धनगढी – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको कान्द्रा नदीमा ३० महिनामा पुल बनाउनेगरी लामा शेर्पा शाल्पा बिरुवा जेभीले ठेक्का लिएको सात वर्ष भयो। पुलको निर्माण २० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन। २०६८ जेठ ३१ गते उक्त कम्पनीले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा २०७० मंसिर ३० मा सिध्याउनेगरी ठेक्का लिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग योजना धनगढीका प्रमुख मनीशकुमार शाहका अनुसार ठेकेदारको लापरबाहीले अहिलेसम्म पुल निर्माण मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र भएको छ। पछिल्लोपटक २०७५ असार २५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको उनले बताए। निर्माण सरोकार पक्षले पुलको डिजाइन बदलिएकाले काम बेलैमा हुन नसकेको तर्क अघि सारेको छ।

यसैगरी हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कटनी नदीमा ३० महिनामा पुल निर्माण सक्ने सर्तमा बिपी कन्ट्रक्सनले २०६८ जेठ ३१ गते ठेक्का पाएको। ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतको उक्त पुल निर्माण पनि अझै पूरा भएको छैन्। यस अवधिमा ठेकेदारले तीनपटक म्याद थपाए । पछिल्लोपटक थपिएको म्याद पनि सकिएको छ। फेरि म्याद थप्न प्रक्रिया अघि बढाइएको योजना प्रमुख शाह बताउँछन्।

• अढाई वर्षमा सक्नुपर्ने काम सात वर्षमा पनि पूरा भएन
•  कमिसन र राजनीतिक पहुँचले पटकपटक ठेकेदारको म्याद थप

यसैगरी महादेव खिम्ती स्वार छ हेमन्त जेभीले पवेरानाला पुल १५ महिनामा सक्नेगरी २०७० असार २१ गते ठेक्का पाएको थियो। एक करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र काम सकेको छ। खग्रौला घाटको पुल पनि निर्माण हुनसकेको छैन। के एस इन्द्र धनुषले १८ महिनामा पुल बनाउने सर्तमा २०७३ असार २६ मा ठेक्का पाएको थियो। २ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको सो पुल समयमै निर्माण नभएपछि ठेकेदारको पक्षमा फेरि म्याद थप्न प्रक्रिया अघि बढाइएको योजना प्रमुख शाहले बताए। ‘प्रतिकूल मौसम, कहिले निर्वाचन, कहिले नेपाल बन्द, आन्दोलनजस्ता कारण देखाएर निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ठेकेदारले म्याद थप गराएका छन्’, योजना प्रमुख शाहले भने। ठेक्का दिने कार्यालयका अधिकारीको कमिसन मोह र ठेकेदारका लापरबाहीले काम बेलैमा हुन नसकेको र पटकपटक म्याद थप्ने काम भएको स्रोतको दाबी छ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा पुल नबनेकाले पुल वरिपरि कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी काम नगरी फर्कंदा नेपाल सरकारले थप व्ययभार बेहोर्नुपरेको छ। हुलाकी राजमार्ग भारतीय सरकार र पुल नेपाल सरकारले बनाउन सम्झौता भएको थियो। कैलालीमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वटा पुलमध्य १० वटा बनिसकेका छन्। १० वटा पुल पनि पटकपटक म्याद थपेर बनाइएका हुन्।

पेस्की लिन्छन्, काम गर्दैनन्
निर्माण ठेक्कामा पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट छ। उनीहरुले विभिन्न ठाउँमा निर्माणको ठेक्का लिन्न्छन् तर काम भने बेलैमा गर्दैनन्। एउटै कम्पनीले धेरैवटा ठेक्का हात पार्ने तर कामचाहिँ समयमा नगर्ने प्रवृत्तिले निर्माणमा विलम्ब भएको हो । ठेक्का सम्झौता भएपछि सुरुमै ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत रकम पेस्की पाउँछन् । पेस्की रकम ठेक्काको काममा लगाउँदैनन्। ठेकेदारले सो रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर फाइदा उठाउँछन्। काम नगरी सुरुमै पेस्की दिने प्रावधान हटाए निर्माण व्यवसायी अलि जिम्मेवार हुने जानकार बताउँछन। ‘यो सुरुमा पेस्की दिने प्रावधान हटाए काममा केही सुधार हुन सक्छ’, एक कर्मचारीले भने।

