काठमाडौं – संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भई दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको पनि दुई साता बितेको छ। सरकारले संसद् सचिवालयमा एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छैन। नयाँ संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट कानुनको मस्यौदा तयार भएको बताइए पनि कुनै पनि विधेयका मस्यौदा दर्ताको लागि संसदमा आइपुगेका छैनन्। कानुन मन्त्रालयले विधेयकहरु संसदमा लैजान शुक्रबार सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ। संविधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा संसदमा नआउने हो भने संसदले विधेयकमा गहन छलफल गर्न नसक्ने र विधेयक पारित भएपनि त्रुटिपूर्ण हुन जाने अवस्था आउने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले भने ‘संसद्मा पेश गर्न स्वीकृृत भइसकेका मस्यौदा तुरुन्तै संसद्मा पेश गर्न र सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन बाँकी विषयमा तीन दिनभित्र स्वीकृतिका लागि पठाउने र सहमति आवश्यक पर्ने विषयमा ७ दिनभित्र मस्यौदा सहमतिका लागि पठाइसक्ने भनि परिपत्र गरिएको छ,’ उनले भने।

मौलिक हकसम्बन्धी तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने छ भने संविधानसँग बाझिएका १९३ कानुन संशोधन भए पनि अझै सयौं कानुन संशोधनका लागि ल्याउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेबाट सुरु भई २०७४ चैत २० गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो। संसद्को पहिलो अधिवेशन सरकारले नयाँ विधेयक नल्याएर कतिपय बैठक बिजनेसविहीन समेत भएका थिए।

एक महिनापछि बोलाइएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ गतेपछि जारी छ। यस अधिवेशनको अवधिमा पनि सरकारले कुनै विधेयक दर्ता गरेको छैन। ‘यो बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयकलाई छलफल गर्नका लागि समिति पठाउन सकिन्छ। र बजेटका विभिन्न शीर्षक माथिका छलफलपछि विधेयकलाई पारित गर्नसमेत सकिन्छ,’ संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए।

कानुनका नाममा संसद्ले दुई अधिवेशनमा राष्ट्रियसभा अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव, राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ। संविधानको धारा ३०१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा यो स्पष्ट गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा.विमला राई पौडेलले संविधानको धारा ३०१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारले बाझिएका कानुन कति छन् त्यसको संख्या ल्याउनुपर्ने बताएकी थिइन्। कानुन मन्त्रालयले संविधानसँग बाझिएका कानुन कति छन् त्यसको अझै तथ्यांक निकालेको छैन। अधिवेशन बोलाइएको २०७४ फागुन २१ को मितिबाट एक वर्ष अर्थात् २०७५ फागुन २० सम्मको समयभित्र बाझिएका कानुनहरु संशोधन गरिसक्नु पर्दछ।

संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छ। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ।’ संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएकाले २०७५ को असोज ३ गते संविधान जारी भएको तीन बर्ष पूरा हुनेछ। असोज आउन अब चार महिना मात्रै बाँकी छ। चार महिनाभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन तयार गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अब संसद्मा विधेयक ल्याउनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। संसद्को समितिमा विधेयकमाथि घनिभूत छलफल हुनका लागि पनि अब विधेयक संसदमा आउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०३:३४ मंगलबार