स्थानीय निकाय पुनर्संरचना विवाद

जिल्लाबाट प्रतिवेदन पठाउने म्याद कम्तिमा एक हप्ता थप हुने

बुधबार, १५ भदौ २०७३, १६ : ५५ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं–स्थानीय निकायको नामाकंन/सीमाकंन प्रतिवेदन पठाउने म्याद कम्तिमा एक हप्ता थपिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आयोगका पदाधिकारीबीच बुधबार भएको छलफलपछि प्रतिवेदन पठाउने म्याद थपिने निश्चित भएको हो।

धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएकै छैन,’‘प्रधानमन्त्रीले पनि आयोगलाई आफ्नो ढंगले काम अगाडि बढाउन भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण प्रतिवेदन पठाउने म्याद कम्तिमा एक हप्ता थपिन्छ।

 

आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइनसकेको भन्दै कम्तिमा एक हप्ता म्याद थपिने बताए। ‘धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएकै छैन,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्युले पनि आयोगलाई आफ्नो ढंगले काम अगाडि बढाउन भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण प्रतिवेदन पठाउने म्याद कम्तिमा एक हप्ता थपिन्छ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सीमाकंनका विषयमा दलहरुबीच फरक फरक धारणा आउँदा प्रतिवेदन जिल्लामै थन्किएको भन्दै समन्वय गरेर बाधा अड्काउ फुकाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले थप विकल्प के के हुनसक्छन भनेर चासो राखेका थिए।

उनले चैतमा जसरी पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनै पर्ने  बाध्यकारी अवस्था रहेकाले निर्वाचनको तयारीमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

उनले इलाकालाई  गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ की सकिँदैन भनेर आयोगका धारणा मागेका थिए। हालसम्म पाँचवटा जिल्लाबाट मात्र जिल्ला प्राविधिक समितले प्रतिवेदन पठाएकाे अायाेगका सदस्य सुनिलरंजन सिंहले जानकारी दिए।
जवाफमा आयोग पदाधिकारीले आफूहरुले स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेको भन्दै इलाकालाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गर्ने भए आयोग किन चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए।

आयोगले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ नबढ्ने गरी सिफारिस पठाउन जिल्ला जिल्ला प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर प्रमुख दलबीच आयोगले तोकेको संख्या कम भएको भन्दै आयोगको काम रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

विशेषगरी मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सीमाकंन टुंगो नलाइ स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुन नसक्ने भन्दै आयोगको काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि आयोगले सिफारिस गरेको संख्या कम भएको भन्दै स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सोही विषयमा सहमति खोज्न मंगलबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठक विना कुनै सहमति सकिएको थियो।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad