विराटनगर – अघिल्लो असार २७ मा विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा सपथ लिँदै गर्दा महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले घोषणा गरेका थिए, ‘हिलो, धुलो र डुबान समस्या एक सय दिनभित्रै समाधान गरेर नगरवासीलाई विकासको प्रत्याभूति दिलाउनेछु।’ सहभागीले ताली बजाएर समर्थन जनाए ।

पराजुली यतिमै रोकिएनन्। उनले थपे, ‘विराटनगरको गुमेको साख फिर्ता गरेर सबैले सम्झनयोग्य काम गर्नेछु।’ उनका प्रमुख वाचा थिए– रोजगारी सिर्जना गर्न विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने, बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउने, विराटनगरलाई शैक्षिक हब बनाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर युवालाई बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराउने र आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि ऋणको व्यवस्था गर्ने।

मेयर पराजुलीले यस्तो वाचा गरेको ११ महिना बित्न लाग्यो तर महानगरवासीले उनले भनेअनुसार काम भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। ‘पद समालेको एक सय दिनमा मेयरले हिलो र धुलोमुक्त विराटनगर बनाउँछु भनेका थिए,’ विराटनगर–३ का सन्तोष सुवेदीले भने, ‘एक वर्षै हुन लाग्यो तर धुलो र हिलोले सहरलाई झन् गाँज्दै लगेको छ।’

यस्तै प्रदेश १ को स्थायी राजधानी दाबी गरिरहेको सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि विकासको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका योजना स्थानीय सरकार गठन भएको दस महिना बितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। सानातिना आधारभूत भौतिक संरचनाका काम भइरहे पनि जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षाअनुसार योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। स्थानीय चुनावमा सुनसरीको धरानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने विषयलाई प्रमुख दलहरुले घोषणापत्रमा प्राथमिकता साथ राखेका थिए। चुनावमा एमालेले मेयर, उपमेरसहित बहुमत स्थानमा जितेर स्थानीय सरकार बनायो। दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि घोषणापत्र लागू गर्न मेयर र उपमेयरलाई कतैबाट अवरोध पनि छैन तर, चुनावताका उरालिएका स्मार्ट सिटीलगायत नारा कार्यान्वयनमा उनीहरू नै अन्योलमा छन्।

जनप्रतिनिधि सुस्त कि क्षमताहीन
चुनाव लड्दै गर्दा अनेकौं आश्वासनको पुल बाँध्न र मतदाता आकर्षित गर्न परिस्थितिजन्य मुद्दा उचाल्न क्षमता प्रदर्शन गरेका अधिकांश जनप्रतिनिधिले त्यही अनुपातमा योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्नचाहिँ सफलता हात पार्ने छाँट देखाएका छैनन्, जनतामा आशाको सञ्चार गराउन सकेका छैनन्। चुनाव जित्नेलाई जस्तोसुकै उपाय लगाउन खप्पिस बन्ने ‘स्कुलिङ’ बाट हुर्केका जनप्रतिनिधिसँग जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने क्षमता विकास नहुँदा उनीहरु पुरानै सोच, ढर्रा र कार्यशैलीको बन्धक बनेका छन्। सोही कारण नागरिक अपेक्षा अनुसारको काम ११ महिना बित्न लाग्दा पनि हुनसकेको छैन।

यसको मुख्य कारण के हो? राजनीतिशास्त्रका अध्येता देवेन्द्र गुरागाईं स्थानीय तह गठन भए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदा नागरिकका आशा काँचै रहेको बताउँछन्। नागरिकको काम गर्ने उपयुक्त संरचना अझै बन्न नसकेको र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलगायतको कार्यशैली पुरानै रहेको उनको भनाइ छ। ‘११ महिनामा नागरिकले स्थानीय तहबाट जे आशा गरेका थिए त्यो पूरा भएको छैन,’ उनले भने,’ जनप्रतिनिधिहरू नागरिकलाई सेवासुविधा दिनभन्दा आफ्नो सेवासुविधामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।’ जनप्रतिनिधिको पुरानै सोच, ढर्रा र कार्यशैलीका कारण नागरिकले अधिकारसम्पन्न भनिएका स्थानीय तहबाट केही पाउन नसकेको गुरागाईंले बताए। उनले थपे, ‘प्रवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुरा होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ।’

