झापा- झन्डै दुई दशकयता स्थानीय चुनावको अभ्यास गर्न नपाएका राजनीतिक दलहरू संघसंस्थाको चुनावमार्फत त्यसको तिर्सना मेट्दैछन्। संघसंस्थामा चुनाव लडेर विजेता बनेकाले चुनावी परिणामलाई स्थानीय स्तरमा आफ्नो दलको शक्तिका रुपमा अर्थ्याउँछन्। त्यसैले विजेता पनि संस्था र सदस्यप्रति भन्दा दलप्रति नै बढी उत्तरदायी हुने गरेका छन्।

'संघसंस्थालाई दलहरूको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ' भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने नेताहरू व्यवहारमा भने  स्कुल, कलेजदेखि सामुदायिक वन, खानेपानी, उद्योग–वाणिज्य संघसंगठनसम्मै दलीय प्यानल बनाएर चुनाव लड्छन्। जहाँ पनि दलीय हस्तक्षेप भएको र त्यसमा सर्वसाधारण खुसी नभएको सत्यबारे सबै दलका नेता–कार्यकर्ता जानकार छन्। त्यसैले उनीहरू प्रत्येक मञ्चमा दोहोर्‍याउँछन्, संघसंस्थामा दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न। फेरि बहुसंख्यक सर्वसाधारणले मन नपराउने र आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चँदै अप्रिय बाटो हिँडेर किन जहाँ पनि दलीय भिडन्त गर्छन् उनीहरू?

'कार्यकर्ता व्यवस्थापन  गर्न र आफ्नो दलको शक्ति प्रदर्शन गर्न', राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी आकाश चुडाल भन्छन्, '२०५४ सालपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन तर नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति हरेक पार्टीमा लामो छ। उनीहरूलाई केही न केही जिम्मेवारी दिन दलहरू हरेक ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छन्।' विभिन्न उदाहरणले उनको भनाइ सत्य देखिन्छ। अझ राजनीतिक चेतना 'उच्च' भनिएको झापा त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। झापाका शतप्रतिशत संघसंस्थामा कि दलीय भागबन्डामा, कि दलीय चुनावमा नेतृत्व छानिन्छ। त्यसक्रममा स्थानीय तहमा पार्टी नेताका रुपमा स्थापित नै नेतृत्वमा पुग्छन्। हरेक दलले यस्ता अवसरमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई देखाउने मेलो मात्रै बनाएका छन्। संघसंस्थामा हुने दलीय प्रतिस्पर्धाको लहरलाई दलका नेताहरू 'लोकतान्त्रिक अभ्यास' को पहिरन पहिर्‍याएर उम्किन खोज्छन्।

'लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धालाई अन्यथा भन्न हुँदैन', नेपाली कांग्रेस मेचीनगर सभापति इन्दबहादुर बुढाथोकी र एमाले नगर अध्यक्ष खेमराज पोखरेलको समान तर्क छ, 'यत्ति हो, निर्वाचित नेतृत्वले दलीय आस्थाका आधारमा होइन, उपभोक्ता र सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ।' बुढाथोकी धुलाबारी खानेपानी उपभोक्ता समितिका पनि अध्यक्ष हुन्। केही महिनाअघि मात्रै उनी चुनाव लडेरै अध्यक्ष बनेका हुन्।

महिनादिनअघि कन्काई नगरमा उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव भयो। २४ गते दमक उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव हुँदैछ। विधानमा 'उद्योगी–व्यवसायीको संस्था' भनिने  यी दुवै चुनावमा प्रमुख दल नै हाबी छन्। आम व्यवसायी यसमा चासो दिँदैनन्। नगर चुनावको झल्को दिनेगरी भद्दा प्रचारसामग्री छर्ने, स्थानीय सञ्चार माध्यममा महँगो विज्ञापन गर्नेलगायत गतिविधि सामान्य भइसकेको छ। संघसंस्थाको चुनावले दलहरूलाई यत्ति उद्वेलित पार्छ, त्यही कारण स्थानीय तहमा पार्टी नै विभाजितसमेत भएका छन्।

