जनकपुरधाम - प्रदेश नम्बर दुईको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्राप्त गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् ।

जम्मा दुई सांसदको अन्तरले एमालेभन्दा पछि परेको कांग्रेस मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने एकमात्र दल हो । सोही आधारमा आफु निर्विवाद रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने कांग्रेसले अडान लिइरहेको छ । एमालेले भने सरकार बाहिर रहेका दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो भएको आधारमा आफु स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल कायम रहेको दावी गरिरहेको छ ।

प्रदेशसभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नतोक्दै दुई दर्जन बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बिना बैठक बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दै कांग्रेसले वैशाखको पछिल्लो दुई सातासम्म संसद चल्न दिएन । कांग्रेस अवरोधकै कारण सभालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रदेश भ्रमणवारे जानकारी गराउन सकिएको थिएन ।

बैठक सञ्चालनका लागि सबैभन्दा मुख्य आवश्यक ‘प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली विधेयक’ समेत बैठक अवरुद्ध रहेकै कारण छलफलमा प्रवेश गर्न पाएको छैन । मंगलबार सभामुख सरोजकुमार यादवले बैठक सञ्चालन गर्न नपाउँदै कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले टेबुल ठोक्न थाले । सभामुख यादवले चाँडै प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिने आश्वासन दिएपछि बैठक अघि बढेको थियो ।

१ सय ७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा ३० सिट रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र २५ सिट रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । २१ सिट भएको एमाले, ११ सिट भएको माओवादी केन्द्र र एकमात्र सिट भएको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले फोरमका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विश्वासको मत दिएका छन् । १९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसले भने जनादेशलाई कदरगरी प्रतिपक्षमा बस्ने जनाउँदै मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

‘निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको कदर गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मात मागेको बेला हामीले सोही निर्णयमा अडिग भएर विपक्षमा मतदान ग¥यौं’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘कांग्रेसलाई त स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइहाल्नुपर्ने हो ।’ सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने र प्रतिपक्षीको मान्यता पाउने दावी पनि गर्न नमिल्ने यादवको जिकिर छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने नाजुक अवस्थामा रहेको प्रदेशलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन प्रदेश सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेपनि सरकार बाहिर रहेको ठूलो दलको हैसियतले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निर्विकल्प रहेको दावी गरे । ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनबाट रोक्न पाइदैन’ मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘२०५१ सालमा तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत कायम राखिएको थियो ।’ उक्त नजिरलाई आधार मानेर एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कायम गरिनुपर्ने उनको अडान हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोक्ने विषयमा दुई दल प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले दलीय सहमति कायम गराउन पहल थालेका छन् । ‘दलीय सहमतिको लागि सरकारलाई पनि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छु’ सभामुख यादवले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा दलीय सहमति नै निकासको सहज विकल्प देखिन्छ ।’ प्रदेशसभाले आफ्नै कानुन बनाइनसकेको अवस्थामा दलीय सहमति भरपर्दो र सहज उपाय भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यो सम्भव नभए संघीय कानुनलाई आधार मानेर निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव रंजीत यादवका अनुसार संघीय कानुनलाई आधार मानिए प्रदेश नम्बर दुईको संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनेछ । ‘संघीय कानुन अनुसार सरकारमा सहभागी वा समर्थन गर्ने बाहेकका दलहरुमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत सिट हुने दल प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाउने व्यवस्था छ’ उपसचिव यादवले भने । उनले सहमतिमै निकास खोज्ने प्रयास गर्ने र कुनै उपाय नलागे मात्रै संघीय कानुनलाई आधार मानेर समस्याको समाधान गर्न सभामुख तयार रहेको बताए ।

‘संघीय कानुनको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता कायम गरियो भने पछि प्रदेशसभाले आफ्नै कानुन ल्याएपछि सोही अनुसार अघि बढ्नेगरी तत्काल निकासको लागि पहल गरिरहेका छौं’ सभामुख यादवले भने । दलीय सहमति कायम गर्न वान टु वान र संयुक्त वार्ता पनि जारी रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०३:३७ बिहीबार