प्रदेश ४

चेपुवामा प्रदेश सरकार

आइतबार, १३ जेठ २०७५, ०८ : २२ सन्तोष पोखरेल

पोखरा – प्रदेश–४ सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको छ। निकै उत्साह र तामझामपूर्ण तरिकाले सुरु भएको प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आउँदा नागरिकमा अपेक्षा र उत्साह धेरै थिए। तर, सय दिन पुगिसक्दा सरकारको कामप्रति नागरिकहरू अपेक्षाकृत विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकार गति सुस्त हुनु आफंैमा मात्र कमजोरी नभई केन्द्रिकृत सोचबाट मुक्त नसक्दाको परिणाम भएको विश्लेषकको भनाइ छ। पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल संरचना र अभ्यास पुरै नयाँ भएकोले प्रदेश सरकारले गर्ने काम पनि नयाँ नै हुने बताउँछन्। तर पनि केन्द्र सरकारको केन्द्रिकृत सोंचाबाट मुक्त हुन नसक्दाको परिणाम प्रदेश सरकारले भोगेको उनी बताउँछन्।

‘प्रदेश सरकार हाम्रो अभ्यासमा नयाँ भएकोले यसका क्रियाकलाप नयाँ नै हुन्छन,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर पनि कतिपय अवस्थाका सही रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्।’ आफैंले गर्न सक्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार अन्योलमै छन्। केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई अझै पूर्णरूपमा अधिकार दिएकै छैन। बरु स्थानीय तहले केही गर्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने नै भएन । अन्योलमै प्रदेश सरकारले एक सय दिन बिताएको छ।’

जनताले दैनिक समस्याका लागि स्थानीय तहमा जाने गरेका छन्। ठूला कामका लागि केन्द्र धाउने गरेका छन्। प्रदेश सरकारको भूमिका के रह्यो भन्नेमा जनता पनि अन्योलमा परे।

केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहलाई जनताले पहिल्यैदेखि चिन्न पाएकाले पत्याएको अवस्थामा प्रदेश सरकार चेपुवामा परेको उनले बताए। केन्द्र र स्थानीय तहबीचको चपेटामा प्रदेश सरकार पर्दा ‘पावर सेयरिङ’मा समस्या भएको उनले बताए। ‘केन्द्रले अझै पनि प्रदेशलाई पावर दिन चाहेन, कानुन बनाउँदा पनि मस्यौदा माथि (केन्द्र) बाट आउनुपर्ने बाध्यता प्रदेशलाइ प¥यो,’ उनले भने, ‘यस्तो शैलीले प्रदेश सरकारले काम गर्न पाउँदैन र गर्न पनि सकेको छैन।’

प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले जनताले पनि चिन्न नपाएको उनले बताए। ‘जनताले दैनिक समस्याका लागि स्थानीय तहमा जाने गरेका छन्। ठूला कामका लागि केन्द्र धाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको भूमिका के रह्यो भन्नेमा जनता पनि अन्योलमा परे।

प्रदेश सरकार स्थानीय र केन्द्र सरकारको चपेटामा पर्दा यसले गतिमा तिव्रता दिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकारले हिम्मत राखेर केन्द्र सरकारसँग अधिकार माग्न सकेन। केन्द्र सरकारको कुरालाई प्रदेश सरकारले काट्न सकेन,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक प्रभाव पनि हावी भयो। केन्द्र सरकारसँग पैठेजोरी खेल्ने आँट प्रदेश सरकारमा आएन।’

प्रदेश सरकार गठनको एक सय दिनको क्रियाकलाप हेर्दा अहिले नै गरेनन् भन्न नमिले पनि जुन रूपमा प्रदेश सरकारले गति लिनुपर्ने हो, त्यो नभएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश ४ को मामलामा प्रदेश नामकरण गर्न पनि सकेको छैन। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा देखिने कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिनुपर्ने हो। हामीले प्रदेशको नाम राख्यौँ भनेर भन्नुपर्ने हो । त्यसमा नेतृत्व चुकेको छ।’

