काठमाडौं-  ४६ प्रतिशत पत्रकारले मात्र महिनैपिच्छे तलब पाउने गरेको देखिएको छ। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार २५% पत्रकारले २ महिनामा र १८ % ले तीन महिना वा त्यो भन्दा बढी समयमा मात्र तलव फाउने गरेको देखिएको छ।

 सोमवार काठमाडौंमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसंगको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ एशोसिएट प्रदेश समिति, प्रतिष्ठान समिति र उपत्यका समितिले न्युनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनबारे अन्तर्क्रिया गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। तथ्यांक न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्ययनमा आधारित हो। नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य संख्या अनुसार ७ हजार ८ सयले मात्र महिनैपिच्छे तलव पाउँछन्। महासंघमा करिव १७ हजार सदस्य छन्।

 कार्यक्रममा शिव सत्याल, कालिका सिवाकोटी र श्रीजन झाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पारिश्रमिक,सुविधा र काम गर्नुपर्ने अवधि तोकिए पनि कार्यान्वयन नभएको, कुल आयको १% सन्चारकर्मीको क्षमता अभिबृद्दीमा खर्चिनुपर्ने उल्लेख भए पनि खर्चै नगर्ने नगरेको, प्रतिष्ठानमा जटिल समस्या रहेको विषय उठाएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीले पत्रकारको तह निर्धारण हुनुपर्ने, कानुन कार्यान्वयन नगर्ने मिडियालाई सरकारी सुविधा कटौती गरि जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिएका थिए।

सरकारले गत वर्ष लोककल्याणकारी विज्ञापन शिर्षकमा २० करोड ४६ लाख खर्च गरेको तर सो रकम लोक कल्याणभन्दा मिडिया हाउसको कल्याणमा खर्चिएको भन्दै यस्तो सुविधा तलव नदिने सन्चारगृहलाई नदिन ध्यानाकर्शण गराएका थिए। 'पत्रकारको पनि परिवार हुन्छ,सन्तान हुन्छन्,विरामीपर्दा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने नि हेर्दैनन्' सहभागी हरिबल्लभ दाहालले भने' जीवन चलाउन सकिने तलव पाउन नि कठिन छ ।' कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, न्यूनतम पारिश्रमिक पूनरावलोकन समितिका संयोजक शुरेस आचार्य, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट,महासंघ सचिव रामप्रसाद दाहाल, एसोसिएट अध्यक्ष केपी ढुंगाना, प्रतिष्ठान अध्यक्ष शेखर अधिकारी लगायतकाले कानुन कार्यान्वयमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ १३:२३ सोमबार