युगौंदेखि चल्दै आएको चेलीबेटी तथा महिलाको बेचबिखन अहिले आएर २९ औं शताब्दीमा आयाम फेरिए तापनि विश्वव्यापारीकरणले चेलीबेटी तथा महिलाका जोखिम झनै जटिल बनाएको छ। हाल आएर यौन व्यापारका लागि चीन, तिब्बत र हङकङका लागि नेपाली चेलीबेटीको ओसारपसार भइरहेको छ भने दक्षिण अफ्रिकामा नृत्यका लागि र दक्षिण कोरियामा जबर्जस्ती विवाहका लागि ओसारपसारको रफ्तार बढेको तथ्य सञ्चार माध्यमहरुले संप्रेषण गरेका छन् । यसका जड कारण थुप्रै छन् । जसमध्ये आर्थिक तत्वहरु उदाहरणका लागि गरिबी, ऋणको भार, खाद्यान्नको कमी, बेरोजगारी र बजारमा विभेद छन् । त्यस्तै सामाजिक र सांस्कृतिक रीतिरिवाज जसले बालिका र महिलाको अवमूल्याकंन र वस्तुकरण गर्छ, घरेलु हिंसा, लैंगिक र जातजाति भेदभावले पनि चेलीबेटी र महिला तस्करी गिरोहको जालमा सजिलै फस्छन् । ऐतिहासिक कारण, परम्परा र राजनीतिक उदासीनताले पनि बेचबिखन मौलाएको छ ।  यसले गर्दा आप्रवासन र वातावरणप्रति सरकारी नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ । यद्यपि, लैङ्गिक भेदभाव र असमानता तथा बालिका अनि महिलाप्रतिका हिंसा यो सबै जड कारणहरुको प्रमुख कारक तत्व हुन् ।

चेलीबेटी र महिलाको बेचविखनको ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि समाजका बालिका र महिलाको तलको दर्जाको कारण उनीहरुले थुप्रै सांस्कृतिक, सामाजिक, र आर्थिक व्यवधानहरु सामना गर्नुपर्छ जसले गर्दा उनीहरुलाई शक्तिहीन तुल्याउँछ र छलकपट, जबर्जस्ती, हिंसा र बेचविखनको शिकार हुन पुग्छन् । चाहे त्यो परिवारमा होस्, समुदायमा होस् वा राज्यको तहमा होस् । यो परिस्थिति हालै आएको महाभूकम्पबाट पनि प्रष्ट भएको छ । सरकारी निकायको अनुपस्थितिमा बेचविखन र मानव ओसारपसार गर्ने गिरोहहरु सक्रिय भएका थिए र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले दैनिक मानव ओसारपसार घटनाको प्रतिवेदन गरेका थिए। म आफैँ महाभूकम्पपश्चात डब्लुडब्लुएफको संयोजकतामा रेपिड इन्भ्वाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट अध्ययनका क्रममा सिन्धुपाल्चोकको भ्रमण गएकी थिएँ । त्यस क्रममा चौबीस जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको र दस जना महिला रोजगारीको सिलसिलामा काठमाडौंका लागि प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ । ओसारपसार रोकथाम गर्न स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुले महिला विकास कार्यलयसँग सहकार्य गरी वनदेउ, भोटेचौर र सिपाघाट बस स्टेसनमा ओसारपसार विरुद्ध काउन्टर नै खडा गरेका थिए ।

सयुंक्त राष्ट्र् सघंको सदस्य भएपछि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि र प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । जसमध्ये महिलाविरुद्ध सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिले ओसारपसार र देहव्यापारबारे तथ्य संकलन र विष्लेषण सन् २००७, मानव ओसारपसार नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन रोकथामका उपाय र प्रयासहरुको सुदृढीकरण, महिला र बालबालिकाका देहव्यापारविरुद्ध रोकथाम सार्क महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सन् २०००, युएन प्रोटोकल अन ट्राफिकिङको अनुमोदन र कानुन कार्यान्वयन र न्यायपालिकाका पदाधिकारीलाई तालिम दिलाउने जस्ता सुझाव निर्देशित गरेको छ।

त्यसैगरी बालबालिकाका अधिकार महासन्धि (सिआरसी) समितिले नेपाल सरकारलाई मानव ओसारपसार रोकथामसम्बन्धी नीति अपनाउन, ओसारपसार गर्ने तस्करहरुलाई सजायको घेरामा ल्याउन, ओसारपसार भएका व्यक्तिहरुलाई पर्याप्त सुरक्षा दिलाउन आवश्यक कदम अपनाउन जस्ता सुझाव निर्देशित गरेको छ । त्यस्तैगरी नागरिक र राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (आइसिसिपिआर) समिति र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (इएससिआर ) समितिले पनि नेपाल सरकारलाई विभिन्न कार्यका लागि मानव ओसारपसारको रोकथाम र यससम्बन्धी बनेका कानुनको कार्यान्वयन र दोषीहरुलाई कडा सजाय दिलाउनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरको छ ।

हाल आएर युएनएफपिएको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय कार्यालय र अस्ट्रेलियन डिपार्टमेन्ट अफ फरेन एफियर्स एन्ड टे«डले महिलाविरुद्ध हुने हरप्रकारका हिंसासम्बन्धी तथ्य संकलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आशा गरौँ, नेपालमा हुने चेलीबेटीको बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी भरपर्दो तथ्य संकलन गरी भावी नीति कार्यक्रम तर्जुमामा यसले दरो योगदान गर्नेछ ।

तसर्थ यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कस्ता सवाल र मुद्दाले चेलीवेटी र महिला बेचबिखनलाई निरन्तरता दिएका छन् भन्नेबारे निक्र्योल गर्नुपर्छ । साथसाथै सीमान्तकृत र गरिव बालिका र महिलाका बेचविखनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सरकारी नीति र गरिबी निवारण अनि लैङ्गिक समानतातर्फ प्रयासको पनि अवलोकन गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी नयाँ संविधान र दिगो विकासका लक्ष्यहरु (एसडिजिएस)को परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक नीतिगत सुझावहरु पहिचान गरी पैरवी गर्नुपर्नेछ । चेलीबेटी र महिलाको बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न राज्यलगायत दातृसंस्था, विकासका निकायहरु साथै गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरुको जवाफदेही वृद्धि गर्न प्रणालीमा आधारित मार्ग (सिस्टम बेस्ड एप्रोच) कार्यान्वयन गरी साझा प्रयास परिचालन नै आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ ०४:३१ बुधबार