नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठनसँगै अहिले सबैभन्दा बढी चिन्तित द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित बनेका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि अहिलेसम्म पीडितका पक्षमा उभिँदै आएको त्यो बेलाको एमाले अब माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा बनेपछि यसअघिको अडान यथावत् रहनेमा आशंका उत्पन्न भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको गुनासोप्रति कमै चिन्ता हुने गरेको हो । यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक एमालेकै नेताकार्यकर्ताले उठाउने गरे पनि स्थिति अब भिन्न भएको छ । आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबारे प्रश्न उठाउने भन्दा पनि त्यसमा मौन रहनसक्ने खतराको स्थिति अहिले देखिन थालेको छ । यसले द्वन्द्वपीडितलाई सबैभन्दा बढ्ता चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्छ । शान्ति सम्झौता भएको दुई महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि १० वर्षसम्म कुर्नुपरेको हो । पीडितले एक दशकसम्म कुरे पनि तिनको पक्षमा काम गर्ने पूर्वसहमति भइसकेका संयन्त्र बनाउन सरकारको तत्कालीन द्वन्द्वका पक्ष र सरकारको ध्यान पुग्न सकेन। 

धेरै पीडितले न्यायका निम्ति आफूलाई अड्डाअदालतको ढोकाढोकासम्म पु¥याइरहेका मात्र छैनन् विभिन्न मञ्चमार्फत आफ्ना आवाज मुखरित तुल्याइरहेका छन् । यस्ता पीडित व्यक्तिले न्याय नपाई साँचो अर्थमा मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको मान्न सकिँदैन।

जति ढिला ग¥यो त्यति नै पीडितले बिर्संदै जाने र प्रमाण लोप गर्न पनि सजिलो हुने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । ज्यादै ढिलो गरी बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको उद्देश्य संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अधिकारका निम्ति क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई चुप गराउनु मात्र रहेको थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा नसमातिएका भए सायदै सत्य निरुपण आयोग स्थापनाका निम्ति हतार हुने थियो । लामा बेलायतमा २०१३ जनवरीमा समातिएका थिए भने आयोग गठन दुई वर्षपछि २०१५ मा मात्र गरिएको थियो । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको कार्यकाल समाप्त भई दुई पटक थप भइसकेको छ । यसबीच पीडितको उजुरी लिनेसम्म काम भएका छन् । यसमा दर्ता भएका ६३ हजार उजुरीमध्ये करिब सात हजार उजुरीको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । करिब २२ सय बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा प्रमाणित गरी परिपूरणका निम्ति पठाइएको छ । यो स्थितिमा पुनर्गठित दल नेकपाको भूमिकाले यसको सफलता र विफलतामा मुख्य भूमिका खेल्नेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले त्यतिबेला मात्र काम गर्न सक्छ जब सत्तापक्षमा रहेका अहिलेका नेकपा सदस्यहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सहज हुनेछ । यसअघि माओवादीमा रहँदा भएका मानवताविरोधी कामबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नयाँ दलमा रहँदा भयो भने यसले कालान्तरमा यसको समेत विश्वसनीयता कम हुनेछ । नेकपाले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि हुने यस्त अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि सञ्चालन गरेको दशक लामो ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का पीडितहरूले अहिले पनि विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, तिनको आवाज यसै पनि कमजोर हुँदै गएको छ । त्यति मात्र होइन लामो समयसम्म तिनले न्याय नपाउँदा निराशाको स्थिति छ । हिजो गर्भमा बच्चा भएका बेला बाबु वा आमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सन्तान अहिले किशोर भइसकेका छन् । धेरै पीडितले न्यायका निम्ति आफूलाई अड्डाअदालतको ढोकाढोकासम्म पु¥याइरहेका मात्र छैनन् विभिन्न मञ्चमार्फत आफ्ना आवाज मुखरित तुल्याइरहेका छन् । यस्ता पीडित व्यक्तिले न्याय नपाई साँचो अर्थमा मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको मान्न सकिँदैन । यी पीडितको न्याय प्रक्रियालाई सहज तुल्याउने काम अहिले भएन भने भविष्यमा यस्ता घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको ध्यानाकर्षण हुनेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप काम गर्न पाएनन् भने त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनामी हुनेछ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याइएका कारण केही व्यक्तिहरूले भने अदालतमा गएर पनि न्याय खोजेका छन् । यस्तै पहलका आधारमा तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल धेरै लामो समयसम्म फरार भई बल्ल जेल सजाय भोग्दैछन् । उनलाई कुनै पनि अवस्थामा जेलमुक्त गर्ने आश्वासन यसअघि पनि दिइएको थियो । अहिले आएर नेकपा गठनपछि निजलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने तयारी हुन थालेको छ । वास्तवमा यस्ता घटना शक्तिशाली नेकपाको छवि निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर नेकपाले एमालेमा रहँदाको आफ्नो स्थितिलाई भुल्नु गम्भीर भूल हुनेछ । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०३:४४ सोमबार