नागरिक दैनिकमा २०७५ वैशाख ३ गते सोमबार ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश : को कस्ता’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएपछि केही मित्र तथा टिप्पणीकारले केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नामै लिएर निजहरूकाबारेमा पनि लेख्न सल्लाह दिएका थिए। कुनै लेख लेख्नुको तत्कालको आवश्यकता र सन्दर्भ सधैँ सबै ब्यक्तिको हकमा लागु हुन सक्दैन। कुनै सन्दर्भमा आवश्यक परेमा निजहरूका सम्बन्धमा लेख्नुपर्ने दिन आएछ भने लेखिएला, तसर्थ सबैको बारेमा त्यसरी लेखिँदैन । लेखन र सन्दर्भबीचको सम्बन्ध अनुरोधमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालत भवनमा रहेको सम्भवतः सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशहरूको पाइलै नपरेको पुस्तकालयको भित्तामा सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तस्बिर टाँगिएका छन्, आवश्यक परेमा त्यसबाट विवरण लिन सकिन्छ। यस प्रसंग सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त एकजना न्यायाधीशको भनाइ साभार गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु– जेहोस, यस लेखबाट अदालत र न्यायपरिषद्भन्दा बाहिर पनि न्यायाधीशहरूको नेकीबदी राख्ने गरिँदो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

केही लेखमा कृष्णजङ्ग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको नाम उल्लेख भएको सन्दर्भमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवै प्रकारका धारण र अभिव्यक्ति सुन्न पाएको छु। निजहरूको नाम यसरी उल्लेख गर्नुको अर्थ निजहरूप्रति मेरो अन्धभक्ति होइन। न्यायाधीशको हैसियतमा निजहरूको कार्यक्षमता, कार्यशैली र आचरणलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसरी लेखिएका हुन् । हुन त फैसला हुँदा एक पक्ष हारेकै हुन्छन् र हार्ने पक्षले न्यायाधीशलाई प्रायः राम्रा नभन्न सक्छन् तथापि निजहरूको फैसलामा अन्तर्निहित निर्णयाधार र सुनवाइका क्रममा निजहरूले निर्वाह गर्ने व्यवहारको पनि मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। एउटा लेखक हुनुको हैसियतमा त्यसरी लेखिँदा निजात्मक मूल्याङ्कन भन्ने दोष लाग्नसक्छ, यस्तो दोषलाई अन्यथा भनेर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिन। अदालत परिसरमा धेरैले धेरैजनाको बारेमा चर्चा/परिचर्चा गरेका हुन्छन् तर सार्वजनिक हुने सम्बन्धमा प्रायः लेखकहरू अल्पमतमा हुन्छन् । अरुले गर्ने चर्चा/परिचर्चा सार्वजनिक मूल्याङ्कनको विषय नहुन सक्छ तर प्रकाशित लेखआदि सम्बन्धमा भने औपचारिक र सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुने गर्छन्। यसबाट लेखकलाई सशक्तीकरण हुन ऊर्जा प्राप्त हुन्छ मेरो मान्यता छ।

क्रमभङ्ग गरेर सर्वोच्च अदालतमा धेरैपटक धेरै न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। क्रमभङ्गमा अन्यायमा परेकामध्ये ओमभक्त श्रेष्ठ र केदार गिरी प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भएका हुन्।

फेरि रायमाझीकै विषय उल्लेख गर्न चाहन्छु। न्यायाधीशको हैसियतमा सक्षम र निष्पक्ष हुनुको परिचयभित्र निजको अन्य पाटो पनि त्यसरी नै सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनी क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश थिए। त्यसताका केदारनाथ उपाध्याय नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता थिए ।रायमाझी मर्यादाक्रममा उपाध्यायभन्दा माथि नै थिए तरसर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा उपाध्यायको नाम माथि राखेर रायमाझीलाई तल पारिएको थियो । मर्यादाक्रमको हिसाबले निःसन्देह रायमाझीलाई अन्याय परेको थियो तर त्यस अन्यायलाई सहेर वा बिर्सेर उनी न्यायाधीशमा कार्यरत रहे। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा दुवैलाई अन्यथा भन्नसक्ने अवस्था छैन तर अन्याय परेको पीडा महसुस गरेको भए निजले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतमा बहाल हुनुहुँदैनथ्यो । साथै निवृत्तिभरण वृद्धि गराउने झिनो उद्देश्य भएको भए बहाल हुनासाथ आफू अन्यायमा परेको बेहोरा जनाएर राजीनामा दिनुपर्ने थियो । ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने मक्सद राखेर कार्यरत हुनु र उपाध्याय प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने सुनिश्चित भएपछि राजीनामा दिने कार्यलाई कसैले राम्रो मानेनन्। उनीजस्ता न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा कुनै सामाजिक प्रतिक्रिया आउन सकेन। अन्याय भएको महसुस गर्ने व्यक्तिले अन्याय सहनु कुनै पनि सर्तमा प्रशंसनीय कार्य मानिँदैन। यस घटनाबाट उनको छविमा केही हदसम्म ग्रहण लागेको भन्न सकिन्छ।

