अन्यौलमा न्यायिक समिति

शनिबार, १२ जेठ २०७५, १० : २६ डिबी बुढा

जुम्ला – तिला गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिका संयोजक उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाको टेबुलमा ६ वटा उजुरी परेका छन् । उनले उजुरीको प्रकृति अनुसार छलफल र मेलमिलापलाई अघि त बढाएकी छिन तर न्यायिक नै अन्यौलतामा अघि बढेकोले अकमक्काउछिन । न्यायिक समितिले हेर्ने उजुरीका प्रकृतिका बारेमा जानकारी भएपनि कानुनी कुराको अभाव हुँदा उजुरी छिन्न कठिन हुने गरेको अनुभव उनको छ । स्थानीय तहको उपाध्यक्ष न्यायाधीस हो भन्छन, अहिलेसम्म न्यायिक कामको बारेमा तालिम नपाएको र हचुवाको भरमा उजुरी माथि कारवाही भइरहेको बताइन। 

अहिले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने उजुरी सम्बन्धित निकायामा रेफर गर्दै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने उजुरी वकिलको सहयोगमा मेलमिलाको माध्यमबाट अघि बढ्ने गरेको उनको भनाई छ । उपाध्यक्ष बुढाका अनुसार दैनिक उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ, कानुनी ज्ञानको अभावका कारण उजुरी कार्यन्वयनमा समस्या आउन थालेका छन् । तत्काल न्यायिक समितिलाई सरकारले तालिम दिनु पर्ने माग उनको छ । कार्यपालिका र गाउँ सभामा पनि न्यायिक समितिका विषयमा कमै कुरा उठ्ने गरेको छ । उपाध्यक्ष सहित ३ सदस्यीय न्यायिक समिति बनेको छ । उनको गाउँपालिकाबाट हाल सम्म दुईवटा उजुरी विचाराधीन छन भने केही उजुरी कार्यक्षेत्रमा नपर्दा रेफर भइसकेका छन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजश्व परामर्श समिति, न्यायिक समिति, योजना अनुगमन समिति र बजेट विनियोजन समितिको संयोजक भएपनि स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

उनका अनुसार वडास्तरसम्म मेलमिलाप समिति गठन गरेर सानातिना विवाद निरुपणको काम गाउँपालिकामा आउन नदिने गरी काम अघि बढाउनको लागि सल्लाह भइरहेको छ । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष गंगादेवी उपाध्याय न्यायिक समितीलाई आवश्यक पर्ने तालिम समयमै उपलव्ध गराउन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढेको बताउँछिन । अहिलेका उजुरी वकिलको सहयोगमा छिन्दै आएका छौ, उनले भनिन्, अब वकिल नभएको बेला न्यायिक समितिले नै उजुरीको समाधान गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको अदालतका रुपमा स्थापित गर्न सबै तह र क्षेत्रले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । भौगोलिक विकटताका कारण वस्ती निकै टाढा छन, स्थानीय तहको इजलासमा आउन जान सकिने अवस्था रहदैन, उनले भनिन, पीडितलाई बसाल्न मिल्ने गरी आश्रयसहितको सेवा केन्द्र बनाउन जरुरी छ। 

अहिलेसम्म उजरी माथि कारवाही गर्नको लागि इजलास बनेका छैनन । उपाध्यक्षको कार्यकक्ष नै इजलासको रुपमा छन् । छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरी उजुरीमाथिको कारवाही गर्नको लागि सहजता प्रदान गर्न माग गरेका छन्। 

जुम्लामा एक नगरपालिकासहित ७ वटा गाउँपालिका छन् । गाउँपालिका स्तरमा मेलमिलाप समिति, वडाध्यक्ष र  न्यायिक समितिलाई कानुनी ज्ञान उपलव्ध गराउने गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा न्यायिक समितीले जोड दिएका छन ।  

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले नबिल बैंकलाई डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । ...

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

वीरगन्जस्थित डिएभी स्कुलको २६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad