विराटनगर – संघीय सरकारले ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ प्रेरित बजेट ल्याएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिरहेको प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशको न्यून रोजगारी र छद्म बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याउने घोषणा गरेको छ। असार १ मा प्रदेशको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले बिहीबार सुरु संसद्को वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो।

संघीय सरकारले ल्याएको बजेट केन्द्रीकृत र प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतले सार्वजनिक रूपमै असन्तोष जाहेर गरेका थिए। अन्य प्रदेशका सरकारले पनि बजेटले प्रदेशको भूमिकामा जोड नदिएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिसकेका छन्।

‘खोलामथिको गरा सँधै हराभरा’ भन्ने अभियानका साथ पहाडमा लिफ्ट सिंचाइ, तराईमा भूमिगत सिंचाइ र पहाडमा डिप बोरिंग गर्ने योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने तयारी छ।

संसद्को बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने बताएका छन्। कृषिलाई प्रदेशको प्रमुख उत्पादन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै अति गरिब जनतालाई राहत पुर्याउने दाबी पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ।

‘कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको प्रमुख उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ’, मन्त्री आङबोले संसद्मा पेश गरेको प्राथमिकतामा भनिएको छ ‘खाध्यान्न उत्पादनबाट यो प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नसक्ने प्रसस्त आधारहरू रहेकाले प्रदेशका प्रमुख खाध्यान्न बालीहरूको उत्पादन र प्रसोधन गरी निर्यात प्रर्वद्र्धनमा जोड दिइनेछ।’ कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन, आधुनिक मल बिउलगायत कृषि उपकरणको व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिने पनि सरकारले जनाएको छ। ‘खोलामथिको गरा सँधै हराभरा’ भन्ने अभियानका साथ पहाडमा लिफ्ट सिंचाइ, तराईमा भूमिगत सिंचाइ र पहाडमा डिप बोरिंग गर्ने योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने छ। जमिनको अति खण्डीकरण तथा ठूलो मात्राको जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जमिनको उपयोगका लागि चक्लाबन्दी र सहकारी एवम संस्थागत खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। जमिनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न कानुन बनाएर उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने पनि सरकारको योजना छ। त्यही उच्चस्तरीय समितिमार्फत भू–उपयोग नीति बनाउने सरकारको भनाइ छ।

त्यस्तै, प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश स्तरीय संरचना बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण र लगानी गर्नका लागि प्रदेश सरकारको समेत लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय संरचना निर्माण गरी ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण गरी उद्योग, कलकारखानालाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रदेशभित्र रहेका मुख्य–मुख्य सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा लिएर प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी संघीय सरकारसगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, सबै बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच बढाउन अध्ययनलाई प्रश्रय दिने कार्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने पनि सरकारको वाचा छ। ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रस्थानका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नका लागि पुंजी सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ। युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।’

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०१:२१ शुक्रबार