धनगढी – हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग मिलेर प्रदेश ७ बनेको छ। प्राकृतिक सौन्दयलगायत सम्भावनाले धनी यो प्रदेश गरिबी, पछौटेपनले पिल्सिएको छ। देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै याहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरे। केन्द्रिय राज्यवाट उपेक्षामा पारिएको बुझाई भएका जनताले आफ्नै प्रदेशको सरकार बनेकाले धेरै आशा गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एकात्मक राज्यबाट उत्पीडन र उपेक्षामा पारिएको हिजोको सुदुरपश्चिम अर्थात् प्रदेश ७ विकासमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले प्राकृतिक श्रोत परिचालन गरेर सबैभन्दा धनी र समृद्ध बनाउने घोषणा गरे। उनले तत्कालै दूरदराजमा रहेका जनताले महसुस गर्ने काम गर्ने पनि बताए। ‘यो प्रदेश धेरै पिछडिएको छ। यहाँ धेरै अभाव छन, मुलुक संघीयतामा गएपछि आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने अवसर पाएका छौं,’ उनले भने, ‘चुनौती सामना गर्दै अवसरलाई सही र उचित रूपमा प्रयोग गरेमा हामी लक्ष्यमा सफल हुन सक्छौं। आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन।’

गरिब परिवारबाट अनेक उतारचढाव र संघर्ष गरेको पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले मुख्यमन्त्रीले भनेबमोजिम केही काम गर्ने जनताको आशा हो। प्रदेश सरकारले सय दिन पार गरेको छ। सय दिनमा भने प्रदेश सरकारले जनतालाई महसुस हुने र देखिने काम केही गर्न सकेको देखिदैन। प्रदेश सरकार आफैमा अलमलमा जस्तो देखिन्छ। कर्मचारीको अभाव, बजेट र कार्यक्रम गर्ने संयन्त्र नहुनु, प्रदेश सरकारलाई केन्द्रबाट कतिपय अधिकार दिनमा कन्जुस्याइँ हुनु, कर्मचारी संघिय संरचनामै हुनु, संघीयताको नयाँ अभ्यासलगायत चुनौती प्रदेश सरकारले चाहेको जस्तो गति लिन नसकेको सत्तापक्षकै सासंद बताउँछन्।

यो प्रदेश धेरै पिछडिएको छ। यहाँ धेरै अभाव छन, मुलुक संघीयतामा गएपछि आफ्नो निर्णय आफंै गर्ने अवसर पाएका छौं। चुनौती सामना गर्दै अवसरलाई सही र उचित रूपमा प्रयोग गरेमा हामी लक्ष्यमा सफल हुन सक्छौं। आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन।’

सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेशको नामांकन गर्न सकेको छैन। ‘जनताले बढी नै अपेक्षा गरेका बेला प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको आभास भएको हुनसक्छ,’ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्ट भन्छन्, ‘नयाँ अभ्यास , केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी समायोजन नगरेको, सरकारका काम गर्ने संरचना नहुनु, कतिपय काननुको अभाव जस्ता कारणले यो भएको हो।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट अगामी वर्षमा के के योजना लागू गर्ने भनेर सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित हुने भनिएको छ। संयन्त्रको अभावमा यो बजेट पनि सन्तोषजनक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको सासंदहरू बताउँछन्।‘ संयन्त्र नहुदाँ बजेटको कार्यान्वयमा समस्या भएको छ, बजेट अन्धाधुन्द खर्च भइरहेको छ’ मन्त्रिपरिषद्को बैठक १० दिन बसेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट ५ विधेयक प्रस्तुत भएका छन्। तीमध्ये २ विधेयक पास भएका छन् भने ३ विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन्। प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने विधेयक र विनियोजन विधेयक २०७५ पारित भएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा नियमावली पारित भएको छ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यकोयक सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक निकायबाट हुने लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमा छ । ३ महिनाको अवधिमा बनेका यी कानुनको संख्या पनि न्यून हो। प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण प्रदेशसभाको बैठक लगातार चल्न सकेको छैन । माघ २१ गतेबाट सुरु भएर वैशाख २१ गते सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाको २१ बैठक २२ घन्टा ५२ मिनेट बस्यो। दोस्रोे अधिवेसनपनि ५ बैठक वसेर अहिले अनिश्चितकालिनका लागी स्थगित छ । ‘प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा बमोजिम गति लिन सकेको देखिँदैन । अगामी आर्थिक वर्षमा जनताको चाहाना बमोजिम आर्थिक विकास र समृद्धिले गति लिने विश्वास गरिएको छ,’ एमालेका सासंद पूर्णा जोशीले भनिन्।

