काठमाडौं- सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप ऐनको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध आयोगबाट सिफारिस भएर आउने मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन गर्न लागिएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालत गठनका लागि ऐन मस्यौदा थालनी गरेका छन्। ऐनको दफा २९ को उपदफा ४ बमोजिम पीडकउपर मुद्दा चलाउने निर्णय भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा  चलाउनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा निर्माण चरणमा रहेको उनले बताए। आयोगको अवधि निश्चित रहेकाले तत्कालै ऐन मस्यौदा संसद् पठाउने गरी काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

'सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा परेका सम्पूर्ण उजुरीमाथि यी निकायबाट सिफारिसपछि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर न्याय दिन छुट्टै अदालत गठन गर्न लागिएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'नियमित न्यायप्रणालीअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा पीडितले न्याय त पाउँछन् तर विशेष अदालतबाट गर्दा परिपूरणसमेत पाउने गरी तयारी भइरहेको छ।'

ऐनले हाल सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला तहमा रहेका मुद्दा विशेष अदालतमा सार्र्ने श्रेष्ठले बताए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा पनि अदालतमा रहेका मुद्दा अन्य निकायमा जाने तर अदालतमै सार्ने कुराको विरोध नरहेको उनको भनाइ छ। 'द्वन्द्वका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्बोधन गर्न र पीडितलाई साँच्चै न्याय दिन विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'बलात्कार, यातना, कब्जा लिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता मुद्दामा कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन।' श्रेष्ठले छिट्टै दुवै आयोगलाई आवश्यक अन्य कानुन पनि मस्यौदा गरी सरकारलाई पठाइने बताए।

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई सजाय र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन गरिएका थिए। मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग सक्रिय छन्।

यसअघि पनि कानुन मन्त्रालयले 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७२' संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाले स्थापित नजिर पालना गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विदेशी दातृनिकायले असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो। अहिले विदेशी कूटनीतिज्ञ, नागरिक समाज र द्वन्Þद्वपीडितसँग कुराकानीपछि मात्र मस्यौदा विधेयक निर्माण थालिएकाले कसैको आपत्ति नहुने श्रेष्ठको दाबी छ।

कानुन माग्दै आयोग

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षहरूले अनुसन्धान चरणमा प्रवेश गरिसक्दा समेत सरकारबाट आवश्यक ऐन नपाएकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो पोखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै आयोगका अध्यक्षले तत्काल कानुन माग गरेका हुन्।

सत्यनिरुपण आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, 'उजुरी छानबिन चरणमा प्रवेश गरिसक्यो तर सरकारले कारवाही सिफारिसका लागि आवश्यक ऐन दिएन, केही महिनाभित्रै ऐन नआए काम गर्न समस्या पर्छ।' आवश्यक जनशक्ति र बजेटसमेत पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ।

बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन निर्माण ढिलाइ हुँदा अलमल बढेको बताए। 'अनुसन्धान सुरु भइसक्यो तर कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने हो, आधार छैन,' उनले भने।

कार्यक्रममा शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादवले ऐन निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने बताइन्। यस विषयमा गम्भीर रुपले सरकारमा कुरा उठाउन प्रतिबद्धता उनले दर्साइन्। 'दुवै आयोगले हालसम्म गरेका कार्य सकारात्मक छन्,' मन्त्री यादवले भनिन्, 'पीडितलाई न्याय दिने कुरा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।'

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०१:५० बिहीबार