भारदह (सप्तरी) - कोसी नदी नियन्त्रणका नाममा नेपालतर्फ मात्रै भारत सरकारले बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरेपनि भारतको बिहार सरकार मातहतको कोसी योजनाका कर्मचारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम हुँदा कोसी छेउका नेपाली भू–भागमा डुबानको त्रास बढ्दै गएको छ।

कोसी नदीलाई पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धको मध्य भाग हुँदै बगाउने योजनाका साथ भारतीय पक्षले सन् २०१० मा पाइलट च्यानल खन्ने नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ विनियोजित गर्दै आएका छन् । यद्यपी कोसी योजनाका कर्मचारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा उक्त बजेट सदुपयोग भएको देखिँदैन । पछिल्लो वर्ष मात्रै कोसी ब्यारेजदेखि सात किलोमिटर दक्षिण नेपाली भू–भागमा कोसीलाई बिच बाटोमा ल्याउन सात किमि पाइलट च्यानल खन्ने कामका लागि कोसी योजनाले झन्डै २५ करोडभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ निकासा गर्यो तर, उक्त च्यानल भएर एक साता पनि कोसी बगेन । हाल च्यानल बालुवाले पुरिएर अलपत्र परेको छ।

गुणस्तरीय काम हुन नसक्दा २५ करोड भारु लगानीमा निर्मित पाइलट च्यानलले एक साता पनि काम गरेन । अन्ततः दर्जनभन्दा बढी नेपाली गाउँलाई डुवानबाट जोगाउन बनाइएको कोसी पश्चिमी तटबन्धमा भने कटानको जोखिम बढेको थियो । ‘गत वर्ष असारदेखि भदौको अन्त्यसम्म सप्तरीस्थित पश्चिमी तटबन्ध निकै जोखिममा रह्यो,’ कोसीपीडित समाजका देवनारायण यादवले भने, ‘कोसीलाई मध्यभागबाट बगाउने योजनामा गरिएको भारतीय लगानी नदीको बहावलाई पूर्वबाट फर्काएर पश्चिमी तटबन्धसम्म ल्याइदिएको हो।’

पाइलट च्यानल असफल भएकै कारण गत वर्ष सप्तरीको गोबरगाढा हदैसम्म प्रभावित भएको थियो । सोही कारण कोसी पश्चिमी तटबन्धतर्फ नदीको दबाब बढेको हो । पश्चिमी तटबन्ध अन्तर्गत पर्ने भारदहदेखि हनुमाननगरसम्मको क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी स्पर जोखिममा रहेको हनुमाननगर–कंकालनी नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार साहको भनाइ छ । साह भन्छन्, ‘सम्बन्धित पक्षले बेलैमा ध्यान पुर्याएन भने कुसहा घटना पुनः दोहरिन सक्ने सम्भावना छ ।’

समान्यतः जेठको दोस्रो–तेस्रो साताबाट मनसुन प्रारम्भ हुने गर्छ । मनसुनसँगै कोसीमा पानीको बहाव बढ्दै जाने हो । नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि पाइलट च्यानल वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत पानीको बहावलाई कोसीको मध्यभागमा ल्याउन सक्ने सम्भावना भने हुँदैन ।

भारतीय पक्षले दुवैतिरको तटबन्धलाई नदीको बहावबाट जोगाउन सर्वप्रथम सन् २०१० मै च्यानल खन्ने काम सुरु गरेको थियो । तर कोसीको बहावसँगै आएको बालुवाले उक्त च्यानल पुरिदिएपछि भारतीय प्राविधिकले ड्रेजर (बालुवा फ्याक्ने मेसिन) भएका ठेकेदारलाई मात्रै च्यानल खन्ने काम दिने निर्णाय गरियो । यद्यपि त्यहाँ पनि ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम मात्रै भइरहेको कोसी योजना निकटकै स्रोतको दाबी छ ।

कोसी योजनाका प्राविधिकका अनुसार पाइलट च्यानल खन्ने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई दिइने कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम च्यानल सुचारु राख्न दिने गरिन्छ, तर ड्रेजर मेसिनको नाममा च्यानल सुचारु गर्न पाउने रकमको १० प्रतिशत पनि सदुपयोग हुँदैन । नेपालतर्फको काममा उच्चस्तरीय अनुमागन नहुने हुँदा यस क्षेत्रमा हुने काममा कोसी योजनाका ठूला कर्मचारी एवं भारतीय ठेकेदारले मनपरी गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।कोसीको पश्चिमी तटबन्धमा नदीको बहाव फर्किए पनि त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अझै पनि भारतीय पक्षले काम थाल्न सकेको छैन।

भारतीय पक्षको मौनताले यस भेगका स्थानीय निकै त्रासमा छन् । पश्चिमी तटबन्धस्थित केही स्परमा बोरा क्रेटिङलगायत सामान्य मर्मतसम्भार कार्य थालेको भारतीय पक्षले पश्चिमी तटबन्धमा कोसीको दबाब कम गर्न प्रभावकारी कदम थाल्नुपर्ने हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका मेयर साहको भनाइ छ । ‘भारदहदेखि रम्पुरा मल्हनियाँसम्मको झन्डै १८ किमि क्षेत्र यसै नगरपालिकाको छेउ भएर कोसी नदी बग्ने गर्छ, पश्चिमी तटबन्धमा बढ्दै गएको दबाबले सबैभन्दा बढी जोखिममा हामी नै छौं,’ साहले भने, ‘यसबारे हामीले नेपाली पक्षलाई औपचारिक र अनौपचारिक जानकारी गराइसकेका छौं, भारतीय पक्षलाई पनि यथाशिघ्र समस्याप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दछौं ।’

