स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनोमानी

शिक्षक सरुवा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बुधबार, ०९ जेठ २०७५, १७ : ३१ ध्रुव दंगाल

सिन्धुपाल्चोक- सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा अधिकार क्षेत्र बेगर भएको ठहर गरेको छ। साथै सर्वोच्चले शिक्षकको उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।

पीडित शिक्षकको निवेदनउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरुवा कार्यान्वयन नगरी निवेदकहरुलाई पूर्ववत विद्यालयमा सेवा गर्न दिन विपक्षी गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

स्थानीय तहलाई सरुवाको अधिकार नहुँदा नहुँदै गाउँपालिकाले वैशाख २६ गते आठ शिक्षक सरुवाको निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि उनीहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सरुवापत्र दिइएको थियो। यस विरुद्ध सरुवामा परेका शिक्षक हरिप्रसाद सुवेदीसहित पाँच जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।

 ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ उत्प्रेषण मुद्दामा विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । उसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शिक्षक सरुवाको अधिकार गाउँपालिकालाई नदिएको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

शिक्षक सरुवा सम्वन्धि व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा बहाल रहेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘शिक्षक सरुवा गर्ने अख्तियार ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ को दफा ११ (२) (ज) अनुसार गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको देखिन नआइ अधिकार क्षेत्र बेगर भएको सरुवाबाट निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिन आएकाले सरुवाको निर्णय, जानकारी र सरुवापत्र यथास्थितिमा राखी निवेदकहरुलाई पूर्ववत विद्यालयमा सरुवा गर्न दिनु,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

एउटा विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दी काटेर अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको, गणित शिक्षकलाई अन्यत्र सरुवा गरी उक्त दरबन्दीमा राहत नेपाली शिक्षक ल्याइएको र सरुवा भएको स्थानमा नगए तलब, भत्ता रोक्का गर्ने लिखित चेतावनी दिएपछि अन्याय भएको महसुस गरी सर्वोच्च गएको निवेदनक शिक्षकहरुले बताए ।      ‘गाउँपालिका अध्यक्षले सरुवा भएको विद्यालयमा नगए कार्वाही गर्ने धम्कीसमेत पटक–पटक दिए,’ निवेदक शिक्षक हरिप्रसाद सुवेदीले भने । राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आफूहरुलाई बिनाकानूनी अधिकार पूर्वाग्रह साँचेर अन्यायपूर्वक सरुवा गरेको उनले आरोप लगाए । सर्वेच्चले मंगलबार गाउँपालिका विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भीमप्रसाद पौडेल र कुमारराज जोशीले बहस गरेका थिए।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

मेगा बैंकको क्यूआर कोडमा किराना व्यवसायीहरुलाई आकर्षक अफर

मेगा बैंकको क्यूआर कोडमा किराना व्यवसायीहरुलाई आकर्षक अफर

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले किराना व्यवसायीहरुका लागी आकर्षक अफर ल्याएको छ । ...

यस्ता छन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्डहरू

यस्ता छन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्डहरू

यदि तपाईंले प्रयोग गर्ने पासवर्ड पनि यही सूचीमा भेटाउनु भयो भने चाडैं नै आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् ...

टिभिएसले ५ दिवसीय “सुपर सिजन फाइनान्स फेयर“ आयोजना गर्ने

टिभिएसले ५ दिवसीय “सुपर सिजन फाइनान्स फेयर“ आयोजना गर्ने

यही असार ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म ५ दिनको लागि भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा संचालन हुने यो अत्यन्त आकर्षक मेलामा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट फाइनान्स...

बर्जरको वेदरकोट लङ्गलाइफ

बर्जरको वेदरकोट लङ्गलाइफ

पियू र सिलिकन प्रविधि प्रयोग गरिएको यसले घामपानी छेक्ने १० वर्ष टिक्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ । ...

मोबाइल मेलामा १ लाखको जीवन बीमा अफर

मोबाइल मेलामा १ लाखको जीवन बीमा अफर

हरेक मोबाइलको खरिदमा १ लाख रुपैंयासम्मको जीवन बीमा ...

Nepal Lok Star को मुख्य प्रायोजकमा IME

Nepal Lok Star को मुख्य प्रायोजकमा IME

विश्वव्यापीकरणको यस युगमा लोक संगीत युवा पुस्ताको समेत रुची भइरहेको आभास लोक संगीतका स्रष्टा आफैले गर्ने गरेका छन् । ...

टिभीमा पनि भाइरस ?

टिभीमा पनि भाइरस ?

सामसंगले हालै आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमा सामसंग टिभीमा भाइरस लाग्न नदिन के के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी प्रदान गरेपछि टिभीमा पनि...

हुण्डाई मनसुन योजना

हुण्डाई मनसुन योजना

हुण्डाई मोटर्सकालागि नेपालको आधिकारिक विक्रेतालक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ले मनसुन लक्षित आकर्षक योजनाहुण्डाई मनसुन डिलाइट सार्वजनिक गरेको छ । ...