस्यलाई सात हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, वडाध्यक्षलाई १८ हजार, कार्यपालिकाका सदस्यलाई आठ हजार र सभा सदस्यलाई छ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने मस्यौदामा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मात्रै मासिक ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक राज्यकोषबाट खर्च हुनेछ। उनीहरूका लागि आवास, सञ्चार, मसलन्द, इन्धन, यातायातलगायतका सुविधा छुट्टै दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।

यस्तै २५ नगरपालिकाका मेयर÷उपमेयरका लागि मासिक पारिश्रमिकबापत १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ भने ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका लागि मासिक ३० लाख ७८ हजार खर्च हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा अध्यक्ष छन्। गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षको पारिश्रमिकलाई मात्रै जोड्दा मासिक १ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप व्ययभार हुन्छ। गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका लागि १८ हजार र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुका लागि २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा न्यूनतम सात सदस्य हुन्छन्। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश संसद्बाट विधेयक पारित भए कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७० सदस्यका लागि मासिक १० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ। यस्तै मस्यौदामा कार्यपालिकाका सदस्य र सभा सदस्यलाई पनि पारिश्रमिक दिने उल्लेख गरिएको छ। गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यले पाउने पारिश्रमिकलाई आधार मान्दा महिनामा १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ भने सभा सदस्यका लागि मासिक ८३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

यस्तै संसद्मा कर्णाली प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन–२०७५ र सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक–२०७४ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०२:२५ शुक्रबार