ठूला योजना अघि बढेनन्
प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहमा जनताले अनुभव गर्ने काम हुन सकेका छैनन्। ठूला योजना त कुरै छाडौं, सामान्य कामसमेत फत्ते हुन सकेका छैनन्। विराटनगर यसको बलियो प्रमाण हो। धमाधम सडक बन्दै गरेका बेलामा यसलाई एकदमै स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँदै आएको महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता पूरा गर्नेभन्दा पनि भाखा सार्दै लैजान थालेको छ। ‘अबको दुई वर्षभित्रै विराटनगरका सडक सुधार भइसक्ने छ’, चुनावताका सय दिनमै गरेर देखाउने बताएका मेयर पराजुली अचेल भन्न थालेका छन्, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रमस“गै विराटनगरमा धुलो र हिलोको समस्या क्रमशः घट्दै जानेछ।’ महानगरका अन्य महत्वाकांक्षी योजना पनि अलपत्र नै छन् । हरेक सडकमा खाल्डाखुल्डी र सामान्य झरीमै हिलाम्मे हुने सडकले प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर झन्–झन् अस्तव्यस्त बनेको छ।

आफूभन्दा दोब्बर उमेरका प्रतिस्पर्धीलाई हराएर ताप्लेजुङको दुर्गम फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका सरोज एभेङले पनि निर्वाचनताका घोषणापत्रमा गाउँपालिका केन्द्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल र प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बाचा बाँडेका थि । तर उनले वर्ष दिन पुग्न लाग्दा बाचा कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं गाउँपालिकाले भवन बनाउने जग्गा बन्दोबस्तसम्म गर्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै निर्वाचनका बेला बाँडका आश्वासनले जनता उत्साहित भए पनि अहिलेसम्म देखिने गरी सुनसरीको इटहरीमा पनि काम भएको छैन। इटहरी उपमहानगरपालिकाले ठूला योजनामा हात नै हालेको छैन। विगतका वर्षमा चल्दै आएका क्रमागत ठूला योजना चालू रहे पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ठूला योजना पूरा गर्न जुन ढंगले जाँगर देखाउनुपर्ने हो त्यसको नितान्त अभाव छ । स्वाभाविक रुपमा सानातिना विकासनिर्माण, जनताका गुनासा सम्बोधन हुने र दैनिक प्रशासनिक काम वडाबाटै सहज ढंगले हुने गरेका छन्। तर, उपमहानगरबाट हुने कार्यमा अहिलेसम्म सिस्टम बस्न भने सकेको छैन्। ‘कर्मचारी अभावले गर्दा समस्या भएको हो,’ वरिष्ठ इन्जिनियर अर्जुन दाहालले भने।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षका वडास्तरीय टुक्रे योजना ग्राभेल, डे«न, कल्भर्ट, कालोपत्रेलगायतका ६ सयभन्दा बढी योजना पूरा हुने अपेक्षा राखिएको छ। जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय हुँदा उपमहानगरपालिकाले टेन्डर, कोटेसन वा ठेकेदारमार्फत सानो योजनाका काम हुने हुन्थ्यो। अहिले भने स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म कुल योजनामध्ये ८० प्रतिशत काम पूरा हुने मेयर द्वारिकलाल चौधरीको दाबी छ । ‘बीस प्रतिशत योजना भने जनसहभागिता नजुट्नाले गर्दा पूरा हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा केही पुल र कल्र्भटमा भने टेन्डर आह्वान गर्न सकिएन् ।’ दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँको पुल र कल्र्भट निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नसकिएको हो।

