पोखरा - लगानी बोर्डले प्रदेश ४ मा ठूला लगानीका मुख्य चारवटा आयोजना पहिचान गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याएर उचित वातावरण बनाउने हो भने ती आयोजना पूरा गर्न सकिने बोर्डको भनाइ छ।

प्रदेशभित्रका चारवटा ठूला आयोजना पूरा गर्न सकेका खण्डमा रोजगारी सिर्जना गर्दै प्रदेशलाई नै समृद्ध बनाउन सघाउने बोर्डको भनाइ छ ।प्रदेश ४ सरकारसँगको छलफलमा बोर्डले उत्पादनमूलक उद्योगदेखि पर्यटनका पूर्वाधार, विद्युत्् आयोजना प्रदेशभित्र सम्भाव्य रहेको बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार पहिचान भएका मध्ये एउटा मात्र उद्योगले अहिले पूर्णता पाएको छ । अरु ठूला उद्योगबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय उद्योगको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न सम्झौताको तयारी भइरहेको छ।

बोर्डको प्राथमिकतामा होङसी शिभम् सिमेन्ट, ६ सय मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी–२ विद्युत् आयोजना, विरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार र मनाङमा खोल्ने भनिएको स्की रिसोर्ट प्राथमिकतामा छन् ।कारीका अनुसार प्रदेशभित्रको ठूलोमध्येको होङसी शिभम् सिमेन्ट प्रदेशमा ठूलो आकारको लगानीको उद्योग हो।

झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको यो उद्योग ७० प्रतिशत वैदेशिक र ३० प्रतिशत स्थानीय लगानीमा पूरा भएको छ । अढाई वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्न समय दिइएकोमा उद्योगले १५ महिनामै पूर्णता पाएर परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ । नवलपरासीमा रहेको यो उद्योगको उत्पादन प्लान्ट भने प्रदेश ४ मा पर्छ । प्रदेश ५ बाट क्लिंकर ल्याउनुपर्छ ।

‘पहिलो चरणमा होङसीले अहिले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । दोस्रो चरण पूरा गर्दा दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका लागि गर्व गर्न लायक उद्योग बनेको छ ।’ ८० मेगावाट विद्युत् चाहिने यो आयोजनाले रोजगारीको अवसर समेत जुटाएको छ।

बोर्डले पहिचान गरेको प्रदेशभित्रको अर्काे ठूलो आयोजना अपर मस्र्याङ्दी–२ विद्युत् आयोजना हो । ६ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना लमजुङमा बनाउने तयारी छ । झन्डै एक खर्ब पाँच अर्ब लगानीको आयोजना बनाउँदा त्यसले प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा अब्बल बनाउन सघाउने अधिकारीले बताए । यो आयोजना यसअघि भारतीय लगानीकर्ता जिएमआरले बनाउने तयारी थियो । तर अहिले चिनियाँ कम्पनी र नेपालको बुटवल पावर कम्पनीले यो आयोजनामा अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

जिएमआरको आयोजनास्थलमा रहेको कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जिएमआरले चिनियाँ लगानीकर्तालाई आयोजना हस्तान्तरणको तयारी गरिरहेको छ । अबको आयोजनामा बुटवल पावरको करिब २० प्रतिशत र बाँकी चिनियाँ लगानीमा आयोजना अघि बढ्ने ती कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार चिनको सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, चेङदु सिन्चेन इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप र छिमयुआन इन्जिनियरिङ कम्पनीले यसमा लगानीको तयारी गरेका छन्।

जिएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको तीन सय मिटर लामो परीक्षण सुरुङमध्ये दुई सय ५३ मिटर खनिसकेको छ । मस्याङ्दी नदीमा बन्ने आयोजनाको ड्यामसाइड मनाङको नासोङ गाउँपालिका–१, सिरानतालमा रहने र करिब ११ किलोमिटर तलसम्म सुरुङ खनेर लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ को स्याँगेमा पावरहाउस रहने यसअघिको योजना हो । आयोजनाको भौगोलिक अवस्था पत्ता लगाउन परीक्षण सुरुङ खने पनि राजनीतिक दलबाट सहयोग नपाएपछि जिएमआरले गति लिन सकेको थिएन ।

जिएमआर कार्यालय र आयोजनाको परीक्षण सुरुङमा राजनीतिक दलहरुले यसअघि कालो झन्डा समेत गाड्दै आएका थिए । सन् २००८ देखि जिएमआरले यहाँ काम थालेको थियो । ‘राजनीतिक दलको बारम्बारको अवरोधले पनि जिएमआरले गति दिन सकेको थिएन । त्यही भएर जिउमआर पछाडि हटेर चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो,’ ती अधिकृतले भने।

बोर्डका प्राथमिकतामा परेको अर्काे ठूलो आयोजना हो– विरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार । कास्कीको बिरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड््ने यो आयोजना पूरा गर्न सके मुलुकले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने बोर्डको ठहर छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार यो आयोजना ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको हो । झन्डै ८२ किलोमिटर लामो यो केवलकार बनाउन मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले बोर्डमा प्रस्ताव लगेको थियो । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि सम्झौताको तयारी गरिएको अधिकारीले बताए ।

मुक्तिनाथ दर्शनका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र डिपिआरका लागि आयोजनाले काम थालेको बताए । ‘डिपिआर र इआइए गर्न सम्झौता गर्दैछौ,’ उनले भने, ‘पर्यटन प्रवद्र्धनमा भूमिका निभाउने भएकाले यो आयोजना पूरा गर्न सकेमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र एक कदम अघि बढ्नेछ।

’ झन्डै ८५ प्रतिशत विदेशी र बाँकी स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने प्रारम्भिक खाका आयोजनाले बनाएको छ । विरेठाँटीबाट सुरु भएको केबलकार घोरेपानी, तातोपानी, लेते, मार्फा, जोमसोम, कागबेनी हुँदै मुक्तिनाथ पुग्नेछ । विरेठाँटीबाठ सुरु हुने यात्रा करिब तीन घन्टामा मुक्तिनाथसम्म पुगेर सकिनेछ । ‘यसले पर्यटनमा ठूलो योगदान दिनेछ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।बोर्डले पहिचान गरेको मध्येको अर्काे आयोजना मनाङमा खोल्ने भनिएको स्की रिसोर्ट पनि हो ।

स्की खेल्ने मैदानसँगै सुविधासम्पन्न रिसोर्टको प्रारम्भिक पहिचान भएपनि सम्भाव्यताबारे अझै अध्ययन नभएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसँगै हुने हिमपातको उतारचढावले स्की रिसोर्ट खोल्नेबारे बोर्ड अझै अन्योलमा रहेको उनले बताए । ‘स्की रिसोर्टमा लगानीको सम्भावना हामीले देखेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको ६ महिनाभित्र यसबारे पनि केही तथ्य बाहिर आउनेछ । तर, सम्भावना र त्यसको दीर्घकालीन अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न ।’ स्की रिसोर्ट खोल्ने सकेमा साहसिक पर्यटकलाई माथि उठाउन सकिने बोर्डको ठहर छ।

त्यसबाहेक बोर्डले कास्कीको लेखनाथ, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जामा पनि ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिने ठहर गरेको छ । ‘हरेक प्रदेशमा ३ वटाका दरले ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने हो भने मुलुकले समृद्धिको आधार तय गर्नेछ । प्रदेशका ३ वटाका दरले २१ वटा आयोजना बन्नु ठूलो कुरा हो,’ बोर्डका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । बोर्डले अहिलेसम्म पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना र १० अर्ब भन्दा बढी लगानीका क्षेत्रमा मात्र सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०३:५१ बिहीबार