म्याद नथप्दा सुरक्षा खतरा
हुलाकी राजमार्ग योजना धनगढीका प्रमुख शाह बेलैमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा हाल्दा सबैतिरबाट समस्या आउने बताउँछन्। ‘समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्दा सुरक्षा खतरा आउन सक्छ’, उनले भने। ठेक्का रद्द गरेर नयाँ टेन्डर खोल्न झन्झटिलो हुने पनि उनी बताउँँछन्। ठेक्का रद्द गरे ठेकेदार अदालत जान्छन् र अदालतले उनीहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे वर्षौंसम्म काम अलपत्र पर्छ। यस्ता उदाहरण धेरै देखिन्छन्। ‘दार्चुलामा कार्यरत हुँदा मैले २ वटा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा अदालतले स्टे अर्डर गरिदियो,’ शाहले भने, ‘कालोसूचीमा राखेर पनि समस्या समाधान हुने देखिँदैन।’

कमिसन र राजनीतिक पहुँचमा पटकपटक म्याद थप
पटकपटक सजिलै म्याद थप्न पाइने भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सिध्याउन दबाब पर्दैन। समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सुरुमा १० प्रतिशत जरिवाना तिराउने र त्यसपछि पनि काम पूरा नगरे ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसको खासै प्रयोग भएको छैन्। समयमै काम नगरे सम्बन्धित निकायले दण्डसजाय नगर्ने र सजिलै म्याद थपिदिने भएकाले ठेकेदारको मनपरी बढेको कर्मचारी नै बताउँछन। ‘ठेकेदारले चाहेजति म्याद थप्न पाएकै छन’, एक कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीले फाइल अघि बढाउँदा कार्यालय प्रमुखले नथपेको म्याद ठेकेदारले फाइल लगेर म्याद थपाएको उदाहरण पनि छन्।’ कमिसन र राजनीतिक पहुुँचका आधारमा पटकपटक सजिलै म्याद थपिने गरेको उनी बताउँछन्। ‘समयमा काम पूरा नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको मनपरी चल्नु हो’, उनले भने। कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफूअनुकूल काम नगरिदिने कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गराएको पनि ती कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘ठेकेदारसँग राजनीतिक नेतृत्वको उठबसले पनि निर्माणमा विलम्ब भएको छ,’ उनले भने।

गहृमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्माण कार्य समयमै पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कैलालीमा त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तीवारीले सबैतिरका निर्माण कार्यको विवरण संकलन भइरहेको र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए। बुधबार धनगढी आएका गृहमन्त्री थापाले समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताए थिए।

कैलालीमा पर्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माण ३० महिनाभित्र सक्नेगरी २०६८ सालाबट सुरु भएको थियो। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठूला नदीमा पर्ने पुल निर्माण, जग्गाको मुआब्जा, माटो, ढुंगा, गिटीजस्ता सामग्री व्यवस्थापन जिम्मा नेपाल सरकारले र सडक निर्माण जिम्मा भारत सरकारले लिएको हो। धनगढीदेखि सत्तीसम्म ६१.२ र टीकापुर–खग्रौला–लम्की २७ गरी ८८ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग निर्माण जिम्मा लिएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी जिआर गावर फर्किसकेको छ। सम्झौताअनुसार पुलको वरिपरि कालोपत्रे उसले गर्नुपर्छ तर समयमा पुल नबनेकाले सो काम नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भएको छ। यसबाहेक सडक बनाउने जिम्मा भने भारतीय कम्पनीले पूरा गरेको छ। नेपाल पक्षले नै केही पुल बनाउन ढिला गर्दा राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०१:०२ शुक्रबार