‘समग्र इटहरीको गुरुयोजना तयार भइसकेकाले गर्दा पनि ठूला योजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन,’ इटहरी– ४ का वडाध्यक्ष चन्द्र भट्टराईले भने, ‘भौतिक निर्माण गरेको काम देखिएको छ। तर, सामाजिक र मानवीय विकासका लागि पैसा खर्चे पनि देखिने गरी नतिजा छैन्।’ उपमहानगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउनका निम्ति कल्सलटेन्टको टुंगो लगाउनसमेत सकेको छैन । इटहरी नगरपालिका छँदा नै सुरु भएको र प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको ड्रेन निर्माण, लिंकरोड, कृषि बजार र तालतलैयालाई अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन्। लिंकरोड आधा काममै रोकिएको छ। इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रमै डे«न निर्माण व्यवस्थित हुन सकेको छैन। इटहरी बजार क्षेत्रमा डे«न, ट्राफिक व्यवस्थापन र पार्किङ समस्या छ।

जनप्रतिनिधि कि कर्मचारी
धरान उपमहानगरपालिकामा पनि नगरपालिका कार्यालयमा केन्द्रित सेवा प्रवाह वडा कार्यालयमा पुग्नु र विगतकैजस्तो विकास, निर्माण कामले निरन्तरता पाउनुबाहेक फरक केही भएको छैन। ‘कर्मचारीले चलाएको समयमा भन्दा भिन्न देखिएको छैन, स्थानीय तहको चुनावताका घोषणापत्रमा भनिएअनुसार ११ महिनामा केही पनि भएन,’ धरानका पूर्वमेयर ध्यानबहादुर राई भन्छन्, ‘बाटो, पुल, ड्रेन, पार्क बनाउने कुरा त परम्परागत नै भयो। धरानको भविष्य के हो ? मुख्य गर्नुपर्ने काम के–के हुन्, भन्ने नै देखिएन। धरानको प्रमुख समस्या खानेपानी अभाव हो। यसको समाधान भन्दै एडिबीबाट सवा २ अर्ब ऋण तथा अनुदान लिएर सञ्चालनमा रहेको खानेपानी आयोजनाको पञ्चकन्या रिजर्ब वेयर चुनावताका पनि विवाद भएर काम ठप्प थियो।

उम्मेदवारले खानेपानी समस्यालार्ई पनि चुनावी नारा बनाएका थिए । यस्तै, डेढ दशकदेखि अन्योलमा रहेको धरान– १७, डाँडाघोपामा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया र धरान– ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाअन्तर्गत बसपार्क सार्ने विषयलाई चुनावी नारा बनाइएको थियो। निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले पर्यटन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए। ‘पच्चीस वर्षअघिको अवधारणामा धरान अल्मलिरहेको देखिन्छ । धरानको अहिले र भविष्यको आवश्यकता, प्राथमिकता के हो भन्नेतिर ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वमेयर राईले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तिलक राई जनप्रतिनिधि आए पनि सडक बनाउने, पार्क र फूलबारी रोप्ने भन्दै प्रचारमुखी मात्र भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । नगर कार्यपालिका सदस्य एवं वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराई पनि धरान गौरवका आयोजना सुरु गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै बितेका १० महिनामा केही कामै नभएको भन्ने भनाइप्रति असहमति जनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बाहिर टिप्पणी भएजस्तो हामीले धरान गौरवका आयोजना के के हुन्, अबको पाँच वर्षमा धरान कस्तो बनाउने भनेर ठूलो योजना ल्याउन नसकेको चाहिँ हो। तर ११ महिनामा अध्ययन गरेका छौं, आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं।’

