काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै डा. महतले सरकारले ल्याएको बजेट आश्वासन र उद्देश्य राम्रो भएको तर कार्यान्वयनका आधार नै नभएको जिकिर गरे। 

सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभास रहेको भन्दै उनले ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत पुर्याउने योजनाबीच तालमेल नमिल्ने उनको दाबी छ। 

उनले भने, ‘५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन वार्षिक रुपमा २० प्रतिशतका दरले आय बढ्दै जानुपर्छ। तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ। यसमा तालमेल मिल्दैन। किनकी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। सरकारको लगानी गर्ने क्षमता २० प्रतिशत मात्रै छ। निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशत छ। तर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन। यसकारण कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ।’ 

राजश्व वृद्धिको लक्ष्य ३० प्रतिशत भएपनि त्यो सम्भव नहुने महतले बताए। करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा राजश्व पनि बाँडफाँट हुने भएकाले संघमा ३० प्रतिशत राजश्व उठाउन नसकिने महतको जिकिर छ। 

३० प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि जनतालाई करको भार थपिने महतले बताए। ट्याक्स धेरै भएमा लगानी बढ्न नसक्ने महतको भनाई छ। 

‘भाषण र वक्तव्यले देश विकास हुँदैन। काम गर्नुपर्छ’, महतले भने। स्थिर सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा दिनदिनै कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासन अस्थिर बनेको महतको आरोप छ। 

बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपनि कसले बनाउने भन्नेमा मौन बसेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए। चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिने षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै महतले आशंका व्यक्त गरे। 

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट उठाइएको रकम र धरहरा बनाउनका लागि संकलन भएको रकम किन प्रयोग भएन भनेर महतले प्रश्न समेत गरेका छन्।

सातवटै प्रदेशलाई बजेट छुट्टयाईएको तर संयन्त्र, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता वृद्धिप्रति बेवास्ता गरिएको महतको आरोप छ। 
प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने आयोजनाको प्रष्ट सूची बनाएर दिएको भए कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुने सुझाब उनले दिए। 
यसअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएका आयोजनाबारे पनि कुनै उल्लेख नगरिएको उनले गुनासो पोखे। 

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने महतको दाबी छ। ‘अहिले १० लाख पर्यटन नेपाल आउँछन्। वार्षिक वृद्धिदर बढिमा १७ प्रतिशत छ। विमानस्थल र अन्य पूर्वाधार छैन्। दुई वर्षभित्रमा सतप्रतिशत कसरी बढ्छ?’ उनले प्रश्न गरे। 
कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यपनि पूरा नहुने महतले बताए। महतले भने, ‘पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सम्भव छैन।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा दिनु गलत भएको महतको भनाई छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई अहिलेसम्मकै धेरै बजेट दिनु उचित थिएन। अनुगमन गर्ने निकायलाई काम गर्ने जिम्मा दिनु गलत छ।’

अधिकांश कार्यक्रम विगतकै सरकारले ल्याएकोलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै उनले नयाँ आशालाग्दा कार्यक्रम बजेटमा नभएको बताए। बजेटको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायतामा भर परेपनि त्यो रकम प्राप्त हुन कठिन हुने महतले बताए। 

अहिलेको सरकारले आन्तरिक ऋण बढि लिएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन्। सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्र प्रभावित हुने महतको भनाई छ। ‘बजेटमा प्राथमिकता छैन्। चर्चा र प्रोपोगाण्डाले मात्रै भरिएको छ’, महतले भने।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ १३:४४ बुधबार