नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएको यसै हप्ता सय दिन पूरा भयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस विपक्षीको भूमिकामा बसेको पनि सय दिन भयो । यी दुवै पार्टीले सयदिनमा खेलेका भूमिकाले भावी नेपाल कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने बुझ्न सहयोग मिल्नेछ । परम्पराअनुरूप सत्तापक्षकोे सय दिन कस्तो रह्यो भन्नेमात्र सरोकारको विषय आधुनिक राजनीतिमा रहेन, विपक्षी पनि कति रचनात्मक र सिर्जनशील रह्यो, त्यसको समीक्षा पनि जरुरी छ।

निर्वाचित कम्युनिस्ट सत्ता
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण भएपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासले नयाँ प्रयोग गर्र्दैछ । विश्व पनि अचम्मित भएर नेपालको यो अनौठो प्रयोगको दिशा र दर्शन बुझ्ने कोसिस गर्दैछ । कस्तो होला नेपाललेअभ्यास गरिरहेको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको भविष्य ?सात दशकअगाडि दक्षिण एशियाका समाजवादीहरूले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग गरेको बुझिन्छ ।

नेपालको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार सफल भएमा कार्ल माक्र्स र लेनिनको नयाँ राजनीतिक उत्खनन् नेपाली भूमिमा हुनेछ । विश्वका कम्युनिस्टहरूको तीर्थस्थल नेपाल हुनेछ ।

जुन कालखण्डमा भारतले महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा अहिंसात्मक आन्दोलनबाट  स्वतन्त्रता पाउन सफल भयो, झण्डै त्यही समय नेपालमा कांग्रेसले सशस्त्र संघर्षमार्फत राणाशासन समाप्त गर्न सफल भयो । विपरित माध्यमबाट दक्षिण एशियाकोयी दुई देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुनु आफैँमा विस्मयकारी थियो त्यो कालखण्डमा ।
भारतका समाजवादीहरूमहात्मा गान्धीका अगाडि निस्तेज थिए आफ्नो राजनीतिक साधन प्रयोग गर्न । तिनै भारतीय र एशियालीसमाजवादीहरूको प्रेरणा र संगतका कारण बिपी कोइरालाको सशस्त्र क्रान्ति नेपालमा सफल भयो । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलन हर्षित भयो । तर बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा दक्षिण एशियामा प्रयोगमा आउन खोजेको समाजवादी शासन क्रूर राजतन्त्रको बली चढ्यो।

अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन । जनता सार्वभौम छन् । सार्वभौम जनताले तलदेखि माथिसम्म कम्युनिस्ट सरकार छानेका छन् । छिमेकी चीन कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट विश्वशक्ति बनेको छ यतिखेर । चीनले आफ्नै जस्तै राजनीतिक प्रयोग नेपालमा अगाडि नबढाउला । तर पनि कम्युनिस्ट बहुमतको निर्वाचित सरकार नेपालमा हुनु चीनका लागि सुखद अनुभूति भने पक्कै हो । संक्षिप्तमा भन्न सकिन्छ– प्रम ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमै यतिखेर अत्यन्त अनुकूल परिवेश र परिस्थितिमा छ । नेपालको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार सफल भएमा कार्ल माक्स र लेनिनको नयाँ राजनीतिक उत्खनन् नेपाली भूमिमा हुनेछ । विश्वका कम्युनिस्टहरूको तीर्थस्थल नेपाल हुनेछ।

कम्युनिस्ट सरकारको सय दिन
माथिको परिवेश र पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारको सय दिन निराश हुनुपर्ने नभए पनि फिका भने अवश्य लाग्छ ।  दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले राजनीतिबाट निराश नेपाली जनतालाई आशा र भरोसा जगाउने काम प्रशंसनीय छ । एकीकरणले असाधारण संभावना बोकेको नेपाली जनता विश्वास गर्छन् । तर विगत सय दिनमा भएका सामान्य शासकीय सुधारात्मक कदमहरूले ओली सरकार नीतिगत सुधारतर्फ नजाने संकेत देखियो ।

 वर्तमान सरकारबाट नेपाली समाजको नयाँ ढाँचा निर्माणको अपेक्षा गरिएको छ । अर्थात जुन ढंगले नेपालको विकास र समृद्धि सीमित भूगोल र व्यक्तिकेन्द्रित छ, त्यसलाई त्याग्दै नयाँ डिस्कोर्सको प्रारम्भ खड्ग ओली सरकारबाट अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तो काम नीतिगत सुधारबाट मात्र सम्भव छ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि क्रान्तिकारी काम गर्ने संकेत सरकारको सय दिनमा देखिएन जबकि सय दिनमा संकेत होइन, झिल्को देखिनुपर्ने थियो  ।सरकारले सिन्डिकेट तोड्नु, सुन तस्कर समात्नु, एयरपोर्ट अठार घण्टा चलाउनु, टनेल रोड र पानीजहाजका कुरा हाँक्नु यी सबै राजधानीकेन्द्रित र सम्भ्रान्तहरूका लागि सुविधा जुटाउने जुक्ति हो ।यी कस्मेटिक विकास हुन् । तर यो कस्मेटिक विकासले आमनेपालीको भलाइ कसरी हुन्छ र ? यहीँनेर सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन् भनी सोध्नुपर्ने हुन्छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई जतिपल्ट पढ्दा पनि वर्तमान सरकारकम्युनिस्ट नेतृत्वको हो भन्ने झल्कोसमेत छैन । यो सत्ता सरकारमा पहुँच नहुनेहरूको हो भन्ने कतै देखिँदैन । आमनेपालीलाई थाहा छ, नेपालमा दुईथरी नेपाली छन् । पहिलो सत्तासँग पहुँच भएका र अर्को सत्तासँग कुनै पनि पहुँच नभएका । के विश्वास गरिन्थ्यो भने सत्तासँग कुनै पहुँच नभएका आमनेपालीको सत्ता कम्युनिस्ट सरकारको निर्माणसंगै सुरु हुनेछ भनी । तर देखिएन।

कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्न नसके पनि अनुपस्थित जग्गाधनीबाट जमिनको स्वामित्व अन्त गर्दै उत्पादन वृद्धिगर्नेलाई जमिन हस्तान्तरण नीति अगाडि ल्याइसक्नुपर्ने थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकरूपता ल्याउने नीति अगाडि सारिसक्नुपर्ने थियो सरकारले सय दिनमा । वर्गीय र जातीय द्वन्द्वकोकारखाना हो दुई किसिमको शिक्षा र स्वास्थ सेवा । यसलाई यथास्थितिमा राखेर नेपालमा शान्ति र समृद्धिको सपना बाँड्नु भनेको हावादारी गफमात्र हो ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली र सम्पन्न बनाउने भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वकर्मचारीतन्त्रमा भरपरेको देखियो । प्रम ओलीको नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय निकायलाई चाँडो अधिकार सम्पन्न गराउने दिशातर्फ फिटिक्कै देखिएन । प्रम ओलीको कार्यशैलीबाट उनी कर्मचारीतन्त्रसँग भर परेको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्न नसके पनि अनुपस्थित जग्गाधनीबाट जमिनको स्वामित्व अन्त गर्दै उत्पादन वृद्धिगर्नेलाई जमिन हस्तान्तरण नीति अगाडि ल्याइसक्नुपर्ने थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकरूपता ल्याउने नीति अगाडि सारिसक्नुपर्ने थियो सरकारले सय दिनमा ।

नेपालका कर्मचारीतन्त्रले  स्थानीय निकाय र प्रदेशसभाको स्वामित्व लिएकै छैन । यो द्वन्द्वमा जनता खिन्न हुन थालेका छन् स्थानीय र प्रदेशसभाबाट ।सरकारको प्राथमिकता गरिब, वञ्चना, अभाव र विभेदमा पारिएका आमनेपाली नागरिकसँग सरोकार हुने विकास मोडलमा हुनुपर्ने हो । त्यहाँ भइरहेका ‘डेलिभरी डिफिसियन्सी र भ्रष्टाचार’ लाई संबोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनी नीतिगत सुधारतर्फ कदम चाल्नुपर्ने थियो ।संक्षिप्तमासय दिनमा गरिएका सबै सुधार र विकासका नारा सरकारमा सदासर्वदा पहुँच हुनेहरूका लागि केन्द्रित देखियो ।  विश्वमै नयाँ र नौलो सत्ताको प्रयोग नेपालीहरू गर्दैछन् भन्ने आभाष यो सय दिनमा  देखिएन।

भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई उपलब्धि ठानियो ।  तर भारत–नेपाल सीमामा बस्ने करोडौँ भारतीय र नेपालीको साझा समस्या गरिबीलाई संबोधन गर्ने काम केही भएन । भारत–नेपाल सीमाको दुवैतिर आर्थिक विकासमात्र होइन, सांस्कृतिक क्रान्ति पनि जरुरी छ । त्यस्तै समृद्धितर्फ बढ्न आवश्यक पूर्वाधारमात्र अभाव होइन, अवसरहरू पनिसिर्जना गर्न जरुरी छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा तबसम्म न्यानोपन आउन संभव छैन जबसम्म गंगाको समतलपट्टि अर्थात दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ तराईबासीको आर्थिक र सामाजिक विकास अगाडि बढ्दैन । मोदी र ओली सरकारले समान भावबाट समय अवधि तोकी यस क्षेत्रको विकासमा साझा प्रयत्न गर्ने अपेक्षा थियो- छ । जबसम्म सीमा क्षेत्रका करोडौँ मानिसको समृद्धिको यात्रा सुरु हुँदैन तबसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा यही क्षेत्रबाट राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक द्वन्द्व सिर्जना भइरहन्छ ।नेपालको संविधानले ओली नेतृत्वको सरकारलाई लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र बसेर शासन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । राजनीतिक ढाँचामात्र लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन, लोकतान्त्रिक संस्कार पनि ओली सरकारबाट अपेक्षा गरिन्छ ।

यस्तो अपेक्षाको अनुभूति विपक्षी दल र स्वतन्त्र नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । विपक्षी दल कांग्रेसले ओली सरकार अलोकतान्त्रिक भयो भनिरहँदा त्यसलाई रोदनमात्र भन्न सकिएला । तर जब नागरिक तहबाट पनि व्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको संदेह उत्पन्न हुन्छ तबकम्युनिस्ट एकीकरणबाट प्राप्त प्रचण्ड बहुमतको कुनै महŒव रहँदैन । राजनीतिको छिनोफानो सडकबाट हुन्छ यस्तो अवस्थामा । संक्षिप्तमा बहुमतको सरकार अहंकारी र अमर्यादित नहोस् भन्नेमात्र हो । विगत सय दिनमा त्यस्ता केही संकेतले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।

कांग्रेसको सय दिन
कांग्रेसका तीनवटा कामले यो रचानात्मक विपक्षको भूमिकामा कमजोर देखियो विगत सय दिनमा । मैले केही अगाडिदेखि भन्दै आएको यो पार्टी डिप्रेसनमा छ भन्ने कुरा यसले लिएका कदमहरूबाट पुष्टि गर्छ ।  पहिलो, तीन तहको निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट मिल्दा कांग्रेस हार्छ भन्ने समीक्षा भयो । दोस्रो,यातायातमा तोडिएको सिन्डिकेट प्रथालाई सरकारको सही कदम भनी स्वागत नगरेर केन्द्रीय कार्यालयबाट अनावश्यक सिन्डिकेटधारीहरूको पक्षमा उभिन पुगेझैँ गरी वक्तव्य निकाल्यो । तेस्रो, फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्वन नहुने भनी गलत राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्यो।

कांग्रेसले माथिका तीनवटै विषयमा लिएको अडानले पार्टीभित्र कम्युनिस्ट भय र त्रास विषाक्तरूपमा फैलिएको बुझियो । माथिका तीनवटै अडान राजनीतिकरूपले गरिएका निर्णय देखिँदैन । निर्वाचनबाट बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सत्तासँग भयग्रस्त मानसिकताबाट उक्त निर्णयहरू आएको सहज बुझ्न सकिन्छ।