प्रदेशको नाम तोक्न र अधिकारका कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको उनले बताए। ‘सेवासुविधाका मामलामा प्रदेश सरकार अग्रगतिमा देखियो। तर सुशासन सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छैन,’ उनले भने। औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेश सरकार बढी भुलेको उनले बताए। एक सय दिनको समय र पूर्ण बजेट ल्याउन पनि नपाएकोले प्रदेश सरकारको परीक्षा आगामि वर्षका लागि हुने उनले बताए।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर पनि प्रदेश सरकार कानुन बनाउनमै अलमलमा परेको बताउँछन्। ‘संघीय सरकारले एकसय १० वटा कानुन बनाउनुपर्छ । उत्ति कै संख्यामा प्रदेशले पनि कानुन बनाउने हो। तर, संघीय सरकारले कानुन बनाएर भनेर प्रदेशले ड्राफ्टसमेत बनाउन सकेनन्,’ थापामगरले भने, ‘प्रदेश सरकार आफ्नो तयारीमा चुकेको छ।’

प्रदेश सरकारले समृद्धिको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा नसकेको उनले बताए। ‘प्रदेशको समृद्धिका आधारशिला पहिचान गर्नमै अलमल छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ढिलो गतिमा विज्ञसँग सुझाव लिन थाले पनि त्यसमा पनि विज्ञताको सही पहिचान गर्न सकेका छैनन्।’ मुख्य रूपमा प्रदेशले बनाउने कानुन बनाउन नसकेर अलमलमा परेको उनले बताए । ‘प्रदेश–४ को हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी पनि तोक्न सकेन,’ उनले भने, ‘यो कमजोरी हो, निर्णय गर्ने नेताले सबैलाई खुसी बनाउन सकिन्न, त्यसमा अलमल परेको देखिन्छ।’

‘प्रदेश सरकार आफै सक्षम हुनुपर्छ। केन्द्रले के गर्छ र हामीले के गर्ने भन्ने बारेमा मुख्यमन्त्री अन्योलमा बस्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार केन्द्रबाट शासित भए। तयसले गर्दा काम गर्न सकेनन्।’ प्रदेश सरकारले हामी सरकार हाैँ भन्ने पुष्टि गर्न नसक्दा पहिचान दिलाउन नसकेको उनले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पनि प्रदेश सरकारको भूमिका ओभेलमा परेको बताउँछन्। ‘संघीय र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भयो । प्रदेश सरकार कहाँ र के काम गरिरहेको छ भन्नेमा अन्योलमा छ,’ मुल्मीले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नुपर्ने हो। तर, सकेको छैन।’ प्रदेशसभाका सदस्य र सरकार हाक्नेले यसको भूमिका र आवश्यकताबारे अध्ययन, चिन्तन र छलफल गर्र्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्रदेश सरकार ओझेलमा पर्नुमा आफैंमा कारक रहेको छ। प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन रोकावट छैन। तर, संघीय सरकारको कानुन पर्खेर बस्ने अवस्था रह्यो,’ मुल्मीले भने, ‘आफ्नो कानुन आफै बनाउँछाैँ भन्न सकेन। नयाँ सोच आउन सकेन।’ त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले राज्यको शक्ति ग्रहण गर्न नसकेको पनि उनले बताए। ‘जिल्लाका कर्मचारीर्ला एकठाउँबाट अर्काे ठाउँमा चलाउन नसक्ने अवस्था रह्यो । त्यसले पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठछ। राज्य (प्रदेश) कमाण्ड गर्न असफल भयो,’ उनले भने, ‘हिम्मत नै देखाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आफ्नो गरिमा र महत्व बुझाउन सकेन, हक अधिकारमा दाबी गर्न सकेको छैन।’ एउटै पार्टीको सरकार बन्दाको अवस्थामा पनि प्रदेश गतिशिल हुन नसकेको उनले बताए।







यसमा तपाईको मत