काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएमा शिक्षकको तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रवधानसहितको शिक्षा नियमावली २०७४ कार्यन्वयनमा ल्याएको छ।

राजपत्रमा ‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४’ जारी गरी सो व्यवस्था गरिएको हो। नियमावलीमा कुनै पनि शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्र्तीण भएमा त्यस्ता शिक्षकको तलब वृद्धि दुई वर्षसम्म रोक्का गरिने प्रावधान छ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रधानाध्यापकको काम कर्तव्य र अधिकार शीर्षकको २० औं बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। ‘शिक्षकले विद्यालयमा लापारबाही वा अनुसासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको समेत दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने छ,’ सोही बुँदा उल्लेख छ, ‘विद्यायका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण फारम निर्धारित समयमा भर्ना लगाइ किताबखानामा पठाउनुपर्नेछ।’

महानगरिपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले सार्वजनिक शिक्षा सुधार र शिक्षकलाई पठनपाठनप्रति जावाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘विद्यालयमा गएर हाजिर मात्र गरेर शिक्षक भइँदैन,’ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षकले पढाएको विषय, पठनपाठन उपलब्धिमूलक बनाउन यो व्यवस्थाले सकारात्मक भूमिका खेल्ने आशा छ।’ उनले थपे, ‘शिक्षकको शिक्षण क्षमता नतिजामा देखिनु प-यो।’

सो नियमावलीले करार शिक्षक नियुक्तिमा समेत कडाइ गरेको छ । बढीमा एक वर्षसम्मका लागि मात्र करार नियुक्ति गर्ने पाइने र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेछ। नियमालीअनुसार दरबन्दीमा तत्काल करार शिक्षक नियुक्ति गर्नु परेमा व्यवस्थापन समितिले शिक्षा अधिकारीमार्फत आयोगबाट करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रकाशित भएको सूचि माग गरी मात्रनियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। सूचिमा रहेका उम्मेदवारमध्ये योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन समितिले बढीमा एक शैक्षिक सत्रका लागि करार नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रक्रिया नपु-याइ शिक्षक नियुक्ति गरेमा त्यस्ता शिक्षको नियुक्ति बदर गरी समबन्धित प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारावहीको ब्यवस्था गरिएको छ।

यति मात्र होइन नियमावलीमा स्कुल जाने उमेरमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। नियमावलीको बुँदा नम्बर ६० मा बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनुु पर्ने व्यवस्थामा अभिभावकालाई महानगरपालिकाबाट खटिएका कर्मचारीले सम्झाई बुझाई गर्दा पनि विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउने सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सरकारले अधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क कायम गरेको वयवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले यो व्यवस्था गरेको हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयका अभिभावकलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन सेवासुविधा नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।’ यसैगरी काठमाडौंमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुले अब स्कुलको नामसँग इन्टरनेशनल, नेशनल, पब्लिक जोड्न परेमा त्यसकोलागि शिक्षा नियमावलीले मापदण्ड तोकेको छ।

नियमालीले ऐतिहासिक व्यक्ति, देवीदेवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाका नामबाट नेपालीपन झल्कने विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थामा स्कुलहरुले आप्mनो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाई विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने, कुनै संस्थागत विद्यालयले आप्mनो नाममा नेसनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अनिवार्य अध्ययन गरेको हुनुपर्ने तथा कुनै विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेसनल शब्द जोड्न चाहेमा त्यस्ता स्कुलमा कम्तीमा एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरेको हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘विद्यालयको नामको अन्तमा विद्यालय, स्कुल वा पाठशाला शब्द अनिवार्य जोडेको हुनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘नियमाली कार्यान्वय पूर्वनियमविपरीतका शब्द जोडेर नामकरण भइसकेको विद्यालयको हकमा भने यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी नियम पालना गर्नुपर्ने वा पुनःनामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०२:१४ सोमबार