काठमाडौं - लगानी बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको फाइल बुझाउन चैत १५ को समय सीमा दिएकामा ऊर्जा मन्त्रालयले अटेरी गरेको छ । बोर्डले आयोजनाको फाइल बुझाउन पत्राचार गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।

लगानी बोर्डले चैत १ गते पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण काम आफैंले गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग सबै आयोजनाको फाइल मागेको थियो । फाइल मागेको ६६ दिन हुँदासम्म मन्त्रालयले बोर्डलाई लिखित जानकारी गराएको छैन । यसले दुई निकायबीच विवाद बढदै गएको देखिन्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयसँग पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको फाइल मागेको लामो समय हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले आइतबार बताए । ‘अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयबाट कुनै लिखित जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना जे जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरुको यथार्थ विवरण गत चैत १ गते मागेका थियौं । तर, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ आएको छैन ।’

गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २९औं सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययन तथा नियमनको अधिकार बोर्डलाई दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको फाइल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।बोर्ड बैठकले ‘लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ बमोजिम पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान, स्क्रिनिङ गरी आयोजना प्रोफाइल तयार गर्न लगानी बोर्डको कार्यलयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ मा भएको व्यवस्था विपरीत बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारसमेत आफूसँग रहेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि ऊर्जा र बोर्डबीचको विवाद चुलिएको हो ।ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले आफू मातहत निर्माणाधीन अवस्थाका पाँच सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका करिब डेढ सय आयोजनाको अध्ययन गर्न नसकेको आरोप बोर्डले लगाएको छ ।

‘मन्त्रालय र विभागले आफ्नो मातहतका आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसकेको अवस्थामा पाँच सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना ओगटेर बस्न हुँदैन,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयले पाँच सय मेगावाट क्षमताको आयोजना छिटो छरितो निर्माण गरेमात्र पुग्छ ।’ १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भएको छ । तर, उक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुनः अन्य ठूला आयोजना पनि ‘होल्ड’ गरेर बस्नुको कुनै तुक नहुने बोर्डका ती उच्च अधिकारीको तर्क छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच आयोजना तानातान विवादले निर्माणमा जान लागेका आयोजना पनि प्रभावित हुने अनुमान ऊर्जाविदहरुले गरेका छन् । बोर्डको निर्णयले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली, विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागिरहेको ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१ लगायत जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ।

बोर्ड आफैंले सहजीकरण गर्न लगेका पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकेको आरोप ऊर्जा मन्त्रालयले लगाउँदै आएको छ । ‘एक–दुईवटा सिमेन्ट आयोजनाबाहेक बोर्डमातहत रहेका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’

बोर्ड स्थापनाको सात वर्षसम्म देखिने गरी कुनै विशेष काम गर्न नसकेको आरोप ऊर्जा मन्त्रालयले लगाएको छ । पुनः बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना आफूमातहत मागेसँगै उसको क्षमतामाथि अहिले प्रश्न उब्जिएको छ ।
ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डसँग जनशक्तिसमेत छैन । अहिले बोर्डमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गएका एकजना मात्रै प्राविधिक सहसचिव छन् । अरु सबै विदेशी संस्थाले खटाएका परामर्शदाता छन् ।

जनशक्ति ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जनशक्ति ल्याएर भए पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिने बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘जनशक्ति ल्याएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति छैन भनेर बोर्डले काम गर्न सक्दैन भन्नुमा कुनै तुक छैन ।’विद्युत् ऐन–२०४९ले भने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, ऐनमै नभएको कुरामा जिद्दी गरेर लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रलाई अस्थिर र अराजक बनाउनेतर्फ लागेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

कानुन मन्त्रालयले यसअघि नै लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई नरहेको प्रस्ट पारिसकेको थियो । ‘लगानी बोर्ड ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएको, तत्सम्बन्धमा विद्युत् ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र सर्वेक्षणपछि मात्र आयोजनाको क्षमता यकिन भई लगानी प्रयोजनको लागि परियोजनाले स्वरुप लिन सक्ने र सो चरणमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि लगानी बोर्डको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन’ कानुन मन्त्रालयले प्रस्ट रुपमा भनेको छ।‘आफ्नो अधिकारको काम नगर्ने तर अरुको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण लगानी बोर्ड औचित्यहीन बन्दै गएको छ,’ ऊर्जाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जुन उद्देश्य र मर्मका साथ बोर्ड गठन गरियो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन।’

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ ०४:३१ बिहीबार