मुलुकको वाम आन्दोलनको इतिहासमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता एक अविस्मरणीय अध्यायका रूपमा स्थापित हुनेछ। दुई दलबीचको एकताले औपचारिकता पाएको दिन जेठ ३ गते भविष्यमा दुई महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा सम्झनामा रहनेछन्। पहिलो, एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको दासढुंगामा भएको अवसान। दोस्रो, दुई दलबीचको एकता। मदन भण्डारीको २५ औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर दुवै दलका नेताले उनलाई सम्झेका मात्र छैनन् मुलुकको वाम आन्दोलनका लागि नयाँ सन्देशसमेत प्रवाहित गरेका छन्। मुलुकको वाम राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुका लागि यो घटना अस्वाभाविक होइन। त्यसो त दुवै दलले संयुक्त गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका र एकता गर्ने उद्घोष गरेकाले पनि अहिलेको एकता त्यति आश्चर्यको विषय होइन । तैपनि निर्वाचनपछि अझ विशेष गरी सरकार गठनपछि दुई दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिका कारण एकताप्रति संशय नउब्जेको पनि होइन। तर, त्यो आशंका चिर्दै बिहीबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि मुलुकमा यो दल सबैभन्दा ठूलो मात्र भएको छैन, झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीको संसदीय उपस्थिति बनाएको छ। यसले कम्तीमा आगामी दिनमा सरकारको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ।

निर्वाचनपछि अझ विशेष गरी सरकार गठनपछि दुई दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिका कारण एकताप्रति संशय नउब्जेको पनि होइन। तर, त्यो आशंकालाई चिर्दै बिहीबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि मुलुकमा यो दल सबैभन्दा ठूलो मात्र भएको छैन, झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीको संसदीय उपस्थिति बनाएको छ। यसले कम्तीमा आगामी दिनमा सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गरेको छ।

आधा शताब्दीदेखि विशृंखलित भएको वामपन्थी आन्दोलन फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा एक बन्नु मुलुकको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण घटना मान्नुपर्छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हिसाबले पनि वामपन्थीहरूको योगदान छ। उनीहरूले प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर पटकपटक लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ। अहिले भएको दुई वामपन्थी दलको एकीकरणलाई मुलुकमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको धु्रवीकरणका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा त्यसको प्रेरणा प्रजातान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसलाई पनि मिल्नेछ। वामपन्थी दल मिलेर मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न थालिसकेपछि त्यसमा सन्तुलन मिलाउन र अर्को शक्तिलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण पनि प्रजातान्त्रिक धारतर्फका दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावनालाई पनि यसले बढाएको छ। निर्वाचनका लागि गत असोजमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दल एकीकरणसम्म पुग्ने गरी तालमेल भएपछि त्यसको प्रभाव तुरुन्तै कांग्रेसमा पनि परेको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप विगतमा कांग्रेसमै रहेका र पछि विभाजनपछि अर्को दल खोलेर बसेका विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेतासँग एकीकरण भएको सम्झना यतिबेला ताजै छ। त्यसैले अहिलेको दुई वामपन्थी दलको एकताले उदारवादी राजनीतिक शक्तिलाई पनि एक ठाउँमा आउन अवश्यै प्रेरित गर्नेछ। यसै पनि थ्रेसहोल्डले साना दलको अस्तित्व समाप्त गरिसकेको छ। ठूला दलबीचको एकीकरण प्रक्रियाले बिस्तारै आफूसँग विचार मिल्ने शक्तिलाई अस्तित्वरक्षाका निम्ति पनि एक ठाउँमा आउन बाध्य बनाउनेछ।

नेपालको वाम आन्दोलन भन्नु नै गुट, फुट र विभाजनको पर्याय बन्न पुगेको थियो। छरपस्ट भएको वाम आन्दोलनलाई एउटा भँगालोमा ल्याउने श्रेय प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जान्छ। यी दुई दलको एकतापछि भने वास्तविक चुनौतीको सुरुवात हुनेछ । यो एकतापछि मुलुकले के पाउँछ ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो। मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनले सर्वसाधारण नागरिक र मुलुकको जीवनमा आमपरिवर्तनका लागि जेजस्ता सपना देखाएका छन् तिनले यो अवस्थामा पनि कुनै उपलब्धि हासिल गरेनन् भने कुनै अर्थ हुने छैन। अहिलेसम्म वाम नेताहरूले सत्तामा पुगेर पनि त्यो आफ्नो नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल मात्र होइन केन्द्रको सत्ता पनि तिनकै हातमा पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, मुलुकमा सातमध्ये ६ प्रदेशमा पनि तिनकै वर्चस्व छ। यस्तो अवसर पाउँदा पनि तिनले देश र जनताका निम्ति काम गर्न सकेनन् भने फेरि त्यो मुलुकको वामआन्दोलनकै निम्ति नकारात्मक बन्न पुग्नेछ। कांग्रेस र मुलुकको उदार राजनीतिमा विश्वास राख्ने एउटा तप्काले सुरुदेखि नै मुलुक अधिनायकतर्फ जान लागेको बताउँदै आएका छन्। तर, निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका वामपन्थीहरूले आफूलाई उदार राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती छ। अकासिँदा आमआकांक्षा र मुलुकको उदार राजनीतिक भविष्यबीच सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भूमिका कसरी खोज्ने हो ? उत्सुक नजर त्यतै छन्।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०५:२५ शुक्रबार