काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई जघन्य अपराध अन्तर्गत कारबाही हुनु पर्ने माग दाबी गरिएको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाई गर्ने भएको छ। एसिड आक्रमण अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्ने कानुन छिटो निर्माण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई सुनुवाई गर्ने सूचिमा राखेको हो।

आइतबार एसिड  आक्रमणलाई जघन्य अपराधको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेतले मुलुकी ऐनमा रहेको कुटपिट महलअन्तर्गत मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिइन्।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलाशले प्राथमिकता दिई सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको हो।
तत्कालै निर्णय गर्न आवश्यक हुने मुद्दाहरुलाई सर्वोच्चले यसरी अग्राधिकारी दिने गर्दछ।

साथै सर्वोच्चले यस्तो अपराधमा सजाय हुँदै आएको कानुनको अवस्था र पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको बारेमा सरकारसँग जवाफ पनि मागेको छ। यसअघि कुन कानुन अनुसार कारवाही भइरहेको हो र यस सम्वन्धी कानुन निर्माणको विषयमा सरकारको धारणा लिखित रुपमा बुझाउनसमेत सर्वोच्चले भनेको छ। रिटमा मुलुकी ऐन कुटपिट महलको ४ (क) नं. मा घा खर्चको हद तोकिएको व्यवस्था अपुरो तथा पीडितमैत्री हुन नसकेकाले पीडितलाई लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च तत्काल पीडकबाट भराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

एसिड आक्रमणबाट अपांगता वा घाइते भएका तथा उनीहरूसँग आश्रित व्यक्तिको संरक्षण र आवासकालागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको थियो। एसिड आक्रमणको उद्योगलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न कुटपिट महलमा आवश्यक परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका नाउँमा उपयुक्त आदेशसमेत रिटमा माग गरिएको थियो।

एसिडजस्तो संवेदनशील वस्तुको बढ्दो दुरुपयोग भई लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुन नदिनका लागि एसिडको उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, खरिद, बिक्री तथा वितरणको नियमनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी मापदण्डको प्रबन्ध गरेर लागू गर्न आपूर्ति मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी गरी गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ  ।

मानव शरीरमा परेमा छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने, तत्काल उपचार नगरे प्लास्टिक सर्जरीबाटपनि उपचार सम्भव नहुने तथा आँखामा परे तत्कालै दृष्टीविहीन बनाउने जस्ता गम्भीर परिणाम निम्त्याउने भएकाले त्यसको नियमन गर्न कानुन व्यवस्था हुनुपर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो।

एसिड आक्रमणबाट पीडितलाई तत्काल उपचारका लागि प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन तथा त्यस्ता पीडितलाई तत्काल आवश्यक रकम उपलब्ध हुनेगरी आकस्मिक स्वास्थ्य कोष खडा गर्ने आदेश दिन पनि रिटमा भनिएको थियो ।
गत वर्ष राजधानीका तीन स्कुले छात्रामाथि एसिड आक्रमण भएको थियो। अलग्गै कानुन नहुँदा अदालतले आक्रमणकारीविरुद्ध कुटपिट वा ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा हेरेको थियो ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ ११:२१ बुधबार