सांसद मैले र म जस्ताले राज्यलाई बुझाएको पैसाबाट तलव खान्छन् । सांसद पदलाई राज्यको प्रभावकारी एकाइ मानिन्छ । नीति निर्माता हुन् सांसदहरू । सांसदको निर्वाध पहुँच सिंहदरवारदेखि सर्वत्र हुन्छ । जस्तो विगतका सांसद सञ्जयशाह र श्यामसुन्दर गुप्तालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अब नागरिकको पैसाबाट तलव खानेले नागरिकलाई नै तर्साउँदा, लुट्दा, अपहरण गर्दा र मार्ने उद्यम गर्दा पनि निलम्बन नभएर वर्षौँ न्यायालयको निर्णय कुरेर बस्ने ? अझ कानुनीरूपमा जति नै ठीक र बेठीकको बीचमा फसे पनि राजनीतिकरूपले कांग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने उपाय खोज्ने कि झनै गुमाउने काम गर्ने ?

कांग्रेसलाई हेक्का हुनुपर्ने हो,कम्युनिस्ट एकताले उत्पन्न चुनौती सामना गर्न केही सांसदको भूमिकाले पुग्दैन । कम्युनिस्ट त्रासले पनि कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउँदैन ।भयबिहीन भएर रचनात्मक भूमिकाले जनतासँग जोडिन सक्नुपर्छ कांग्रेसले । प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्दा कांग्रेसले खेल्ने भूमिका धेरै हदसम्म राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको हो । कानुन राजनीतिको एउटा आयाम हो, सम्पूर्ण आयाम होइन।

कांग्रेसमा प्रतिपक्षको अभाव देखिए नागरिकले सडक र सामजिक सञ्जालबाट प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छन् । राजनीतिक सुधार र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि दबाब दिन्छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गौरवशाली भूमिका खेलेको कांग्रेस पाटीको रचनात्मक विपक्षको भूमिका सडक रसामाजिक सञ्जालबाट पूरा हुँदा यो पाटीको भविष्य के हुने ?चिन्तन यसमा जरुरी छ ।प्रतिपक्षको भूमिका के हो ? वैकल्पिक शक्तिका रूपमा सदा तयारी गरी बस्ने जस्तो बिपीले पञ्चायतकालभर यही उदाहरण पेश गर्नुभयो  ।

आफ्ना मतदाताको हित र सुरक्षा गर्दै थप मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने मुद्दासंँग जोडिने । सत्तासामु वैकल्पिक प्रस्ताव अगाडि सारेर जनमत आफूतिर आकर्षित गर्ने व्यूहरचना निर्माण गर्ने, संसद्को बहस र छलफललाई जनतासंँग जोड्ने, शासन र प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सचेत अभियान चलाउने संसद्भित्र र संसद्बाहिर पनि । यिनै त हुन् प्रतिपक्षको भूमिका ।देश, काल र परिस्थितिअनुसार उदार लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका फरक पनि हुनसक्छ । । तर जनताबीच लोकप्रिय हुने मुद्दा भने काल र परिस्थितिले प्रतिपक्षलाई फरक पार्दैन ।

फौजदारी अभियोगमा सांसदको हैसियत के रहने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्नुअगाडि आफ्ना समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्ताबाट जनमत संग्रहको बाटो लिन सक्थ्यो कांग्रेसले ।कम्तीमा पनि आफ्ना सबै जिल्ला कार्यालयमा सात दिनभित्र इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्ने अभियान चलाउन सक्थे । यसले एकैपटक कांग्रेस चलायमान हुन्थ्यो र प्रविधिसँग पनि जुट्ने अवसर पाउँथ्यो । अहिलेको अवस्थामा कति कांग्रेस सक्रिय छन् र कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने धरातलीय ज्ञान पनि अगाडि आउँथ्यो । कांग्रेस फेरि चुक्यो।

अन्तमा,
सरकारका सय दिन नागरिकलाई निराश पार्नेखालको छैन भने कांग्रेसका सय दिन राजनीतिक डिप्रेसनबाट माथि उठ्नेखालका भएनन् । सहीअर्थमा प्रतिपक्षको रचनात्मक वाणीडा. बाबुराम भट्टराईले दिए संसद्मा ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०५:३१ मंगलबार