नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता भएको छ । २०२८ सालको झापा काण्डको जगमा खडा भएको एमाले र २०५२ सालको जनयुद्धको जगमा उभिएको माओवादी अन्ततः २०४८ को नेकपा मालेमा रूपान्तरित भएका छन् । नक्सलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित युवाहरूले संगठित गरेको माले २०४८ सालको संसद्निर्वाचनमा संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय अभ्यासमा आएको थियो । त्यही संसदीय पद्धतिको पहिलो अभ्यास गरेर संसद्लाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल ठानेको माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरेको थयो । शान्ति वार्तामार्फत फेरि संसदीय अभ्यासमा फर्किएको माओवादी अन्ततः २०४८ सालको नेकपा माले बनेको छ। 
यो एकता यसकारण ऐतिहासिक हो, कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा दुई भिन्न धारका कम्युनिस्टहरूनेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन) नाममा एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो एकताले कम्युनिस्टका नाममा मध्यमार्गी बनेका अरू साना दललाई एकत्रित हुने स्पेस बनाइदिएको छ । साना र अलग पार्टी चलाउँदाका स्वार्थहरू बिर्सिदिने हो भने यी दुई पार्टी एकतापछि सिपी मैनालीदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्मका खुद्रा पसलहरू चलाइरहनुको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ। हिजो नेपालमा माओको चिनियाँ क्रान्तिका अभ्यासलाई माओ विचारधारा मात्र मानिन्थ्यो । त्यो माओवाद बन्न सकेको थिएन । माओ विचारधारालाई प्रचण्डलेमाओवादमा रूपान्तरित मात्र गरेनन्, माओवादीका नाममा हतियार बन्द आन्दोलनलाई एउटा उत्कर्षमा पु¥याए । उनै प्रचण्डलाई समेत कम्युनिस्टका नाममा माक्र्सवाद र लेनिन पर्याप्त छ भन्ने लागेको छ भने अब अरूले आफ्ना अस्तित्व खोज्ने कसरत निरर्थक हुन सक्छ। 

नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र मुलुकको विकास र समृद्धिलाई उचाइमा पु¥याउनका लागि धेरै दल होइन, खास सैद्धान्तिक आधारमा खुलेका दलहरूको मात्र योगदान हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको कम्युनिस्ट एकतालाई अन्यथा बुझ्न र कमजोर बनाउन आवश्यक छैन । 

माओवादका नाममा अराजक राजनीतिलाई निरन्तरता दिने एउटा जमात अब मोहन वैद्यका नाममा होइन, नेत्रविक्रम चन्दका नाममा अझै पनि रहन सक्छ । मोहन वैद्यहरू कि ओली–प्रचण्डको पार्टीमा फर्किनु पर्नेछ, अन्यथा विप्लवमा विलय हुनेछन् । हिजो एमाले हुन नसकेको २०५५ सालका मालेहरू अब ओली–प्रचण्डको अन्डरलाइन पार्टीमा फर्किने छन् भने माओवाद नै अन्तिम अस्त्र देखेर मार्न–मर्न तयार भएकाहरू विप्लवतिर जानेछन् । गोपाल किरातीको पसल पनि एउटा खेमामा नउभिई अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा रहँदैन । यस अर्थमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब दुई धारमा रहनेछ । एउटा धार संविधानले निदृष्ट गरेको समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रभित्र कम्युनिस्ट नाममा रमाउनेछ भने अर्को पक्षले आफू मात्रै खास कम्युनिस्ट रहेको दाबी गर्ने र अराजक गतिविधिलाई सर्वहाराको हित भनेर व्याख्या गर्ने अवसर पाउनेछ ।२०१७ पछि छिन्नभिन्न भएका कम्युनिस्टहरू ६० वर्षपछि एकीकृतहुँदैछन् । बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने उखान चरितार्थ हुन पाँचवटा बाह्र वर्ष लाग्यो।

सैद्धान्तिक दस्तावेजमा अन्डरलाइन कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टी मात्र हो । यस अर्थमा यो नयाँ पार्टी २०४८ सालको नेकपा माले हो । तर यसपछिका २५ वर्षमा बाग्मतीमा धेरै ढल पनि मिसियो, धेरै पानी पनि बग्यो । ओलीले नेतृत्व गर्दै रहेको एमाले उसबेलाको सडकका रेलिङ भाँच्ने एमाले रहेन । प्रचण्डलाई आज माओवाद छाड्नुको पश्चात्ताप नरहे पनि माओवादीको हिंसाको राजनीतिले नै मुलुकमा संविधानसभाले लेखेको संविधान प्राप्त गरेको छ । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । जनयुद्धका नाममा हिंसाको राजनीतिको बटमलाइन संविधानसभाको निर्वाचन हो भनेर माओवादीले भनिरहँदा २०४७ सालको संविधानमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने एमाले नै थियो । गणतन्त्रको कुरा गर्दा गोरुगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने ओली ‘शक्तिशाली’ कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेकै छन् । व्यक्ति फेरिएका छैनन्, तर राजनीति फेरिएको छ । भूमिका र हैसियत फेरिएको छ। 

