जुम्ला – तिला गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिका संयोजक उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाको टेबुलमा ६ वटा उजुरी परेका छन् । उनले उजुरीको प्रकृति अनुसार छलफल र मेलमिलापलाई अघि त बढाएकी छिन तर न्यायिक नै अन्यौलतामा अघि बढेकोले अकमक्काउछिन । न्यायिक समितिले हेर्ने उजुरीका प्रकृतिका बारेमा जानकारी भएपनि कानुनी कुराको अभाव हुँदा उजुरी छिन्न कठिन हुने गरेको अनुभव उनको छ । स्थानीय तहको उपाध्यक्ष न्यायाधीस हो भन्छन, अहिलेसम्म न्यायिक कामको बारेमा तालिम नपाएको र हचुवाको भरमा उजुरी माथि कारवाही भइरहेको बताइन। 

अहिले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने उजुरी सम्बन्धित निकायामा रेफर गर्दै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने उजुरी वकिलको सहयोगमा मेलमिलाको माध्यमबाट अघि बढ्ने गरेको उनको भनाई छ । उपाध्यक्ष बुढाका अनुसार दैनिक उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ, कानुनी ज्ञानको अभावका कारण उजुरी कार्यन्वयनमा समस्या आउन थालेका छन् । तत्काल न्यायिक समितिलाई सरकारले तालिम दिनु पर्ने माग उनको छ । कार्यपालिका र गाउँ सभामा पनि न्यायिक समितिका विषयमा कमै कुरा उठ्ने गरेको छ । उपाध्यक्ष सहित ३ सदस्यीय न्यायिक समिति बनेको छ । उनको गाउँपालिकाबाट हाल सम्म दुईवटा उजुरी विचाराधीन छन भने केही उजुरी कार्यक्षेत्रमा नपर्दा रेफर भइसकेका छन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजश्व परामर्श समिति, न्यायिक समिति, योजना अनुगमन समिति र बजेट विनियोजन समितिको संयोजक भएपनि स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

उनका अनुसार वडास्तरसम्म मेलमिलाप समिति गठन गरेर सानातिना विवाद निरुपणको काम गाउँपालिकामा आउन नदिने गरी काम अघि बढाउनको लागि सल्लाह भइरहेको छ । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष गंगादेवी उपाध्याय न्यायिक समितीलाई आवश्यक पर्ने तालिम समयमै उपलव्ध गराउन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढेको बताउँछिन । अहिलेका उजुरी वकिलको सहयोगमा छिन्दै आएका छौ, उनले भनिन्, अब वकिल नभएको बेला न्यायिक समितिले नै उजुरीको समाधान गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको अदालतका रुपमा स्थापित गर्न सबै तह र क्षेत्रले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । भौगोलिक विकटताका कारण वस्ती निकै टाढा छन, स्थानीय तहको इजलासमा आउन जान सकिने अवस्था रहदैन, उनले भनिन, पीडितलाई बसाल्न मिल्ने गरी आश्रयसहितको सेवा केन्द्र बनाउन जरुरी छ। 

अहिलेसम्म उजरी माथि कारवाही गर्नको लागि इजलास बनेका छैनन । उपाध्यक्षको कार्यकक्ष नै इजलासको रुपमा छन् । छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरी उजुरीमाथिको कारवाही गर्नको लागि सहजता प्रदान गर्न माग गरेका छन्। 

जुम्लामा एक नगरपालिकासहित ७ वटा गाउँपालिका छन् । गाउँपालिका स्तरमा मेलमिलाप समिति, वडाध्यक्ष र  न्यायिक समितिलाई कानुनी ज्ञान उपलव्ध गराउने गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा न्यायिक समितीले जोड दिएका छन ।  

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७५ ०४:४१ शनिबार