काठमाडौं - अब निजामति कर्मचारीले कार्यालय समयमा आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर ट्रेड यु्नियन गतिविधिमा लाग्न नपाउने भएका छन् । कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने र ट्रेड युनियनको कामको बहानामा दिनभर भौतारिदाँ सेवाप्रवाह राम्रोसँग हुन नसकेको भन्दै सरकारले ट्रेड युनियन गतिविधिमा लाग्ने कर्मचारीमाथि कडाई गर्न लागेको हो।

कार्यालयको काम छाडेर महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी ट्रेड युनियनको नाउँमा राजनीतिक गतिविधिमा लागेपछि सरकारले उनीहरुलाई कानूनी रुपमै कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यालयको काम छाडेर कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न नपाउने र निजामति कर्मचारीको एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन हुने र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था सहित सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अव निजामति कर्मचारीले कार्यालयको काम छाडेर ट्रेड युनियन गतिविधि हुन नहुने बताए । ‘मैले पहिल्यैदेखि भन्दैआएको छु, कर्मचारीले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन गतिविधिमा लाग्नु हुँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भने संघीय निजामति सेवा ऐन बन्दैछ, यसमा यो लगायतका सुधारका विषय समेटिन्छन् ।

मन्त्री पण्डितले निजामति कर्मचारीलाई राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियनको आवश्यकता नरहेको समेत बताए । उनले काम नगरि समय विताउने, काम टार्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक हुन नसक्ने समेत बताए । उनले आगामी बजेटमा सकेसम्म कर्मचारीको भावना समेट्न प्रयास गरिने समेत बताए ।मन्त्री पण्डितले अव संघीय निजामति सेवा ऐनमा सुधारका विषयहरु राखिने बताए । उनले संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा हाल छलफल भैरहेको बताए । सरकारले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामति कर्मचारीले जागिरे जिवनमा एकपटक मात्रै आरक्षण पाउने, अन्र्तप्रदेश वा स्थानीय तह सरुवा लगायतका विषयमा समेटिएको छ ।

सरकारले कार्यालयको काम छाडेर कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न नपाउने र निजामति कर्मचारीको एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन हुने र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था सहित सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
 

मस्यौदाअनु्सार ऐन जारी भएमा अव निजामति कर्मचारीले काम छाडेर ट्रेड युनियनका गतिविधिमा हिँडन पाउनेछैनन् । यो व्यवस्था जारी भएपछि अव दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनहरु समेत खारेज हुनेछन् । हाल निजामति कर्मचारीको हक हितको नाउँमा निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन भए पनि दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियन पनि कायमै छन् । प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला र कार्यालयमा आधिकारीक ट्रेड युनियन र दलीय युनियनका एकाइ हुँदा सवै निकायका अधिकांश कर्मचारी आफ्नो कामकाज छाडेर कर्मचारीको सरुवा बढुवा र राजनीतिक दलको कार्यक्रममा लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन हुँदा ट्रेड युनियनकै आडमा भ्रष्टाचार बढेको र भनसुनबिना कामै नहुने, ढिलासुस्ती र राजनीतिकरण बढेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न नदिने, राजनीतिक अधिकार नदिने र कार्यालय समयमा कार्मचारीलाई ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न नदिनेलगायत सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखेका विषयमा भने कर्मचारी ट्रेड युनियनले विरोध जनाएका छन्।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०२:४३ सोमबार