गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताए पनि उपत्यकाका हकमा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तारको जिम्मा लिएका अधिकांश ठेकेदारले काम नगरेकाले गृहमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको हो । सडक विस्तारका लागि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामार्फत ठेकेदारले ठेक्का लिएका हुन् ।

आयोजनाले नौवटा सडकसहित १३ पूर्वाधार निर्माण गर्न १९ ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । तर, अधिकांशले हालसम्म शून्यदेखि ३२ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति गरेको देखिन्छ । चारवटा ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माण गर्ने भनेर वर्षाैंदेखि ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चबापत भुक्तानी लिए पनि हालसम्म केही काम गरेका छैनन् ।त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु लगायत सडक निर्माणको सम्झौताअनुसार हालसम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर, यी आयोजनाको प्रगति एकतिहाइ मात्र छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका मेयर घनश्याम गिरीले गृहमन्त्रीसँग सम्झौताअनुसार समयमै काम नगर्ने नागढुंगा–कलंकी–त्रिपुरेश्वरका ठेकेदारलाई कारबाही गरी ठेकेदारलाई कारबाही अभियान सुरु गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘नागढुंगा–कलंकी सडक उपत्यका भित्रिने र बाहिने देशकै मुख्य लाइफ लाइन हो । जहाँ वर्षाैंदेखि सडक विस्तार हुन सकिरहेको छैन । जसबाट लाखौँ जनताले समस्या झेलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सडकखण्डमा ठेकेदारले अनेक बहानाबाजी गरेर सडक विस्तार गर्न ढिलासुस्ती र आलटाल गरिरहेका छन् । लाखौँ जनता हिँड्ने सडकमा दुई–चारजना मजदुर खटाएर काम गरेजस्तो मात्रै गर्छन् ।

पर्याप्त जनशक्ति खटाएर काम गरेको भए धेरै नै काम सकिन्थ्यो । बारम्बार बहानाबाजी र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले ठेकेदारलाई कारबाही नगरेसम्म ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने बताए।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु लगायत सडक निर्माणको सम्झौताअनुसार हालसम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर, यी आयोजनाको प्रगति एकतिहाइ मात्र छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तोकिएको सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पाँँच सय १६ ठेकेदारको सूची तयार पारेको छ । गृहमन्त्री थापाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै कार्यालयले सूची तयार पारेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारप्रसाद शर्माले ठेकेदारको प्रारम्भिक सूची तयार पारेको बताए । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको धमाधम सूची तयार पारिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

बारम्बार अटेर गर्ने निर्माण व्यवसायीको सूची तयार पारिरहेका छौँ । अबको केही दिनभित्रै कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सूची माग गरिरहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको लिस्ट माग भएको थाहा पाएको छु,’ उनले भने, ‘डिभिजन कार्यालयले मागअनुसार विवरण बुझाइरहेका छन्।’

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले भने सडक किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन नसक्दा काममा प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउनै सकिएको छैन,’ विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने, ‘ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण नहुँदा कार्य प्रगति शून्य भएको हो ।’ उनका अनुसार संरचना हटाए मात्रै ठेकेदारले काम थाल्न सक्छन् । ‘हाम्रोमा ठेक्का दिन मात्रै हतार गरिन्छ । तर, पूर्वाधार निर्माणमा कहिल्यै हतार गरेको देखिँदैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘मन्त्रीहरू आयोजना शिलान्यास गर्न तँछाडमछाड गर्ने गर्छन् । आयोजना किन सम्पन्न भएन भनेर कहिल्यै चासो राख्दैनन् ?’

कामैविना करोडौँ भुक्तानी

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अवरोध नहट्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आयोजनाबाट सडक निर्माण गर्ने ठेक्का पाएका आशिष–सिएम जेभी, दिवा–शैलुङ जेभी, पप्पु-महालक्ष्मी-वल्र्डवाइड जेभी कम्पनीले सडक निर्माणको ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चबापत करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि प्रगति शून्य देखिएको छ । जोरपाटी–सुन्दरीजलको सात किलोमिटर सडक विस्तारका लागि आशिष–सिएम जेभीले २०७३ असार ३ गते ठेक्का पाएको थियो।

सम्झौताअनुसार २०७५ असोज ३ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले काम थालेको छैन । कामको प्रगति शून्य भएको सो कम्पनीले पनि आयोजनाबाट चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । कम्पनीले ५४ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँको ३.२ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का दिवा–शैलुङ जेभीले पाएको छ । २०७५ कात्तिक २६ गते काम सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७३ जेठ २६ गते सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । कम्पनीले विस्तारका नाममा अहिलेसम्म केही काम नगरे पनि आयोजनाले दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । कम्पनीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो ।

सोही खण्ड अन्तर्गतको ५.८ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न पप्पु-महालक्ष्मी- वल्र्डवाइड जेभीले २०७६ माघ १६ गते सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७४ साउन १४ गते ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीले हालसम्म केही पनि काम गरेको छैन । तर, आयोजनाबाट कम्पनीले सात करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।नख्खुखोला–भैँसेपाटी–बुङमती सडकखण्डअन्तर्गत सडक विस्तारको ठेक्का पप्पु÷महालक्ष्मी÷ वल्र्डवाइड जेभीले पाएको थियो । २०७६ माघ १६ गते सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७४ साउन १४ गते सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो।

कम्पनीले हालसम्म केही पनि काम गरेको छैन । तर, आयोजनाबाट कम्पनीले दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ‘मोबिलाइजेन’ खर्चबापत १० प्रतिशत भुक्तानी दिएको बताए । ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च लिने प्रावधान छ । सोहीअनुसार भुक्तानी गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर काम गर्न नसक्ने आयोजनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । कामै गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता खारेज गरेर मोबिलाइजेसन खर्च फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०३:१३ सोमबार