हावाहुरीले १ जनाको ज्यान, करौडौको क्षति हुदाँ प्रदेश सरकारले समान्य राहात पनि दिन सकेको देखिएन। नेपाली काग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले सरकारले जनताको आशाअनुसार गति लिन नसकेको भए पनि नयाँ अभ्यास, नयाँ अनुभव भएकाले अगामी दिन हेरेर मूल्यांकन गर्न सकिने बताउँछन्। ‘सरकारको काम सन्तोषजनक त भएन, अगामी काम नहेरी अहिले निराशाजनक भनिहाल्न हतार हुन्छ,’ उनले भने।

‘प्रदेश सरकारको देखिने काम अहिलेसम्म केही आएको छैन,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. हेमराज पन्त भन्छन्, ‘कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा समय लागेर पनि हुनसक्छ, अगामी दिनमा जनताले महसुस गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्ने आशा छ।’ सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्तीलगायत गुनासो जनताले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष राख्न सक्नेगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो कार्यक्रम भने सकरात्मक रहेको छ। ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्ट देशमा संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले १ सय दिनमै सरकारको मूल्यांकन गर्न हतार हुने बताउँछन्। अगामी वर्षमा प्रदेश सरकारले गति लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारसँग जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम काम गर्ने अधिकार केन्द्रले दिइसकेको छैन ।

अहिले पनि कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन संघीय संरचनामा छ । सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. मुकन्द कलौनी प्रदेश सरकारले गती लिन नसक्नुमा दुईवटा पक्ष भएको बताउँछन्। ‘एउटा सैद्धान्तिक पक्ष प्रदेश सरकारमा अधिकारको कमी, कानुनको कमी, प्राशसनिक अनुभवको कमी देखिन्छ। हतारमा संघीयता घोषणा हुदाँ यस्तो भो,’ उनले भने, ‘अर्को व्यवहारिक पक्ष सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री रिवन काट्न, उद्घाटन, खादा पहिरनमै व्यस्त हुन थाले, यो विकृतीले पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको दैखिदैँन।’

प्रदेश ७ को आर्थिक विकास र समृद्धिका लागी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई प्रदेश सरकारले आधार मानेको छ। यो चालु बजेट आर्थिक समृद्धिका खाका कोर्न सम्भाव्यता र अध्ययन गर्ने भनिएको अगामी बजेट र नीति कार्यक्रम कस्तो आउने कुराले सरकारको अगामी दिशा बुझिने विश्लेषक बताउँछन्।

प्रदेश ७ मानव सूचांककमा सबैभन्दा पछाडि छ। प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम छ। प्रदेश ७ मा दुई अञ्चल, ९ जिल्ला, १६ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ३२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन्। १ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ५५ गाउँपालिका छन्। १९५३९ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३.२८ प्रतिशत रहेको छ। हिमाल ३६ प्रतिशत, पहाड ३५ प्रतिशत र तराई २९ प्रतिशत रहेको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २५,५२,५१७ छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको ९ दशमलव ६३ प्रतिशत हो। हिमालमा १८ प्रतिशत, पहाडमा ३४ प्रतिशत र तराईमा ४८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०१:११ सोमबार