काठमाडौं – सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिकालाई चाहिने पुस्तक, पोसाक, दिउँसोको खाजा, कापीकलम सबै स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यार्थीले यी सबै मौलिक हकअन्तर्गत पाउनेछन्।

संविधानबमोजिम शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको विधेयक मस्यौदामा विद्यार्थीलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रस्ताव गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भएकाले बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन। आधारभूत तहसम्म विद्यालयले निर्धारण गरेको पोसाक वा त्यसबापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकअनुसार कुनै पनि अभिभावकले अब पाँच वर्षको उमेर भएका बालबालिकालाई घरमा राख्न पाउने छैनन्। बालबालिकालाई पायक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्नेछ। विधेयक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्बाट पास हुनुपर्नेछ । असोज ३ भित्र संघीय संसद्बाट सबै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पास गरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक राखिएको छ। संविधान जारी भएको मितिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक राखिएका छन्। संविधान जारी भएको मितिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। असोज ३ संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुनको मस्यौदा गर्न थालेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चाहिने नयाँ कानुन र भइरहेका कानुनलाई संशोधन गर्ने क्रममा रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सबै कानुन बनाउनुपर्ने नभए पनि कतिपयका लागि भने नयाँ कानुन बनाउनैपर्ने बाध्यता छ। समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, राजनीतिक दल खोल्न पाउनेलगायत मौलिक हकका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्दैन। ‘हामी कानुनी शून्यतामा छैनौं,’ ढकालले भने, ‘तर पनि अहिलेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन बनाउनुपर्नेछ।’

सरकारले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा विधेयक सहजीकरण समिति बनाइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहजीकरण समितिमा पठाएको छ। सहजीकरण समितिबाट चारवटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विधेयक स्वीकृत भइसकेका छन्। प्रजनन् स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा लर बालबालिकाको हकसम्बन्धी विधेयक सहकजीकरण समितिमा छलफलपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सहजीकरण समितिले प्रदेश, स्थानीय तहलाई तत्काल चाहिने नयाँ कानुनको मस्यौदा पठाइसकेको छ। कतिपय मस्यौदा छलफलक्रममा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले बताए। ‘सहजीकरण समितिले कानुन मन्त्रालयबाट आएका मौलिक हकलगायत अन्य विधेयक छलफल गरी पारित गरेको छ,’ उनले भने।

कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए। उनका अनुसार आवास, स्वास्थ्य, रोजगारी, गोपनीयता, स्वच्छ वातावरण, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध, सञ्चार, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकलगायत कानुनको विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ। ‘सबै मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन असोज ३ भित्र संसद्ले पारित गरोस् भन्ने योजनाअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं,’ ढकालले भने।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०२:०१ आइतबार