रौतहट – रौतहट जिल्ला अदालतले बुधबार वन पैदावार मुद्दामा प्रदेश नम्वर २ का सदस्य कुन्दन कुश्वाहालाई पक्राउ गर्न नभई लगत कस्न पत्र पठाएको जनाएको छ।

रौतहट जिल्ला अदालत विगो फाटका कर्मचारीले लगत कस्ने पत्रलाई दण्ड जरिवाना सम्बन्धी भुलबस लेखेको पत्रलाई पुनः सच्चाई लगत कस्ने बारे अदालतले जिल्ला पहरी कार्यालय रौतहटलाई अर्को पत्र लेखेको हो।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा अदालतद्धारा प्रदेश सांसद कुश्वाहालाई पक्राउ गर्न आदेश भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि मंगलबार जिल्ला प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र केसीले स्पष्ट रुपमा पत्र लेख्न मंगलबारनै लिखित रुपमा माग गरेका थिए। सोही पत्रको जवाफमा जिल्ला अदालत रौतहटले बुधबार प्रदेश सदस्य कुश्वाहाको मुद्दा सर्वोच्च अदातमा विचाराधिन रहेको र अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म लगत मात्र कस्ने जानकारी सहित पत्राचार गरेको अदालतका श्रेस्तेदार चिन्तामणी शर्माले बताए।

बाराको पथलैयाबाट प्रहरीले २०६९ असोज २ गते चामल लोड गरिएको ट्रकमा चिरान काठ बरामद गरेको थिए। काठ सहित पक्राउ परेका ट्रक चालक ईन्द्रबहकादुर मानन्धरले रौतहटको कटहरियामा सञ्चालित न्यू एभरेष्ट सः मिलका संचालक कुन्दनप्रसाद कुश्वाहा भएको बयान दिएपछि उनी माथि वन पैदावार मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

न्यू एभरेष्ट सः मिलका संचालक कुन्दन प्रसाद कुश्वाहा नभइ जयकलिया देवी रहेको प्रमाणित भएपछि जिल्ला अदालत बाराले चालक मानन्धरलाई दोषी ठहर गर्दै कुश्वाहालाई सफाइ दिएको थियो। जिल्ला अदालत बाराको फैसलालाई चुनौती दिँदै चालक मानन्धरले तात्कालिन पुनरावेदन अदालत हेटौडामा रिट दायर गरेपछि विना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेको मुद्दामा चालक एक्लैले गर्न सम्भव नभएको ठहर गर्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रदेश सभा सदस्य कुश्वाहालाई पनि दोषी ठहर गर्दै २०७२ साउन २५ गते एक वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो।

बारा जिल्ला अदालतको चलानी नम्वर ७९१५ को मिति २०७४ चैत २९ को पत्र बमोजिम निम्न प्रतिवादीको हकमा समेत रौतहट अदालतको लगत नम्बर १८००–१५९ मिति २०७५ वैशाख ३ गते नै लगत कसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त पत्रको आधार टेकेर रौतहट जिल्ला अदालतको बिगो फाँटका डिठ्ठा विपिन साहले बारा जिल्ला अदालतबाट “लगत कसी” जानकारी दिनु भनेपनि “दण्ड जरिवाना” विषय राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई वैशाख १२ गते पत्र पठाएका थिए।

प्रदेश साँसद कुश्वाहालाई साच्चै पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार चिन्तामणी शर्माले लगत कसी जानकारी पठाउन हामीलाई पत्र प्राप्त भएपनि बिगो फाँटका कर्मचारी डिठ्ठन विपिन साहले भाषा बुझ्न नसकी दण्ड जरिवाना लेखेपछि अलि झण्झटिलो भएको बताए। उनकै कार्यकक्षमा बसिरहदा प्रधान न्यायाधिशको निजी सचिवालबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा पटक पटक फोन समेत आइरहेको थियो।

पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला पश्चात कुश्वाहाले मुलकी ऐनमा उल्लेख गरिएको १९४ दफा अनुसारको धरौटी सुविधा लिइसकेको अवस्थामा मुद्दा विचाराधिन रहेको अदालत श्रोतले जनाए। पुनरावेदनले पैसला गरेको ७० दिन भित्र कुश्वाहाले मुलकी ऐनको १९४ को दफा प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरका थिए।

उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेपनि बारा जिल्ला अदालत र रौतहट जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरी चरित्र हत्या गर्न खोजेको प्रदेश सदस्य कुश्वाहाले आरोप लगाए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि त्यसमा केही कुराहरू स्पष्ट नहुँदा चलानी नम्बर २३९६ नम्बरको पत्र जेठ १ गते अदालतमा पत्र प्राप्त भएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आज पठाएको पत्रमा लगत कसिएको हो, मुद्दामा अन्तिम टुंगो लागि कैद जरिवाना ठोकिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रस्तुत मद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन परे नपरेको बुझी जानकारी गराइएको पत्र पठाएको अदालत श्रोतबाट बुझिएको छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ११:१८ बुधबार