सिन्डिकेटको हद– केही समयअघि मात्र निक्षेपकर्तालाई कसले बढी ब्याज दिने भन्नेबारे प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यस्तो अवस्थामा आफूप्रति ग्राहक तान्न सक्दो बढी सुविधा दिनु स्वाभाविक थियो।

त्यसैले एनआइसी ब्याङ्कले मुद्दती खातामा अरु ब्याङ्कभन्दा बढी अर्थात १२ प्रतिशत दिने घोषणा गर्यो । घोषणा के भएथ्यो, अरु ब्याङ्क डुक्रन थाले । उसलाई ब्याज घटाउन दबाब दिन थाले र नघटाए गुठियारबाटै हटाइदिने धम्की दिए । बाध्य भएर उसले चाहँदा चाहँदै पनि आफैँले घोषणा गरेको ब्याजदर निक्षेपकर्तालाई दिन सकेन।

लुटको सानो नमुना– बजारमा पाइने मिनरल वाटर (यो मिनरल हो कि होइन वा त्यसका लागि योग्य भए÷नभएको अर्को अनुसन्धानात्मक पाटो छ) २० देखि ३० रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ एक लिटरको । जबकि यही पानीको एउटा बक्सा (१२ बोतल) होलसेलवालासँग किन्यो भने सर्वसाधारणले समेत १० रुपियाँको हाराहारीमा पाउँछन् । एक लिटर पानीमा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म हाकाहाकी लिनु लुट हो कि होइन ? जुन पानीदेखि सुनसम्मै कायम छ।

ठगीतन्त्रको पर्याय– सरकारी अड्डा (खासगरी भूमिसँग जोडिएका र सर्वसाधारणको सोझै सरोकार भएका) मा कुनै पनि काम सहजै हुन्न । भित्र हुँदैन भनिएको काम ‘सहयोगी’ का नाममा कार्यालय परिसरमै रहेका दलालले त्यहीँबाट फोन गरेपछि चाहिएको कागजपत्र केही मिनेट÷घण्टाभित्रै हातमै आइपुग्छ । तर सरकार कारबाही गर्दैन किनकि ‘प्रमाण‘ छैन । होस् पनि कसरी ? आखिर सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई न पैसा दिएको हो न कर्मचारीले नै मागेका छन् । ‘पैसा दलाललाई दिने तर कारबाही कर्मचारीलाई गर भन्ने’ पाराको सरकारी कुतर्ककै कारण अहिले पनि ठगीतन्त्र अड्डा वरिपरि वनमाराकै शैलीमा फस्टाइरहेका छन् प्रत्येक दिन।

अक्षमको चाङ– राजनीतिक सरकार फेरबदल भइरहन्छ त्यसैले यो अस्थायी सरकार हो । कर्मचारीतन्त्र सधैँ रहन्छ त्यसैले यो स्थायी सरकार हो । यसर्थ स्थायी सरकारको नेतृत्व जति सक्षम र योग्यले ग¥यो, मुलुकको समृद्धि त्यति नै चाँडो हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने निजामती कर्मचारी अपवाद छाडेर अक्षमको चाङमात्र गनिएका छन् । न कुनै कार्यालयसँग समन्वय गर्न सक्छन् न त कुनै काम टुङ्गोमै पुर्याउन सक्छन् ।

अब मुलुकमा दुई ठूला दलको एकीकरण भई स्थिर सरकार र शासनको थिति बस्ने र त्यसले जनताका समस्या बढार्ने जुन अपेक्षा छ, यिनलाई पूरा गर्नका लागि देख्दा साना तर ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ फैलिएका विकृति जरैसमेत ननिकाली सम्भवै छैन ।

अन्त हेर्नै पर्दैन, राजधानीको सडकै काफी छ । कुनै बस्ती छिर्ने चारवटै बाटो एकैपटक खनेपछि त्यहाँ जान÷आउन मिल्दैन, त्यसैले एउटा सकेपछि अर्को भत्काउन सुरु गर्नुपर्छ भन्नेसमेत मेसो छैन यिनीहरूमा ।त्यतिमात्र हैन, जे कामका लागि नियुक्त गरिएको हो, त्यही काम सम्पन्न गर्न नसक्दा पनि आत्मग्लानि हुन्न यिनलाई । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै काफी छ जो ठेकेदारलाई दोष लगाएर आफ्नो जागिर लम्ब्याउनेहरूको चङ्गुलमा नराम्ररी फसेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरू सर्वसाधारणका लागि नभई जागिरे र उसको परिवारका लागिमात्र स्थापना भएका हुन्, त्यसैले मुलुक भाँडमा गए पनि जाओस् तर आफ्नो सुविधा भने निरन्तर बढिरहनुपर्छ र ‘कमाइ हुने ठाउँमा बसिरहन पाउनुपर्छ’ भन्ने रोगले ग्रस्त यी बिरामीबाट सुशासनको रथ कुशलपूर्वक गन्तव्यमा पु¥याउन सकिने सोचमै खोट छ । ‘असारे विकास’ मा मात्र आफ्नो उन्नति बुझेका यस्ता अक्षमहरूको चाङलाई स्थायी सरकार सम्झनुपर्ने र तिनैबाट वर्तमान सरकारले चाहेको समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ भन्ने सोचिएको हो भने योभन्दा ठूलो मृगतृष्णा अरु केही हुने छैन।

     यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् मुलुकबासीअघि सोझै तेर्सिएका तगाराका । परोक्षरूपमा वा प्रत्यक्षरूपमै प्रत्येक पाइलामा उपस्थित हुने अवरोधमात्र लेख्ने हो भने पनि फुच्चे महाकाव्य तयार हुने अवस्था छ । त्यसैले जबसम्म यी तगारा हटाउन सकिन्न तबसम्म न जनताले दरिलो सरकारसँग अपेक्षा गरेका सुशासन प्राप्त हुन्छ न त यसको जगमा फल्ने÷फुल्ने ठानिएको समृद्धिको मुना नै पलाउन सक्छ । भनाइको मतलव अब मुलुकमा दुई ठूला दलको एकीकरण भई स्थिर सरकार र शासनको थिति बस्ने र त्यसले जनताका समस्या बढार्ने जुन अपेक्षा छ, यिनलाई पूरा गर्नका लागि देख्दा साना तर ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ फैलिएका यी विकृति जरैसमेत ननिकाली सम्भवै छैन।

अहिले दुई दलबीच मिलाप भएको छ । मिल्नु पूर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिण कुनै पनि कोणबाट नकारात्मक सङ्केत हुनै सक्दैन । यस अर्थमा सर्वसाधारण पनि यो मिलापको ‘खुसवाला’ का हिस्सेदार अवश्य छन् । तर यसको मतलव यो होइन कि खुसी दुवैजना अध्यक्ष हुनुसँग जोडिएको छ, खुसी ‘९ सदस्यीय हाइकमान्ड’ मा आफ्नो मान्छे पर्नुसँग सम्बन्धित छ, अनि ५ वर्ष ढुक्कसँग वामपन्थीले शासन चलाउन पाउने आशासँग नत्थी छ । सर्वसाधारण माथिका विकृतिका चाङ ढलेको हेर्न चाहन्छन् । र, सोझै भन्दा यसो भयो भनेमात्र एकता अर्थपूर्ण हुने र बाहिर भनिएजस्तै गन्तव्यमा पु¥याउन एकताले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने ठान्छन् । हैन भने एकताको अर्थ सर्वसाधारणका लागि ‘लाटोकसेरा’ ले दिनमा देख्ने रमाइलो भन्दा पृथक हुने छैन।  

रजौटा रहर
आफूलाई मुलुकको ठूलो लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस यतिखेर निकै मुर्झाएको देखिन्छ । ‘किन रोइस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले’ को नियति भोग्दै गरेको कङ्ग्रेस घर झगडाले झनै आक्रान्त बन्दैछ । प्रत्येक दिन पुड्किँदै गए पनि यसका नेतालाई रजौटा बन्ने मोहले चाहिँ सताएकै छ । दल बलियो रहे न पदको अर्थ हुन्छ भन्ने यिनको दिमागमा घुसाइदिने ‘आधुनिक वीरबल’ को खाँचो टड्कारो देखिएको छ यो दलमा । तर त्यसको गुञ्जायस भने कतैबाट मिलिरहेको छैन । फलस्वरूप आफ्नै ओछ्यान बिटुल्याएर सौताको मेख पार्ने प्रतिस्पर्धा झनै शानदाररूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ पछिल्ला दिनहरूमा।

भर्खरै सकिएका चुनावले सिद्ध गरेको छ कि एमाले–कङ्ग्रेस नदी र नालाको हैसियतमा छन् । अझ त्यो नदीमा अर्को नहर मिसिएपछि यसले ‘मिनी समुद्र’ कै रूप धारण गरेको छ नेपालको सन्दर्भमा । यस्तो अवस्थामा कङ्ग्रेसले आफ्ना कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ शिराबाट मार्ग चयन गर्नुपर्नेमा यो त परै जाओस्, भुरे÷टाकुरेकै सही, मुखिया हुनैपर्ने रोगबाट सताइएको छ।

   बेमौसमी बर्बराहट
यतिबेला एमाले–माओवादी एकीकरणको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बिजुक्छे, बाबुराम, चित्रबहादुर जस्ता नेतालाई बढी परेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो किनकि अर्को व्यवस्थित र ठूलैखाले पसले छिमेकमा देखापरेपछि नाङ्गलेवालाहरू केही समय छटपटिनु स्वाभाविक हो।

होलसेलवालाको आगमनपछि आफ्नो व्यवसायमा धक्का पुग्ने पूर्वानुमान नै यतिखेर उनीहरू बर्बराउनुको एकमात्र कारण हुन सक्छ । हैन भने एकै लोली, एकै बोलीमा बेमौसमी भैली खेल्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन्न । जहाँसम्म बाबुरामको प्रचण्डप्रति कटाक्ष छ, प्रचण्डभन्दा पहिले नै उनले ‘जनयुद्ध’ प्रति पश्चाताप गरेका हुन् । भइरहेको दल नै छाडेर जनयुद्धसँग गोरु बेचेको पनि साइनो नजोडिएको अर्को दल खोल्न पुग्नु यसैको प्रमाण हैन र ?  

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०४:०० मंगलबार