काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका विषयमा जानकारी मागेको छ। १४ वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन किन नगरेको भनी सरकार र दललाई प्रश्न सोधेको सर्वोच्चले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि दोस्रोपटक तयारीबारे सोधेको हो। न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य तयारीबारे स्पष्ट पार्न भनेको हो।

गत जेठ ४ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले लामो समयसम्म किन निर्वाचन नगरिएको हो, त्यसको जवाफ लिखित रूपमा दिन विपक्षीको नाममा आदेश  जारी गरेको  थियो। लामो समयसम्म जनताको प्रजातान्त्रिक हक हनन भएको र त्यसले पारेको असरलाई समेत मध्यनजर राख्दै सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरेको छ।

संवैधानिक जटिलता रहेको र छिट्टै किनारा गर्नुपर्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अर्को सुनुवाइमा स्पष्ट खाकासहित अहिलेको तयारीबारे जानकारी गराउन सर्वोच्चले भनेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनबारे भइरहेको तयारीको जानकारी दिनु पर्नेछ।

लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, परशुराम उपाध्याय र लीलाधर उपाध्यायले गत साता सर्वोच्चमा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन नहुनुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न विपक्षीलाई बोलाएको थियो। दोस्रो सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम नभई सरकार र आयोगको कामको विषयमा जानकारी मागेको हो।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको विषयमा चासो देखाएर यस्तो आदेश जारी गरको चौथोपटक हो। यसअघि पनि तीनपटक सरकारका नाममा विभिन्न आदेश जारी गरिसकेको छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०२:०३ बिहीबार