विराटनगर – सत्तारुढ दलभित्रैको फरक मत, निर्णय गरेर अप्रिय हुनुभन्दा अनिर्णयमै रहेर लोकप्रिय रहिरहने सरकारी लोभ लगायतका कारणले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। उच्च तहका नेताहरु सार्नै नखोज्ने तर प्रदेशसभाका अधिकांश सांसद भने विराटनगरबाट जसरी पनि सार्ने कसरतमा लागेकै कारण प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने विषय जटिल हुँदै गएको हो।

राजधानीका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उच्च नेतृत्व र सांसदहरुबीचको स्वार्थ बाझेकै कारण संसद् र सरकार गठनको लामो समयसम्म यो मुद्दाले गम्भीर छलफलको अवसर नै पाएको छैन। मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उनको मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्य तथा पार्टीका उच्च नेताहरु राजधानी विराटनगरमै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, मोरङका अधिकांश र सुनसरीका केहीबाहेक बहुसंख्यक सांसद भने विराटनगरको विपक्षमा छन्। संसद्मा राजधानीको विषयले प्रवेश पाउनासाथ अधिकांशले विराटनगरको विपक्षमा आवाज उठाउने डरकै कारण सरकारले ९३ दिनसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा यो विषयलाई प्रवेश नै गराएन।

मुख्यमन्त्री स्वयम्ले यसको खुलासा गरिसकेका छन्। ‘यदि संसद्मा राजधानीबारे मतदान गराउने हो भने विराटनगर पहिलो चरणबाटै आउट हुन्छ। अहिले राजधानी सार्न थाल्दा भवन बनाउन र व्यवस्थापन गर्नमै हाम्रो कार्यकाल बित्छ’, नयाँ निवासमा सर्ने बेलामा पत्रकारहरु बोलाएर मुख्यमन्त्री राईले भनेका थिए ‘अनि अर्कोपटक चुनावमा जाँदा ती भवन देखाएर भोट माग्नु? त्यसैले म यहाँबाट सार्ने पक्षमा छैन।’ अफ दि रेकर्ड राखिदिन आग्रह गर्दै उनले त्यसबेला आफूले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्न काठमाडौं (दलका नेतामाझ) मा लविङ गरिरहेको पनि बताएका थिए। मतदानका क्रममा ‘पहिलो चरणमै विराटनगर आउट हुने’ बुझेका मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै सांसदहरुको दबाब भने झन् –झन् बढ्दै गएको छ।

सत्तारुढ दलका मोरङ बाहिरका सांसदहरु प्रदेशका १४ जिल्लाकै सर्वसाधारणको सुविधा र पहुँच स्थापित हुने गरी राजधानी कायम हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, अन्य जिल्लाका सर्वसाधारणको सुविधा आदि दृष्टिले विराटनगर राजधानीका लागि उपयुक्त हुँदैन’, सत्तारुढ नेकपाका सांसद बसन्त बानियाँ भन्छन् ‘त्यसैले सबैलाई न्याय अनुभूति हुने गरी राजधानी तोकिनुपर्छ। पहाडी जिल्लाका नागरिकको सुविधालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।’ पार्टी एकीकरण अघिसम्म माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रहेका टंक आङबुहाङ पनि संसद्मा मोरङका बाहेक अन्यत्रका सांसदहरु विराटनगरको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। ‘सबैका लागि सर्वसुलभ हुने, पहाडी जिल्लाका लागि पनि सहज हुने स्थानमा राजधानी तोकिनुपर्छ’, आङबुहाङले नागरिकसँग भने ‘यसका लागि सकेसम्म सहमति हुनु राम्रो हो। अन्यथा संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।’

सरकारलाई आफ्नै सांसदहरुको दबाब कति उच्च छ भने भर्खरै मात्रै सत्तारुढ दलका ४१ जना सांसदले सरकारी कदमविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाए। उनीहरुले सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई हस्ताक्षर बुझाउनुको कारण थियो, सरकारले स्थायी राजधानी नतोकी विराटनगरमै संसद भवन बनाउने सुरसार गरेको थियो। ‘स्थायी राजधानी नतोकी संसद् भवनमा राज्यको पैसा खर्च नगरौं’ भन्ने मागसहितको उक्त पत्रलाई अधिकांशले संसद भवन नबनाउन दबाब भनेर प्रचार गरे। ‘तर, भवन नै बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन’, हस्ताक्षरकर्ता नेकपाका सांसद सर्वध्वज साँवाले भने ‘पहिला स्थायी राजधानी तोकौं, अनि मात्रै राज्यकोष खर्च गरौं भन्ने हो।’

आफ्ना सांसदहरुको मनस्थिति बुझेका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरु राजधानीको विषयलाई मतदानमा कसैगरी जान नदिने बरु अनिर्णयमै रहिरहने ध्येयमा रहेको सांसदहरुको आरोप छ। संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिएलगत्तै अघिल्लो साता आयोजित तत्कालीन एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसद्देखि अन्य सार्वजनिक समारोहहरुमा बारम्बार भन्दै आएका छन् ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार संसद्को हो , सरकारले केवल सहजीकरण मात्रै गर्ने हो ।तर टाउको गनेर राजधानी तोक्ने काम हुँदैन।’ बोल्दा ‘सहजीकरण गर्ने’ भने पनि जिम्मेवारी लिएको तीन महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दासम्म राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले यी विषयलाई छलफलको विषय बनाएको छैन। उल्टै विवादमा परिने भन्दै मुख्यमन्त्री विराटनगरमै राजधानी राख्ने कसरतमा छन्। नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले पनि प्रदेश सरकारलाई ‘राजधानी र नामको झमेलामा नअलमलिन र अहिलेकै ठाउँलाई कायम गर्न’ भनेका छन्। अधिकांश सांसद विपक्षमा उभिएको तर उच्च तह पक्षमा रहेको विभाजित अवस्थाले राजधानीको मुद्दा अझै अनिर्णित रहने सम्भावना बढेको छ।

सरकारी अलमलले सत्तारुढ दलभित्रै असन्तोषको ग्राफ उच्च बनाउँदै लगेका बेला मुख्य विपक्षी दल काँग्रेस झनै असन्तुष्ट बनेको छ। ‘मुख्यमन्त्रीजी सहमतिमा निर्णय लिने भन्दै हिँड्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म एक पटक सामान्य छलफलबाहेक राम्ररी कुरा अघि बढेकै छैन’, काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने ‘हामीलाई त सरकार आफै विवाद झिक्ने षडयन्त्रमा लागेजस्तो अनुभव भइरहेको छ ।’संसद्को आउँदो अधिवेशनमा सरकारले औपचारिक रुपमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र त्यसपछि संसद्ले राजधानीबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ। ‘पहिला सरकारले विषय प्रवेश गराउनु पर्यो’, कोइरालाले भने ‘त्यसपछि विपक्षीले के गर्ने भन्ने हामी निर्णय लिन्छौं।’

त्यसो त काँग्रेसभित्रै पनि राजधानीबारे फरक मत छ। विराटनगर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेस सांसदहरु आफ्नै ठाउँको पक्षमा छन् भने बाहिरका विपक्षमा। विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्छ भन्नेहरु सहमतिमा निर्णय लिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अन्यत्रका भने संविधान अनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। ‘हामी पहाडमा बस्ने नागरिकका लागि विराटनगर सहज ठाउँ होइन’, काँग्रेस ताप्लेजुङका सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गाम भन्छन् ‘सबैलाई सहज हुने ठाउँमा राजधानी भइदिए राम्रो हो।’

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५ ०४:५१ आइतबार