कामभन्दा विवाद बढी
ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन उम्मेदवार नरबहादुर कडरिया र जीवन ताम्लिङले सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका सबै कामको रुपरेखा वर्ष दिनभित्रै तयार गर्ने महत्वाकांक्षी नारा अघि सारे । तर वर्ष दिनमा रुपरेखा तयार हुनुको साटो गाउँपालिकाको केन्द्र साब्लाखु रहने कि भन्ज्याङ भन्ने विषयले पदाधिकारी विवादित बनेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनताका चुनावी घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षा बाँडेर चुनाव जितेका उनीहरूलाई अहिले ती वाचा पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ। तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य विष्णुकुमार हाङवाङ लिम्बुले चुनावी घोषणापत्रअनुसार ५ प्रतिशत पनि काम नभएको दाबी गरे।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विजयी भएकाले सबैभन्दा बढी महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र विद्युत्लाई दिएका थिए। निर्वाचितमध्ये अधिकांशको मिल्दो नारा थियो– घरघरमा खानेपानी–टोलटोलमा स्वास्थ्य । तर ताप्लेजुङ एक नगरपालिकासहित ९ स्थानीय तह कुनैले पनि यो नारा कार्यान्वयनमा ल्याउन खासै महत्व नदिएको गुुनासो सर्वसाधारणको छ।

असन्तुष्ट तर आशावादी
स्थानीय तह गठन भएको ११ महिना बित्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अझै सर्वसाधारणसँग भिज्न सकेका छैनन्। नागरिकलाई सेवाभन्दा आफ्नो सेवासुविधामा बढी ध्यान दिएको आरोप। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवधिसम्म भएका स्थानीय तहको कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् तर निरास पनि भइहालेका छैनन्। २०५४ सालपछि देशमा स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएको गत वर्षमात्रै हो, त्यो पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनासहित । वडा तहमै धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिएर नागरिकलाई सुविधा र राजनीतिक अधिकारले सम्पन्न बनाउने अवधारणाअनुसार स्थानीय तह गठन भएका हुन्। तर, भौतिक स्रोतसाधन र दक्षता अभावले स्थानीय तहको काम अझै चुस्त हुन सकिरहेको छैन। साबिकका कतिपय गाउँ विकास समिति वडामा परिणत भएका छन्। ती गाविसबाट सेवा पाइरहेका सेवाग्राहीले अहिले वडामा कर्मचारी नहुँद निकै टाढाका गाउँपालिका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ। त्यतिमात्र होइन, स्पष्ट ऐन, नियमावली र कार्यविधि अभावले स्थानीय तहले आफ्ना काम सरल रूपले अघि बढाउन सकेका छैनन्।

नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन बार एकाइ पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता टीका पौडेल (भारद्वाज) स्थानीय तहले काम सुरु मात्रै गरेको बताउँछिन्। अहिलेको अवधि काम गर्ने बाटो खुलाउने (कानुन, ऐनलगायत बनाउने) भएको भन्दै उनले ती ऐन–कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र स्थानीय तहको काम देखिने बताइन्। ‘ऐन, नियमावली अभावले अहिलेसम्म स्थानीय तह परिपक्व हुन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्,’ ‘कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन, जनप्रतिनिधिको दक्षता अभिवृद्धिका लागि पनि पहल गर्नु आवश्यक छ।’

स्थानीय तह निर्वाचनताका नागरिकले विगतमा भन्दा छिटोछरितो र सहज रूपमा सरकारी सुविधा पाइने, पूर्वाधार र सशक्तीकरणका कामले फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए। निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारले पनि सडक, पुलपुलेसा, धारा–कुवा, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन, संस्कृतिलगायत एकसे एक योजना नागरिकसामु राखेका थिए। दल र तिनका उम्मेदवारले गरेका बाचा पूरा गर्ने अवधि अझै ४ वर्षभन्दा बढी छ। ११ महिनाको अवधि मूल्यांकन गर्दा सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले आफूलाई अझ बढी जिम्मेजवार बनाउनुपर्ने देखिएको राजनीतिशास्त्रका अध्येता गुरागाईंले बताए। ‘जब जनताको मन जितिन्छ तबमात्र उनीहरूले सरकारको कामलाई सहयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘जनताले सहयोग नगरेसम्म कुनै काममा सरकार सफल हुन सक्दैन।’

(राजु अधिकारी, विराटनगर/ अमर खड्का इटहरी/रोहित राई धरान/भीम चापागाईं इलाम/खगेन्द्र अधिकारी, ताप्लेजुङ)

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०१:३६ सोमबार