रुकुम– मुसीकोट नगरपालिकाले ‘रुकुम पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव २०७५’ लाई बैशाख २१ गते अनुमति दियो। प्राविधिक कारणबस उक्त महोत्सव स¥यो। आयोजकले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै महोत्सव स्थगनको लागि नगरपालिकाले २७ गते पत्र काट्यो। विवादका बीच महोत्सव २७ गते सामान्य रुपमा उद्घाटन भयो। नगरपालिकाले अनुमति नदिएपछि उक्त विषय उच्च अदालत सुर्खेतसम्म पुग्यो।

उच्च अदालत सुर्खेतले नगरपालिकाका पक्षमा सुनुवाई ग¥यो। महोत्सव स्थगनको अन्तिम तयारीमा थियो। आयोजकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडालाई दिएको अधिकार प्रयोग ग-यो। वडामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ ग(१७) मा स्थानीय समुदायका चाँड पर्व, भाषासँस्कृतिको विकासका लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने बुँदा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सोही दफाको ग (१८ मा स्थानीय मौलिकता झल्किने साँस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्ने अधिकार वडालाई दिइएको छ। साथै दफा १२ को ३ (१) को २ र घ (५) बमोजिम महोत्सव सञ्चालन सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। 

अन्ततः उच्च अदालत सुर्खेत र मुसिकोट नगरपालिकाको निर्णयलाई कमजोर बनाउँदै महोत्सव सुरु भयो। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय कमजोर भएको पृष्टि गर्छ। त्यस्तै वाँफिकोट गाउँपालिकाले वाँफिकोट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर सहिद स्यार्पु नामाकरण ग¥यो। स्थानीयको चर्को आलोचनापछि वाँफिकोट नै उल्लेख गरिएको छ। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय कमजोर भएको पृष्टिलाई थप टेवा पु-याउँछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक मुद्दा बोकेका कारण उनीहरुका निर्णय कमजोर हुँदै गएको अधिवक्ता नबराज गौतम बताउँछन्।

पर्यटकीय क्षेत्रको अपमान गर्न खोजिएको वाँफिकोट गाउँपालिकाका स्थानीयहरुको भनाई छ। माओवादीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर निर्णय गरेको स्थानीय तारक प्रतिभा केसी बताउँछन्। ‘सहिदप्रतिको सम्मान सबैले गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘तर माओवादीले मात्र सहिदलाई सम्झेको र अरुले अपमान गरे जसरी निर्णय गर्नु राम्रो मानिँदैन्।’ सहिदहरुको सम्झनामा शालिकहरु निर्माण गर्न सकिने उनको भनाई छ। तर उनीहरुको अपमान हुने र पर्यटकीय क्षेत्रलाई अबमुल्यन गर्न नहुने उनी बताउँछन्। यता वाँफिकोट गाउँपालिकाका प्रवक्ता मनबहादुर केसीले नाम परिवर्तनको निर्णय केन्द्रमा पठाएको बताए। ‘कात्तिकमा हामीले निर्णय गरेर केन्द्रमा पठायौं’, उनले भने, ‘केन्द्रले अहिलेसम्म केही जानकारी गराएको छैन्।’ स्थानीय सरकारका निर्णय आफै कमजोर भन्दा अन्य पक्षले कमजोर बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए। 

जनताको पक्षमा गरिएका निर्णयहरु कमजोर नहुने भन्दै स्थानीय सरकारले राजनीतिक स्वार्थ भन्दा जनताको स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति मानबहादुर नेपालीले जानकारी दिए। अहिले माओवादी एक्लौटी ढंगले अगाडि गएकाले जनताबाट उक्त निर्णयहरु पारित नभएको उनको भनाई छ। जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारका निर्णयहरु बलियाँ हुने र कार्यान्वयनमा सफल हुने उनको सुझाब छ। यता मुसिकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता निर्मलकुमार पुनले महोत्सव अवैध भएको बताए। ‘यसलाई रोक्न नगरपालिकाकाले पत्र काटेको छ’ उनले भने, ‘रोक्न हामी प्रयासरत छौं।’ ‘हाम्रा निर्णयहरु कमजोर पारिदै छ’ उनले भने, ‘हामी त्यसो हुन दिँदैनौं।’

स्थानीय सरकार एक अधिकार सम्पन्न भएपनि कमजोर निर्णय गर्दा सरकारलाई नै कमजोर पारिरहेको बताइएको छ। 

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ११:४३ बुधबार