काठमाडौं - मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले सडक निर्माणको रणनीति परिवर्तन गरेको छ। सडक विभाग अन्तर्गतका अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्त्रण गर्दै १२ हजार किलोमिटर सडक मात्र राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रस्ताव गरेको हो 

देशभर सडक सञ्जाल पु-याउन रणनीतिक महत्वका तीन दर्जन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा प्रस्ताव गरेको सडक विभागले जनाएको छ।

निर्माण गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन र सम्पन्न भइसकेका ती सडकलाई संघीय सरकारले हेर्ने गरी राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने तयारी भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए। ‘संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सडक निर्माणको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,’ महानिर्देशक सिग्देलले भने, ‘रणनीतिक महत्वका सडकलाई राजमार्ग बनाउने छलफल भइरहेको छ।’

संघीय सरकारको रणनीति अनुसार प्रस्तावित राजमार्गको विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार लगायत काम गरिनेछ।

अहिलेका राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनासहित ३८ वटा सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको लागि प्रस्ताव गरिएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेका उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ।

स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका सडक आयोजना निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नुपर्दा सडकको पूर्वाधारमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको विभाग अब राष्ट्रिय राजमार्गमा केन्द्रित हुनेछ ।

सडक विभागको विस्तृत अध्ययनले वैज्ञानिक आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डको आधार तय गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले पहुँचका आधारमा विभिन्न ठाउँका सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पूर्वाधार निर्माणको लागि संघीय सरकारले सम्बन्धित निकायलाई बजेट पठाउनेछ।

विभागले हेर्दै आएका योजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेर्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि बजेट पनि घट्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब २२ अर्ब कम बजेट सिलिङ पठाएको छ। आगामी वर्षको लागि संघीय सरकार अन्तर्गतको विभागले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको लागि ५२ अर्ब सिलिङ प्राप्त भएको महानिर्देशक सिग्देलले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएकाले बजेट घटेको छ,’ सिग्देलले भने, ‘सडक पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारको लागि १५ अर्बको सिलिङ छ ।’ प्रदेशले खर्च गर्ने केन्द्रीय सरकारबाहेकको बजेट हो  स्थानीय तहले निर्माण गर्ने साना सडकको लागि स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदानबाट विनियोजन हुनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा १२ हजार ८० किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको छ। १७ सय ८७ किलोमिटरको मध्यपहाडी लोकमार्ग, एक हजार २८ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग, एक हजार १६ किलोमिटरको हुलाकी राममार्ग, १२ सय किलोमिटरको चुरे भित्री मधेस लोकमार्ग राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रस्तावित छन् । चुरे भित्री मधेस लोकमार्ग अन्तर्गत शान्तिनगर–धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी, सिन्धुलीमाडी–हेटौंडा, गैडाकोट–रामपुर–राम्दी–रिडी–तम्घास–प्युठान–घोराही–तुल्सिपुर–बोटेचौर–छिन्चु, बड्डीचौर–सहजपुर–बडुर–जोगबुढा–रुपाल रहेका छन्।

त्यसैगरी, अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमा तीन सय ५२ किलोमिटरको मेची राममार्ग (केचना–चन्द्रगढी–चारआली–इलाम–फिदिम–जोरसल बजार–ताप्लेजुङ–ओलाङचुङगोला, तीन सय २० किलोमिटरको कोसी लोकमार्ग ( रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान–धनकुटा–हिले–लेगुवाघाट–लुम्लिङटार–खाँदबारी–नुम–किमाथांका) रहेका छन्।

काठमाडौं–नौबिसे–मुग्लिन–पोखरा (पृथ्वी लोकमार्ग), माडर चौराहहवा–मिर्चैया–कटारी–घुर्मी, ओखलढुंगा–सल्लेरी (सगरमाथा लोकमार्ग), हेटौडा–वागमती–टीकाभैरव–भैंसैपाटी– एकान्तकुना (कान्ति लोकपथ), धुलीखेल–खुर्कोट बिपी राजमार्ग, कुनौली–राजविराज–कञ्चनपुर बरियापट्टी–फत्तेपुर, बसाहा, ठाँडी–भगवानपुर–लहाना–कदमाहचोक–गाईघाट–मोहुरे रहेका छन्।

अन्य प्रस्तावित राजमार्गमा काठमाडौं चक्रपथ, सामाखुसी–टोखा–गुर्जेे–विदुर, हेटौंडा–भैंसे–पालुङ–नौविसे सडक, ठोरी भण्डारा–मलेखु, गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी, ठोरी–भरतपुर–मुग्लिङ–खैरेनी–गोरखा–ध्याम्लेसाल, राम्दी–स्याङ्जा–पोखरा (सिद्धार्थ लोकमार्ग), सुनौली–भैरहवा–तानसेन–राम्दी–मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला रहेका छन्।

भारतको सीमा कक्रहवा–रुद्रपुर, सलझण्डी–सन्धिखर्क–देविस्थान–बुर्तिवाङ–ढोरपाटन, कोइलावास–लमही–अर्जुनखोला–घोराही–थवाङ–लुकुम, अमेलिया–तुल्सिपुर–शितलपाटी–थारमारे–मुसीकोट (राप्ती लोकमार्ग राष्ट्रिय राजमार्गमा राखिएको छ।

सीतापाइला–धार्के, बिर्तामोड–जनकपुर–ढल्केबर, दिक्तेल–सोलु–जिरी बजार–तामाकोसी– चरिकोट–खाडीचौर, बिर्तामोड–जलेश्वर–बर्दिवास–सिन्धुली–खुर्कोट–मन्थली–तामाकोसी–सिंगटी–लामाबगर–लाप्चेगाउँ, डुम्रे–बेसीसहर–चामे–जोमसोम–दुनै–जुम्ला छन् । सिर्सिया–पथलैया–निजगढ–काठमाडौं–धुलिखेल–दोलालघाट–खाडीचौर–कोदारी, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ।

रारा लोकमार्ग अन्तरगत थारमारे–रुकुम–चौरजहारी–जाजरकोट–खलंगा–जुम्ला–कुँडारी–मुगु रारा, भेरी लोकमार्ग अन्तर्गत छिन्चु–कुदु–जाजरकोट–दुनै–मरिम, जमुनाहा–नेपालगन्ज– कोहलपुर–सुर्खेत–खुलालु–हिल्सा सडक पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा राख्न लागिएको छ। खुलालु–मान्मा–नाग्मा–जुम्ला, खकरौला–टिकापुर–लम्की–लोडेघाट–बयलपाटा–साँफेबगर–चैनपुर सडक, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ, धनगढी–सहजपुर–बुडर–स्याउले–सतबाँझ–थाकतोली–दार्चुला–टिंकर, चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडकलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रस्ताव गरिएको छ । ती सडकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनेछ ।

राष्ट्रिय राजमार्गको अतिरिक्त करिब ५७ हजार किलोमिटर सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारले मातहतमा निर्माण तथा सञ्चालन हुनेछन् । अहिलेसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतमा गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति मातहत सडक योजना सञ्चालनमा थिए । प्रदेश सरकारले करिब साढे २५ हजार किलोमिटर सडक हेर्नेछ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार थपघट हुनेछ।

विभागले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको लागि उचित रकमको व्यवस्था गर्न, जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, सडक निर्माणलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न वन मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्दै बाधा फुकाएर सघाउनुपर्ने जनाएको छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०६:३४ आइतबार