कन्काई उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा त्यस्तै भयो। नेपाली कांग्रेसको नगर समितिले बैठकमार्फत लीलाप्रसाद चिमरियालाई संघको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो। निर्णयले सुरुमै हंगामा भयो। कांग्रेसकै कुमारमणि पोखरेललगायत समूहले विद्रोही बनेर उम्मेदवारी दियो। कांग्रेस विद्रोही पक्षलाई एमालेलगायत दलले साथ दिए। चुनावमा विद्रोही प्यानल विजयी भयो। परिणाम आएको तीन सातापछि कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार चिमरियाले निर्वाचन बदर गर्न माग गरे। सोमबार नयाँ समितिको पदस्थापन भइसकेको छ। तर, कनकाई कांग्रेसको विवाद सकिएको छैन। वर्षदिनअघि भएको झापा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस दुई खेमामा विभक्त भएको थियो। आफ्नै दुई कार्यकर्ता आकांक्षी भएपछि झापा कांग्रेसलाई विवाद मिलाउन हम्मे परेको थियो। लामो पहलपछि पनि कांग्रेस विभाजित भएरै सो चुनाव लडेको थियो।

'जहाँ जे गर्नुपर्ने हो, त्यो कहिल्यै नगर्ने दलहरू अनावश्यक भिडन्त गर्छन्', कन्काईका व्यवसायी कमल घिमिरे भन्छन्, 'हरेक संस्था कब्जा गर्ने दलहरूको अभ्यास नै गलत छ।' 

सर्वसाधारणले यस्तो अभ्यासलाई नरुचाए पनि जनताकै प्रतिनिधि दाबी गर्ने दलहरू चाहिँ एकपछि अर्को संस्थामा कब्जा जमाउने ध्येयमा छन्। दमक उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन नजिकिँदै छ। दमकमा राष्ट्रिय निर्वाचनको झल्को दिने गरी उम्मेदवार घरदैलो अभियानमा छन्। अलगअलग गठबन्धन बनेका छन्। चुनावी प्रचार पनि  खर्चिलो देखिएको छ।

दमकमा  एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल, संघीय लिम्वुवान पार्टी नेपाल र शरदसिहं भण्डारी नेतृत्वको नेपाल मधेस समाजवादीलेे 'समृद्धिका लागि परिवर्तन’ भन्ने गठबन्धन बनाएका छन्। यो गठबन्धनले अध्यक्षमा गणेशबहादुर बस्नेतलाई अघि सारेको छ, जो एमाले जिल्ला नेता हुन्। अर्को संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा  नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल छन्। कांग्रेस नेता गोकुल श्रेष्ठ यो प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार छन्। अन्यत्र नदेखिएको अभ्यास यसपटक दमकमा देखिएको छ।

'हाम्रो नेतृत्व साझा नेतृत्व’ भन्दै स्वतन्त्रले पनि प्यानल बनाएका छन्। राजेन्द्र ढकालको नेतृत्वमा यो स्वतन्त्र प्यानलले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ।

सामुदायिक वन, स्कुल, नहर समिति सबैतिर दलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास बसिसकेको छ। 'स्थानीय निकायको चुनाव हुने हो भने यो क्रम घट्न सक्छ', कांग्रेस कार्यकर्ता त्रिलोचन पुरीको भनाइ छ, 'मान्छे समाजका लागि केही गरौं भनेर राजनीतिमा लागेको हुन्छ। संघसंस्थामा गएर सेवा गर्ने अवसर खोज्नु नाजायज होइन।' तर, उनको तर्कसँग राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी चुडाँल असहमत छन्। 'संस्था र सदस्यसँग जबाफदेही नहुनेहरूले कसरी सेवा गर्छन्', उनी भन्छन्, 'अब स्थानीय चुनावमा दुई जना मेयर, दुईजना वडाध्यक्ष पाए पनि दलहरूले संघसंस्था छोड्दैनन्। उनीहरू अभ्यस्त भइसके।'

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०२:०५ बिहीबार