यसरी क्रमभङ्ग गरेर सर्वोच्च अदालतमा धेरैपटक धेरै न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। क्रमभङ्गमा अन्यायमा परेकामध्येओमभक्त श्रेष्ठ र केदार गिरी प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र आफ्ना सहकर्मीसमेतको भूमिका यस्तोमा सन्देहास्पद पाइन्छ। कसलाई ढाल्दा र पाल्दा त्यसको परिणाम आफ्नो हकमा कस्तो हुन्छ भन्ने गरिबी मानसिकताको सिकार यसरी धेरै भएका छन् । हाल बहालमा रहेका न्यायाधीशमध्ये दृष्टान्तमा तेजबहादुर केसीलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आफूलाई अन्याय गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई आफू कार्यरत रहेको पुनरावेदन अदालतमा निरीक्षणमा आउँदा ‘अतिथि देवो भवः’ को मान्यता शिरोपर गर्दै स्वागत गर्ने उनको ठूलो छातीको चर्चा तत्काल प्रशस्त भएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा ‘अतिरिक्त’ भन्ने एक शब्द हटाइँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रचण्डराज अनिलसहित पाँचजना अतिरिक्ति न्यायाधीशलाई अवकास दिइएको इतिहास बोकेको नेपालको न्यायपालिकाभित्र अस्थायी राख्नुको फाइदा र बेफाइदा सम्बद्ध कटुसत्य बाहिर आउन जरुरी छ।

केही लेखमा उल्लेख भइरहेका टोपबहादुर सिंह सक्षम र निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुका अतिरिक्त पूर्णतः शालीन व्यक्ति मानिन्छन् । उनको आचरण र कार्यशैलीबाट कसैलाई क्षति पुगेको जानकारी छैन। उनीसित क्षेत्रीय अदालत पोखरामा काम गर्न पाएको कार्यकाल मेरा लागि सुखद् रह्यो । हामीबीच कुनै क्लेस छैन, तथापि अधिवक्ता भरत उप्रेतीको भाषामा एउटै छातामुनि रहनु सुखद नहुन सक्छ भन्नेथियो । कानुन संकायबाट प्रकाशित कानुन परिचर्चामा कानुनी शब्दकोशसम्बन्धी एक लेखमा उप्रेतीले साझा प्रकाशनबाट २०३६ सालमा प्रकाशित ‘नेपाल कानुनी शब्दार्थ सङ्ग्रह (नेपालको पहिलो कानुनी शब्दकोश)’ नामक मेरो पुस्तकलाई प्रधान न्यायाधीशको मन्तव्य रहेको भए तापनि प्रस्तुत पुस्तकलाई संक्षिप्त नेपाली कोश मान्नुपर्ने हुँदा कानुनी शब्दकोश नभएको टिप्पणी गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २०३८ सालमा प्रकाशित सिंहको ‘कानुनी शब्दकोश’ लाई नेपालको पहिलो कानुनी शब्दकोशको हैसियत प्रदान गर्दै ‘इन्साइक्लोपेडिया’ भनेर अथ्र्याइएको थियो । तथ्य आफैँ स्पष्ट भएको विषयमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तत्काल आफू कार्यरत रहेको तेह्रथुमबाट मैले पठाएको एरोग्राम उप्रेतीको सङ्कलनमा रहेको भए त्यसबाट धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ । स्मरण रहोस्, अहिले हामी दुवैबाट सम्पादित नेपाली कानुनी शब्दकोशका दुवै पुस्तक पैरवी प्रकाशनबाट प्रकाशित भइरहेका छन्। नेपाली कानुनी वाङ्मय विकासमा दुवैको सदाशयता यसबाट स्पष्ट हुन्छ।

