काठमाडौं – जिल्लामा रहेका स्थानीय तहको समन्वय गर्ने र विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) अहिले नाम मात्रका भएका छन्। कानुन, बजेट र कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको गुनासो जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले गर्ने गरेका छन्।

नेपालको संधिानले जिल्ला समन्वय समितिलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई बोलाएर तालिम, सेमिानर र गोष्ठी गर्ने अधिकार दिएको छ। तर अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्। केही थोरै जिल्ला समन्वय समितिले एक दुईवटा तालिमका कार्यक्रम गरेका छन्। अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिले त्यो काम पनि गरेका छैनन् । काठमाडौं, ललितपुरलगायतका केही जिल्ला समन्वय समितिले तीन चारवटा गोष्ठीका कार्यक्रम मात्र गरेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा पदाधिकारीको लागि तलब, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको हकमा भने सातवटै प्रदेश सरकारले कानुन बनाएका छैनन्। कानुनको अभावमा सेवासुविधा नपाएको गुनासो जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको छ। दाङ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले कानुन अभावले आफूहरूले एक रूपैयाँ पनि तलब, सेवासुविधा नलिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘कानुन नहुँदा हामीले आफ्नै गोजीको पैसाले काम चलाउनु परेको छ। तलब भत्ता र अरु कुनै सुविधा लिएका छैनौँ।’ दाङ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलमया कर्मचारीको ठूलो अभाव भएको उनले गुनासो गरे। १३ कर्मचारी दरबन्दी मध्ये ९ कर्मचारीले मात्र काम गरिरहेको उनले बताए। कर्मचारी र तलबको अभाव हुँदाहुँदै पनि दाङमा विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको उनले दाबी गरे।

जिल्ला समन्वय समितिले कतिसम्म काम गर्न सक्छन्, उनीहरूको भूमिका केहो भन्ने विषयमा पनि अन्योल कायमै रहेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ तर उनीहरूले कतिसम्म काम गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा कानुन नबन्दासम्म अन्योल उत्पन्न भएको छ।’

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि जिल्ला समन्वय समितिहरू कानुन अभावमा अलमलमा परेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिका लागि कानुन बनाउने जिल्ला नेपालको संविधानले प्रदेश संसद्लाई छ। कानुन निर्माण नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति अलमलमा परेका छन्।’ जिल्ला समन्वय समितिमा कर्मचारी अभाव भएको भन्ने विषयमा भने अधिकारीले अस्वीकार गरे। उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी अभाव कहिँ पनि छैन। सबै ठाउँमा कर्मचारी पु-याएका छौँ।’

जिल्ला समन्वय समितिको ठाउँमा यसअघि गठन भएको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको लागि काम गर्न तत्कालीन सरकारले जिल्ला विकास समिति कोष गठन गरेको थियो। हाल सो कोषमा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ जम्मा रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको हकमा भने त्यस्तो कोष पनि गठन नभएको गुनासो जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको छ। दाङ जिल्लाका जिसस प्रमुख नेपालीले तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको लागि छुट्टयाएको जिविस कोष जिल्ला समन्वय समतिलाई बुझाउनु पर्ने पर्ने माग राखे। हाल ७७ वटै जिलामा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएका छन्। नेपालको संविधान अनुसार एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख,एक उपप्रमुखसहित ९ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। स्थानीय निर्वाचन पहिलो चरणमा सम्पन्न भएका जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको करिब एक वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रहेको भवनमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय राखिएको हुँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कँहा राख्ने भन्ने समस्या भने जिल्ला समन्वय समतिलाई छैन। तर अधिकार, भूमिका तथा अन्य सबै विषयमा भने जिल्ला समन्वय समिति अन्योलमा रहेका छन्।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०१:४१ शुक्रबार