काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नौ महिनाअघि गरेको प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको हो।

मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २७ गते जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण÷कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले एउटै जग्गालाई पटकपटक कित्ताकाट गर्नसमेत रोक लगाएको थियो । साथै कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले जग्गाधनी किसानको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक हक हनन भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत भदौमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कृषियोग्य जमिन मास्दै गएमा संविधानले लक्षित गरेको खाद्यको हकसमेत सुरक्षित गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेकाले खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘कृषियोग्य जग्गाको आफूखुसी प्लटिङ र कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुनसुकै अतिक्रमण र खण्डीकरणलाई रोकी कृषिखेतीका लागि छुट्ट्याएको जमिनमा अधिकतम उत्पादन बढाई जनसंख्याका लागि धान्न सक्ने खाद्यान्न राज्यले दिनुपर्दछ।’

‘कृषियोग्य जग्गाको आफूखुसी प्लटिङ र कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। कृषिप्रधान देश भनिए पनि बढ्दो खण्डीकरण रोकी कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। जुनसुकै अतिक्रमण र खण्डीकरणलाई रोकी कृषिखेतीका लागि छुट्ट्याएको जमिनमा अधिकतम उत्पादन बढाई जनसंख्याका लागि धान्न सक्ने खाद्यान्न राज्यले दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले गत भदौ १ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दैै गत फागुन २ मा रिटको फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै अबदेखि कृषियोग्य जग्गालाई जथभाबी कित्ताकाट गरी अव्यवस्थित बस्ती बसाल्ने क्रम रोकिने भएको छ।

अब जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण गर्न पाउने छैनन्।

‘कृषि योग्य जमिन’ भन्नाले जग्गा ऐनअनुसारको र जग्गा नियमावलीबमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा मानिनेछ।

राजधानी, सदरमुकाम, सहरसँग जोडिएका क्षेत्रवरिपरिका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास, सहर विस्तार भइरहेको फैसलामा उल्लेख छ। जग्गाको प्लानिङ गरी घडेरी विकसित गर्ने कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा सकिँदै गएको उल्लेख छ।

‘कसेको व्यक्तिगत, व्यावसायिक संस्थाको हित र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेर निश्चित मापदण्डबिना अन्धाधुन्ध भूमिको प्रयोग हुँदा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सम्पत्तिसम्बन्धी हक संवैधानिक मौलिक हक भए पनि कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’

कृषियोग्य जमिनको व्यापक दुरुपयोग भएकाले भूमिको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर परेको भन्दै रोक्नुपर्नेमा सर्वोच्चको आदेश छ। ‘खेतीयोग्य जमिनलाई यसरी निरन्तर खण्डीकरण गर्दै तत्काल कुनै नियन्त्रण नगर्ने हो भने कालान्तरमा कृषिप्रधान देशले परिचित देशमा खेतीयोग्य भूमिकै अभाव हुन सक्ला,’ आदेशमा भनिएको छ। ‘बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै कृषिको उत्पादनलाई क्षयीकरण हुन नदिनेतर्फ समयमै गम्भीर र सजग रहनुपर्ने आवश्यकता छ।’

जग्गाको खण्डकीकरण नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको अदालतको ठहर छ। राज्यले कृषियोग्य जमिनलाई छुट्टै र बसोबास, औद्योगिक क्षेत्रका लागि अलगअलग वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पनि समस्या देखिएको छ। भूउपयोग नीतिमा उल्लेखित विषयलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आदेश गरेको छ।

कृषियोग्य जमिन व्यवस्थित गर्न वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। तुरुन्तै कानुन बनाएर मात्र कृषियोग्य, औद्योगिक क्षेत्रको जमिन निर्धारण व्यवस्था गर्न निर्देशन छ। त्यसैगरी २०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश छ।

ठूला घरले असर गरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
सहरमा बनिरहेका अग्ला भवन र घरलाई असर पुगेमा घरधनीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

सहरमा बनिरहेका अग्ला भवन र ठूला अपार्टमेन्ट हाउजिङले साना घरहरुलाई सधैं असुरक्षित बनाइरहेका छन्। राज्यको स्वीकृतिले बन्ने अग्ला भवन, अपार्टमेन्ट, हाउजिङको जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल र उचाइमा मापदण्ड निर्धारण नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले मापदण्डभित्र रहेर वा बाहिर गएर बनाइएका ठूला अपार्टमेन्टले प्राकृतिक दुर्घटनाबाट छिमेकीको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पुगेमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश गरेको छ। ‘सहरभित्र बनाइने अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक संरचनाका अग्ला भवन, हाउजिङको जग्गा क्षेत्रफलको अनिवार्य मापदण्ड हुनुपर्ने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अग्ला भवनबाट त्यससँगै वरिपरि रहेका साना आवासीय घरहरुलाई कुनै पनि प्रकृतिको दुर्घटनाबाट क्षति पुगेमा घरधनीले अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने।’

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०२:४५ बुधबार