कम्युनिस्ट एकतासँगै तीन चौथाइ बहुमतको सपना देख्नु ओलीको कमजोरी होइन । किनभने, यतिबेला उनी मुलुकको ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री जो भएका छन् । विवाद र स्वार्थविना देश र नागरिकका पक्षमा पाँच वर्ष काम गर्न सके भने कम्युनिस्टका लागि अर्को एकपटक त्यो सम्भावना पनि रहला । तर कम्युनिस्ट एकताले लोकतन्त्रवादीको एकतालाई पनि पक्कै प्रेरित गरेको छ । मुलुकमा रहेका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू पनि अब एकीकृत हुने अभ्यासतिर लाग्न सक्छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र पराजयको पीडामा एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने यदुवंशी रहर पलाए पनि अन्ततः उसले आफूभित्रको एकतामा मात्र सीमित भएर नपुग्ने भएको छ । साना खुद्रा पसलहरू लोकतन्त्रवादीका नाममा पनि खुलेका छन्, यद्यपि यी पसलको व्यापार कम्युनिस्ट खुद्रा पसलको भन्दा कमजोर छ । उनीहरू घाटाको व्यापार मात्र गरिरहेका छन्।

मधेस केन्द्रित पार्टीमा हिजो कांग्रेसको राजनीति गरेकाहरूको वर्चश्व छ । केही कम्युनिस्टहरू पनि ती दलमा छन् । उनीहरूले मधेसको मुद्दा छाड्ने अवस्था नरहे पनि उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रविना उनीहरूको मधेस मुद्दा सम्बोधन नहुने त छँदैछ, अहिले नै पनि संसद्मा उनको मुद्दामा साथ दिन प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस मात्रै देखिएको छ । प्रचण्डले ओलीलाई फकाउन नसकेका दिन ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले उनीहरूको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अवस्था छैन । अन्यथा उनीहरू यतिखेर सत्तासीन भइसकेका हुन्थे । मधेसको मुद्दा केही समयका लागि मात्र हो । यो कुनै राजनीतिकवाद होइन । त्यसैले मधेस केन्द्रित दलहरू पनि अन्ततः कांग्रेस वा कम्युनिस्ट खेमामा उभिनुको विकल्प छैन।  

राप्रपा प्रजातान्त्रिक नामको दक्षिणपन्थी पार्टी हो । लोकतन्त्र उसको न साधन हो, न साध्य । निरंकुश पञ्चायतलाई पनि लोकतान्त्रिक शासन ठान्ने यिनीहरू राजा महाराजाले प्रजातन्त्रको गला घोट्दा पनि सत्तामा नै रहे, लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर भएका बेला कांग्रेस वा कम्युनिस्ट गठबन्धनमा पनि उनीहरूलाई नै सत्तासीन हुने अवसर मिल्यो । नाति जर्नेल पशुपति शम्शेर राणामा जति पनि प्रजातान्त्रिक सोच र संस्कार कमल थापामा देखिन्थ्यो भने पनि यो पार्टी दक्षिणपन्थी धारको लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न सक्थ्यो । यद्यपि, यसले पुरातनवादीधारलाई बोकेको छ र सनातनवादीहरू समेत यदाकदा यही पार्टीको मतदाता बन्ने गरेका छन् । कुनै कारणले यो पार्टीले आफूलाई प्रजातान्त्रिक धारमा समाहित ग¥यो भने फेरि पनि दक्षिणपन्थी धार बाहिर बस्ने देखिन्छ। 

यसरी हेर्दा नेपाली राजनीतिमा वामपन्थीमा दुई धार र लोकतन्त्रवादीमा पनि दुई धार अझै केही समयसम्म रहिरहने देखिन्छ ।तर यी धारलाई अझ साँघुरो बनाउन कम्युनिस्ट एकताले निरन्तरता पाउन जरुरी छ । नेपालका कम्युनिस्टहरूको इतिहासले एकताभन्दा विभाजनलाई नै प्रश्रय दिएको छ । यिनीहरूको विभाजनले अरूलाई पनि एकीकृत गर्न प्रेरित गर्दैन। नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र मुलुकको विकास र समृद्धिलाई उचाइमा पुर्याउनका लागि धेरै दल होइन, खास सैद्धान्तिक आधारमा खुलेका दलहरूको मात्र योगदान हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको कम्युनिस्ट एकतालाई अन्यथा बुझ्न र कमजोर बनाउन आवश्यक छैन । अरू पार्टीले पनि यो एकताबाट पाठ सिकेर आफूलाई भावी सत्तारूढ पार्टीका रूपमा खडा गर्न जरुरी छ । यसले मात्र जुनसुकै आवरणमा हुनसक्ने भोलिको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको मुकाबिला गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०३:१८ सोमबार