नेपालगन्ज - अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरित भारतले बाँकेस्थित दसगजा नजिक सन् १९८० देखि १९८५ सम्म लक्ष्मणपुर बाँध र सन् १९९९ देखि २००० सम्म कल्कलवा तटबन्ध निर्माण गर्यो । राप्ती नदी र विभिन्न खोलानालाको प्राकृतिक निकास थुनिँदा नेपाली भूमिमा डुबान समस्या निम्तिन थाल्यो।

नियमविपरित निर्मित संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको भन्दै भारतको चर्को विरोध भयो । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार दसगजा क्षेत्रबाट आठ किलोमिटरभित्र कुनैपनि संरचना बनाउन नपाइने, यदी बनाउनु परेमा दुवै देशबीच सहमति हुनुपर्छ ।भारतले एकतर्फी रुपमा दसगजा क्षेत्रबाट तीन सयदेखि पाँच सय मिटरको दूरीमा लक्ष्मणपुर बाँध र कल्कलवा तटबन्ध निर्माण गरेपछि विरोध भयो । नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा भारतले नेपाली पक्षसँग एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

सहमतिमा राप्तीको बाढी प्रभावित गाउँलाई सुरक्षित बनाउन पक्की तटबन्ध बनाइदिने, कलकलवा तटबन्धले थुनेको गन्धेली र सुतैया नालामा दुई ठूला कल्भर्ट निर्माण गरिदिने थियो ।सोही सहमतिलाई टेकेर भारतले गन्धेली नालाको निकासका लागि कल्कलवा तटबन्धलाई तोडेर एउटा मात्र कल्भर्ट बनायो । तर, नजिकै रहेको सुतैया नालामा कल्भर्ट निर्माण गरेन । बरु कल्कलवा तटबन्धलाई झन् व्यवस्थित गर्दै भारतले सडकको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । राप्तीमा पक्की तटबन्ध बनाउने सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका अधिकारीबीचको बैठकमा भारतले तत्कालका लागि पाँच किमि क्षेत्रमा बनाइदिने सहमति दोहोर्यायो ।

नेपाली पक्षले भने कम्दीस्थित सिधनवाघाट नजिकबाट दसगजासम्म नदीको दुवैतर्फ १४–१४ किमि पक्की तटबन्ध बनाईदिनुपर्ने माग गरे ।नेपाली पक्षको मागप्रति सकारात्मक हँुदै भारतका प्राविधिक टोली पक्की तटबन्ध बनाइदिने कुरामा पछि सहमत भए । तर, पटक–पटक नेपाल र भारतबीचको बैठकमा उक्त विषयमा कुरा उठेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘नेपाल र भारतबीचको बैठकमा पटक–पटक कुरा उठ्छ, तर भारतीय पक्षले पक्की तटबन्ध बनाउने विषयलाई चासो नै दिँदैन,’ जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका एक अधिकारीले भने, ‘भारतले आफैंले गरेको सहमतिलाई लत्याउने काम गरिरहेको छ, भारतीय बाँधका कारण बर्सेनि नेपाली भूमि डुबिरहेको छ ।’

तटबन्ध निर्माणका लागि अध्ययन गर्न भन्दै भारत सरकारकै एउटा निकाय ‘गंगा फ्लड कमिटी’का उच्च प्राविधिक टोली बाँकेमा आएर पटक–पटक निरीक्षण गर्छन् । नेपाल र भारतका उच्च प्राविधिक टोलीले सन् २००९ बाट तटबन्ध निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा बाढीपीडित चिन्तित बनेका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्षले नै आनाकानी गरिरहेको नेपाली पक्षको गुनासो छ।

राप्ती बाढी प्रभावित होलियाका बासिन्दा एवं लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंहले भारतले आफैंले गरेको सहमतिलाई लत्याउने काम गरिरहेको बताए । ‘भारतले यो सहमतिलाई जसरी भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक रुपमा सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’ भारतले निर्माण गरेका बाँधका कारण नै नेपाली भूमि डुबानमा परेको र खाद्य संकट निम्तिने गरेको उनले बताए । ‘भारतले पक्की तटबन्ध मात्रै होइन, हामीलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने हो,’ सिंहले थपे । भारतले सहमतिअनुसार कल्कलवा तटबन्धको सुतैया नालामा पनि पानी निकासका लागि ठूलो कल्भर्ट बनाइदिनुपर्ने सिंहको माग छ ।

राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध बनाइदिने सहमति कार्यान्वयनका लागि लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिले दुई वर्षअघि भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको उनले स्मरण गरे । भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले मात्र बाँकेका आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएका छन् । बाढीपीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी सुरेशकुमार गौतमले भारतीय पक्षबाट सहमति कार्यान्वयन नहुँदा राप्तीको बाढीले बर्षेनी हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान र डुबान गर्ने गरेको बताए । ‘भारत सरकारले आफैंले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध बनाईदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०२:४७ बुधबार