दशकौंदेखि जीर्ण पश्चिमी तटबन्धन
भारतीय उदासिनताले एकातिर कोसी नदीको बहाव पश्चिमी तटबन्धतर्फ फर्किएको छ भने अर्कोतर्फ पश्चिमी तटबन्ध दशकौंदेखि जीर्ण हुँदा समेत त्यसतर्फ भारतीय पक्षले ध्यान दिन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

कोसी पश्चिमी तटबन्ध ठाउ“–ठाउ“मा भत्केर जीर्ण हु“दा पश्चिमी क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय जोखिममा परेका छन् । नियमित मर्मतसम्भारमा भारतीय पक्षले ध्यान नदिएकाले जीर्ण तटबन्ध भत्काएर कोसी नदी पश्चिमतर्फ प्रवेश गर्ने जोखिम बढेको स्थानीय नेपाली गाउँलेको गुनासो छ।

‘पछिल्लो पटक सन् १९८४ मा कोसीको बाढीले सप्तरीको बैरवास्थित पश्चिमी तटबन्ध भत्काएपछि मर्मतसम्भारको काम गरिएको थियो,’ स्थानीय फजिल मिया“ले भने, ‘त्यसयता एक कोदालो माटो समेत दिने काम भएको छैन । बर्सेनि आउने बाढीले बा“ध तथा स्परमा क्षति हु“दै आएको छ ।’ पश्चिमी तटबन्ध अन्तर्गतको महुली नदीको लोहा पुल जीर्ण भएर लड्नै लागेको छ । त्यस्तै बदगामाको भोडहास्थितको पुल बाढीले बगाउँदा ध्वस्त भएको १० वर्ष बितिसक्यो । भारदह, बैरवा, बदगामा, पथरीलगायत स्थानमा तटबन्ध भत्केर जीर्ण भइसकेको छ ।

स्थानीय बुढापाकाका अनुसार कोसी नदी २० वर्षमा धार (बहाव) परिवर्तन गर्दै आएको छ । २० वर्ष पश्चिमी तटबन्धको छेउबाट बगेपछि सन् १९९० ताका कोसी पूर्वतर्फ सर्न थालेको र २० वर्ष पूर्वी तटबन्धतर्फ पुगेपछि हाल पश्चिमतर्फ आउन लागेको पथरीका स्थानीय ७० वर्षीय टिरहु मुखियाले बताए।

बहुचर्चित कोसी सम्झौता अनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्ध, स्परलगायत कोसीका सम्पूर्ण संरचना मर्मतसम्भारको दायित्व भारतीय पक्षको हो । त्यस्तै कोसी ब्यारेजदेखि माथिल्लो भागमा कोसी नदीमा मिसिने अन्य नदीको नियन्त्रणसमेत भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, कोसी नदीमा मिसिने त्रियुगा, पौडा, महुलीलगायत नदीले यस क्षेत्रमा बर्सेनि नोक्सानी पु¥याउ“दा पनि नियन्त्रणतर्फ कुनै प्रयास भएको छैन ।

सम्झौता अनुसार कोसीको संरचना रेखदेख तथा मर्मतसम्भारको काम कुन स्थानमा कसरी गर्ने भन्नेबारे भारतको बिहार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन कोसी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । गंगा बाढी नियन्त्रण समिति (जिएफसिसी)का अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिमा कोसी योजनाका अभियन्ता प्रमुख (इन्जिनियर इन चिफ) सदस्य सचिव तथा नेपालतर्फबाट सिँंचाइ विभागका निर्देशक तथा सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजना विराटनगरका प्रमुखसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ।

वर्षायाम सकेपछि यही समितिले कोसी योजनाका सम्पूर्ण संरचना निरीक्षण गरी मर्मतसम्भारका कुन–कुन काम कुन स्थानमा गर्नु आवश्यक छ त्यसको प्रतिवेदन भारत बिहार सरकारलाई बुझाउँछन् । सोही प्रतिवेदन अनुसार सुक्खायाममा तटबन्ध तथा मर्मतसम्भारको काम बिहार सरकारले गराउने गर्छ । तर, समितिमा रहेका नेपाली अधिकारी भने भारतीय अधिकारीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर मात्र गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

समान्यतः जेठको दोस्रो–तेस्रो साताबाट मनसुन प्रारम्भ हुने गर्छन् । मनसुनसँगै कोसीमा पानीको बहाव बढ्दै जाने हो । नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि पाइलट च्यानल वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत पानीको बहावलाई कोसीको मध्यभागमा ल्याउन सक्ने सम्भावना नहुने भएकाले सम्बन्धित पक्ष तत्कालै सचेत बन्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०१:३४ शुक्रबार