सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाले ‘विनियोजन विधेयक–२०५७’ पारित गरेको छ। तीन दिनसम्मको छलफलपछि संसदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयक पारित गरेको हो। विनियोजन विधेयकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने उल्लेख छ। ‘फराकिलो र गुणस्तरीय सडक, सुरुङमार्ग, केबुलकार जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरेर विनियोजन विधेयक ल्याएका हौं’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संसदमा उठेका जिज्ञासालाई पनि आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नेछौं।’ ५४ बुँदे विनियोजन विधेयकमा सडकको पहुँच नपुगेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सडकको पहुँच पु¥याउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

मन्त्री ज्वालाले सडक, जलस्रोत, उर्जा, खानेपानी, सिंचाई, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइने बताए। ‘यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, कृषि एवम् सहकारिताको माध्यमबाट गरिवी निवारण उन्मुख कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ’ उनले भने।

विधेयकमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ व्यवहारिक, विकासमुखी एवम् जीवनोपयोगी, व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई शैक्षिक हवका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ। यस्तै ‘स्वच्छ नागरिकः समृद्ध प्रदेश’ भन्ने अभियान सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनुका साथै कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

‘मर्यादित श्रमः सम्मानित श्रमिक’ भन्ने नारालाई प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने, ‘समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी’ अभियानमार्फत कम्युनिटी फार्मिङमार्फत उत्पादकत्व बृद्धि र श्रमको सदुपयोग गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रभावकारी उपयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने, परियोजना बैङ्क स्थापना गर्ने, ‘समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइने उनले जानकारी दिए।

गरिवी न्यूनिकरण, आर्थिक सामाजिक असमानता न्यूनिकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, प्रभावकारी शािन्त सुरक्षा कायम, पर्यटन प्रवद्र्धनद्धारा आयआर्जन तथा रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। 

उनले अभाव, अशिक्षा, भोकमरी, गरिवी, बेरोजगाी, पछौटेपन, सिमान्तीकरण, बञ्चितीकरण, विभेदीकरण एवम् सामाजिक कुरितिलाई तोड्दै स्रोत र अवसरमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने सिद्धान्त बजेट लिने बताए। यस्तै बजेट प्रर्णालीमा दक्षता कायम गर्न प्रतिफलयुक्त र प्रभावकारी योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने सिद्धान्त अवलम्वन गरिने बताए। उनले सार्वजनिक–निजी–सहकारी–सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन गर्दै स्थानीय स्रोत साधन र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ विकासको ढाँचा निर्देशित हुने बताए। विधेयकमाथि १८ जना सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ १३:४८ बुधबार