इलाम – इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका सरकारी कर्मचारीले अब आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले बिहीबार पारित गरेको शिक्षा नियमावलीमा गाउँपालिकाभर कार्यरत सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो। 

सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारी, सेवारत कर्मचारी, शिक्षक आदिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना नगराए उनीहरूले पाउने ३ प्रतिशत तलब कट्टा गरिदिनेसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र विद्यार्थीको संख्या बढाउन शिक्षा नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जीतबहादुर राईले बताए।

‘सरकारी सेवा–सुविधा र तलब–भत्ता लिने व्यक्तिले अबदेखि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाए ३ प्रतिशत तलब काटेर गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘सरकारी सेवा लिएका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालय सुधार्न योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ 

आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय नपठाउने शिक्षक वा कर्मचारीलाई गाउँपालिकाबाट प्रोत्साहन तथा पुरस्कारसमेत उपलब्ध नगराउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। विद्यालयमा ‘खेताला शिक्षक’ राख्ने प्रवृत्ति हटाउन गाउँपालिका कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। ‘अब जसले विद्यालयमा खेताला शिक्षक राखेको पाइन्छ, उसलाई निलम्बन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेका छौ,’ अध्यक्ष राईले भने। 

यसअघिसम्म विशेषगरी सरकारी शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको चर्चा हुने गरेको थियो। सरकारी शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा पनि पटक–पटक चर्चा नभएको हो। तर, माइजोगमाई गाउँपालिकाले भने सबै सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

‘हामी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न पटक–पटक विद्यालयको अनुगमन गर्नेछौं, भौतिक र शैक्षिक विकासमा सघाउनेछौं,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘तर, सरकारी कर्मचारीसहित सबैको सहयोगले मात्रै विद्यालय सुधार्न सम्भव छ।’  

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०७:१९ शुक्रबार