काठमाडौं- स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले आफ्नै ढंगबाट काम अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम नरोक्न निर्देशन दिएपछि आयोगले अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले जिल्ला प्राविधिक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समय बुधबार सकिएपछि अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेका थिए। भेटमा दाहालले आयोग अध्यक्ष पौडेललाई काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन्। आयोग संवैधानिक भएकाले काम अघि बढाउने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।
राजनीतिक दलले विकल्पसहितको कुनै मापदण्ड नदिकन ५ सय ६५ गाउँपालिका, नगरपालिका संख्या थोरै भएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
आयोगले दिएको समयभित्र सात जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन्। मुगु, सिन्धुपाल्चोक, दार्चुला, डडेल्धुरा, दाङ, स्याङ्जा र बाजुराले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। बाँकी ६८ जिल्लामा राजनीतिक दलबीच वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्याका विषयमा विवाद हुँदा प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलले आयोगले तोेकेको संख्या थोरै भएको भन्दै विवाद गरेका कारण प्रतिवेदन आउन नसकेको हो।
आयोगले अब यथाशीघ्र प्रतिवेदन पठाउन बाँकी रहेका जिल्ला प्राविधिक समितिलाई निर्देशन गर्ने प्रवक्ता हरि पौडेलले बताए। उनले भने, 'हामी समय थप्ने भन्दा पनि छिट्टै काम सक्नुपर्छ भन्नेमा छौं।'
पुनःसंरचना आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले अब सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने बताए। उनले भने, 'हामीले दिएको समय बुधबार सकिएको छ। औपचारिक म्याद थपिएको होइन। अब दुई–चार दिनमा सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउँछ। त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने भएको छ।'
तराईका केही जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा प्रतिवेदन तयार भएर बसेको उनले दाबी गरे। दलहरूको विवादका कारण संख्याबारे जिल्लामा भ्रम भएकाले रोकिएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम अघि बढाउनु निर्देशन दिएकाले अब आयोगले काम नरोक्ने पौडेलले बताए। प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बसी ठोस निर्णय दिने बताएको पौडेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयसँगै चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले आयोगले जसरी काम अघि बढाएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिन निर्देशन गरेका छन्। एक साताभित्र सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसक्ने पौडेलको दाबी छ। आयोगले मापदण्ड तोकेर जिल्लालाई आफ्नो राय, मागसहित प्रस्ताव पठाउन निर्देशन गरेको छ। आयोगले स्थानीय तहको वडा, नामांकन, सीमांकनका लागि जिल्ला प्राविधिक समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएको हो।
आयोगले हिमाल, पहाड, भित्री मधेस, तराईलाई छुट्टाछुट्टै जनसंख्या आधारमा मापदण्ड बनाएको छ। जसअनुसार पहाडमा २५ हजार जनसंख्यालाई गाउँपालिका र ३५ हजार जनसंख्या मिलाएर नगरपालिका हुनेछन्। त्यसैगरी तराईमा ५० हजार जनसंख्याको गाउँपालिका र ७५ हजार जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा नगरपालिका बनाउने मापदण्ड छ। उपमहानगरका लागि १ लाख ५० हजार जनसंख्या चाहिनेछ। ३ लाख जनसंख्या मिलाएर महानगरपालिका हुनेछन्। पहाडी भूभागको भित्री मधेस, समथर भूभागमा अवस्थित भित्री मधेसलाई फरक–फरक मापदण्ड बनाइएको छ।
हिमाली जिल्लामा ९ वटासम्म गाउँपालिका, नगरपालिका रहनेछन्। पहाडी जिल्लामा १२ वटासम्म गाउँपालिका, १४ वटासम्म नगरपालिका र तराईमा १५ वटासम्म गाउँपालिका १८ वटासम्म नगरपालिका रहने आयोगको मापदण्ड छ। हिमालमा ९ वटासम्म वडा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका हुनेछन्। पहाडमा १२ वटासम्म, तराईमा १५ वटासम्म वडा रहेका गाउँपालिका हुनेछन्। पहाडका नगरपालिका १४ वटा, तराईमा १८ वटासम्म वडा संख्या रहने छन्। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकामा २७ वटा र महानगरपालिकामा ३५ वटा वडाको आंकलन गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०२:०४ बिहीबार