सुर्खेत – भूगोलका हिसाबले ठूलो र जनसंख्याका हिसाबले सानो कर्णाली प्रदेश सरकारले मधुमास पूरा गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै ६ नम्वर क्रमाङ्कमा रहेको यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिले न्वारन ग-यो। प्रदेश राजधानी पनि सबैभन्दा पहिले तोक्यो। सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम सम्पन्न भएपछि अब कर्णाली प्रदेशले देखेको साझा सपना हो, समृद्धि।

समृद्धिको नेतृत्व कार्यकारी अधिकारसहितको प्रदेश सरकारमा छ। कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्पmबाट बोल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले विकासको डोजर लगाउनुपर्छ। हातहातमा फरुवा बोक्नुपर्छ।’ उनै शाही अहिले मुख्यमन्त्रीको रूपमा डोजरको ड्राइभिङ सिटमा छन्। प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, नन्दबहादुर बुढा, दल रावल, बिमला केसी र खड्क खत्री उनका सारथि बनेका छन्। शाही नेतृत्वको सात सदस्यीय यही समूहसँग अहिले करिब १४ लाख कर्णाली प्रदेशवासीको साझा सपना जोडिएको छ।

अन्य प्रदेश नाम र राजधानीमै अल्झिएको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारको गतिशिलताबाट धेरैले आश र अपेक्षा गरेका थिए। पूर्वलडाकु कमाण्डर नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको देखिन्छ।

सपना देखाउन र देख्नु ठूलो कुरा होइन, त्यो सपनालाई आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्नु ठूलो कुरा हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाख १ गते मुगुको रारातालबाट ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को सुभारम्भ ग-यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराबाटै भ्रमण वर्षको उद्घाटन र देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे। अन्य प्रदेश नाम र राजधानीमै अल्झिएको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारको गतिशिलताबाट धेरैले आश र अपेक्षा गरेका थिए। पूर्वलडाकु कमाण्डर नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको देखिन्छ। तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि प्रदेश सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ७ जना मात्रै प्रतिपक्षी छन्।

सय दिनभित्र १३ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका छन्। बैठकले झन्डै ६० भन्दा बढी निर्णय गरेको छ। सरकारका निर्णयहरू महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ। मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म सातवटा नियमावली तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। २० वटा ऐन बनाएर पेश गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ नौ वटा विधेयक संसद्मा पेश भएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता विमला केसीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आठ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तीन, उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई चार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दुई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दुई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक वटा ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका तीनवटा मन्त्रालयले बनाएका विभिन्न विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’, ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक–२०७५’, ‘कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक–२०७५’ संसदमा टेबुल भएका छन्। ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’, ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पनि संसदमा दर्ता भएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘विनियोजन विधेयक–२०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पनि संसदमा दर्ता गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी विधेयक–२०७५’ संसदमा टेबुल गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५ साललाई पर्यटन वर्षका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको सरकारले वैशाख १ गतेको सुभारम्भबाहेक केही गर्न सकेको छैन्। सरकारले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रमदिन’का रुपमा मनाउने निर्णय ग-यो। श्रमप्रतिको सम्मान र प्रदेशलाई विकासको मार्गमा डो¥याउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको ‘श्रमदिन’ लाई ‘झाडु दिन’ का रूपमा मनाउन थालिएको छ।

झाडु लगाउने कामबाट प्रदेश सरकारका प्रवक्ता नै सन्तुष्ट छैनन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको उद्देश्य फरक थियो, अहिले झाडु लगाउने काम मात्रै भइरहेको छ, यसमा म पनि सन्तुष्ट छैन्’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘आगामी श्रमदिनलाई फरक ढंगले मनाइनुपर्छ।’ उनले श्रमदिनलाई विकास निर्माणमा र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै झाडु मात्र लगाउने भन्दा पनि अब विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

‘आर्गानिक प्रदेश’मा ढिलाइ
कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई आर्गानिक कृषिको ‘हव’ बनाउने निर्णय ग-यो। मन्त्रालयले आर्गानिक कृषि उत्पादन तथा अन्य देशबाट प्रदेशमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नेगरी ल्याएको योजना कार्यान्वयनमै आएको छैन्। प्रदेश सरकार आफ्ना संरचना नहुँदा निर्णय भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछ। ‘प्रदेशका आफ्नै संरचना छैनन्’उनले भनिन्, ‘संरचना अभावमा गफ मात्रै गरेजस्तो भइरहेको छ।’ मन्त्रालयले ल्याएको उक्त योजनामा प्रदेशमा विषादीको प्रयोगरहित कृषिजन्य वस्तु उत्पादनसंगै क्रमशः बाहिरबाट आउने कृषिजन्य वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने हो। यसरी बाहिरबाट आउने वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पहिले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ।

ट्रायलमै सुरक्षा अभियान
‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ भन्ने मूल नारासहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलये शुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ अहिलेसम्म पनि ट्रायलमै छ । २०७४ फागुन १० गतेबाट सुरु भएको यो अभियानअन्तर्गत अहिले प्रारम्भिक रूपमा काम भैरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनका साथ शुरु गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। ‘नमूनाका रूपमा सुरक्षा साईरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता काम अभियानअन्तर्गत भएका छन्,’ कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो तयारीका लागि मात्र हो, यो पूर्व तयारी पूरा भएपछि व्यवस्थित ढंगले अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ।’

अभियानअन्तर्गत प्रथम चरणमा न्यूनतम आवश्यक प्रहरी जनशक्ति व्यवस्था गरिने योजना छ । यसमा प्रत्येक गाउँपालिकामा १ जना प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १२५ जना प्रहरी खटाइने छ। अभियानअन्तर्गत नै कर्णाली प्रदेशका २५ वटा नगरपालिकामा सिनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा १२५ जनाका दरले प्रहरी जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ। हाल प्रदेशमा ५०९० प्रहरी जनशक्ति कार्यरत रहेको छ । शान्ति शुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै यो अभियानअन्तर्गत अब थप ५ हजार ४ सय जनशक्ति थप गर्दै लैजाने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

‘समृद्धिका लागि सुरक्षा’ अभियानमा प्रहरी कारबाहीलाई दुरुस्त बनाउने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त कन्ट्रोल रुमको स्थापना गरिने, प्रदेशका दशवटै जिल्ला सदरमुकाम तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गरेर उक्त कन्ट्रोल रुमबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायतका योजनाहरु समावेश छन्।

कर्णाली प्रदेश चुनौतीको अर्को नाम हो। तर, यही चुनौतीको पहाडमा समृद्धिको सपना देखिसकिएको छ। सपना त पूरा गर्नैपर्छ। त्यसको लागि चुनौतीको पहाड छिचोल्नु छ। पहाड छिचोल्ने नेतृत्व सरकारको काँधमा छ। मुख्यमन्त्री शाहीले भनेझैं ‘अब विकासको डोजर लगाउनुपर्छ।’ तर, डोजरको स्टेरिङ समात्ने सरकारको हात दरो हुनु जरुरी छ। तबमात्र समृद्धियात्राका अन्य सारथि बलियो आत्मविश्वासका साथ लामबद्ध हुनसक्छन्।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०२:०९ आइतबार