कुनै लेखमा ‘प्रकाश वस्तीको बली चढाइएको’ भनेर उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा केही टिकाटिप्पणी सुनिएको छ । भाग्य र समयले साथ नदिनु भिन्न कुरा हुन् तर वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुने सपना बोकेर सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासको निस्पक्ष अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने हो भने कति अस्थायी न्यायाधीश बली चढाइएका छन्, कतिलाई स्थायी गरिने सपना देखाएर गलत काम गर्न बाध्य पारिएका छन्, कतिपटक अस्थायी न्यायाधीशमात्र रहेको संयुक्त इजलास गठन गरेर न्यायको बली चढाइएका छन्, सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध न्यूनतम् कार्यविधि र कार्यशैलीको ज्ञान र अनुभव नभएका कोरा अस्थायी न्यायाधीशबाट न्यायको धज्जी उडाइएका छन्, यस्तै कोरा व्यक्तिसमेतको संयुक्त इजलासलाई दृष्टान्त दिएर ‘दुईजनाको एकल इजलास (सिङ्गल बेञ्च)’ भनेर व्यङ्ग्य गरिएका छन्अथवा यस्तै धेरै तथ्य सार्वजनिक हुन सक्नेछन् ।यसै क्रममा पृथ्वीबहादुर सिंह र जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव स्थायी न्यायाधीशबाट उमेर हदबाट सेवानिवृत्त भएर पुनः अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा निजहरूको दाहिने स्थायी न्यायाधीश राखेर संयुक्त इजलास गर्न नसकिएको विषय पनि चित्रण गर्न सकिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा ‘अतिरिक्त’ भन्ने एक शब्द हटाइँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रचण्डराज अनिलसहित पाँचजना अतिरिक्ति न्यायाधीशलाई अवकास दिइएको इतिहास बोकेको नेपालको न्यायपालिकाभित्र अस्थायी राख्नुको फाइदा र बेफाइदा सम्बद्ध कटुसत्य बाहिर आउन जरुरी छ।

एकछिन हालै सम्पन्न कानुन दिवसबारे केही चर्चा गर्नु उचित देखेको छु। सिद्धान्ततः यसलाई कानुन दिवसको सट्टा ‘न्यायालय दिवस’ भनिएमा सार्थक मानिएला। स्मरण रहोस्, त्यस दिन न्याय तथा कानुन सम्बद्ध अदालतबाहेक अन्य निकायमा सार्वजनिक बिदा दिइन्न। उक्त कार्यक्रममा चश्मदीद साक्षीको हैसियतमा उपस्थित हुँदा देखिएका केही घटनाको सदृश्य बकपत्र गर्न उचित हुन्छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको मन्तव्य निज आपैmँले लेखेका हुन् वा अरु कसैलाई लेखाएका हुन्, त्यो त भन्न सकिन्न तर त्यस लिखित मन्तव्यमा धेरै गम्भीर सन्दर्भ उठाइएका छन् । यसो किन भन्न खोजिएको हो भने हामीकहाँ ठूलाबडा प्रायः भाषणआदि लेख्न सक्षम हुँदैनन्, अनि अरुबाट लेखिएका भाषण वा मन्तव्य पढेर वाहवाह बटुल्छन्, अनि उनकै नाम लिएर हवाला दिइन्छ । यसलाई बौद्धिक दृष्कृति मान्न सकिन्छ । तसर्थ मस्यौदाकारको नाम पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

उक्त दिवसको कार्यक्रममा उपस्थित सभामुख कृष्णबहादुर महराको ‘बडी ल्यांगवेज’ स्वीकार्य थिएन। जुत्ताको तलुवा अरुलाई देखाउने गरी बारम्बार उपरखुट्टी लगाएको देखिन्थ्यो। त्यसैगरी राष्ट्रको मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई महराले हात जोडेर नमस्कार नगरी ‘हेलो’ शैलीमा अभिवादन गरेका थिए। पुनको शालीनता भने उल्लेख्य देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको हुँदा उनलाई छुट्याइएको स्थान खाली थियो तर बीचमा राष्ट्रपतिसित केही संवाद गर्नुपर्ने अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश उक्त खाली स्थानमा बस्न पुगेको देखिन्थ्यो । यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा आफूलाई छुट्याइएको स्थानबाहेक अन्य स्थानमा कोही बस्दैनन् र बस्न मिल्दैन । उनले राष्ट्रपति नजिक शिष्टतापूर्वक उठेर आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो। यस्ता कुरा खासै उल्लेख्य लाग्दैन तर विदेशी पाहुनाहरूको उपस्थितिमा यसप्रकारको कार्यशैली आलोच्य मानिन्छ । यी दृष्टान्तबाट ठूलाबडालाई पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनुपर्ने ‘इटिकेट’ सिकाउनुपर्ने देखिन्छ।  पद आफैँमा सर्वज्ञ हुनुको प्रतीक होइन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०४:५९ बुधबार